स्टक एक्सचेञ्ज, विद्युत् आयोजना र बजेटलाई लिएर दाहालले के भने ?
आफ्नो गुट बाहिरका व्यवसायीलाई ‘विचौलिया’को भाष्य स्थापित गर्न जोडबल
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, केही जलविद्युत् आयोजनाहरु र बजेटको कार्यान्वयनका सन्दर्भ जोडेर वर्तमान सरकारप्रति तीखो प्रहार गरेका छन् ।
विहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्ता विविध पाटाहरु केलाएका हुन् । आफ्ना निकटवर्तीहरुलाई विकासप्रेमि र निजि क्षेत्र भन्न रुचाउने उनले अर्को समूहलाई फेरि एक पटक ‘विचौलिया’ भनेर सम्बोधन गर्न छुटाएनन् ।
लामो भाषणमा उनले यी सन्दर्भहरु कोट्याउने थालनी दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सबाट गरे । ‘ऐनले कल्पना नै नगरेको निर्देशिका तयार पारेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने गलत बाटोतिर सरकार अग्रसर भएको’ उनले बताए ।
दाहालले ‘दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ती मान्ने वातावरण बनोस्’ भने । उनी स्वयम् वा उनी निकट समूहको कुनै स्वार्थ जोडिएर हो वा साँच्चै यही आदर्शमा उनले टेक्न खोजेका हुन्, तर यो तर्क जायज हो ।
राज्यले दिने कुनै पनि लाइसेन्स राज्यकै सम्पत्ती हो । ‘दिनै पर्ने भए कमिसनबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट दिनुपर्छ’ दाहालले भने । त्यसका लागि उनकै शब्दमा अहिलेको ‘अवैध प्रक्रिया’ रोक्नुपर्ने तर्क गरे ।
त्यसपछि उनी ऊर्जा मन्त्रालयका गतिविधिको आलोचनामा खनिए । ‘विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै ‘सरकारमा माफियाहरुको नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो टेस्ट केस’ हो’, उनले भने ।
‘डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल अशुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको अवरोधले के प्रमाणित गरिरहेको छ ?’ भनेर उनले प्रश्न गरे । यद्यपि, उनी आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस विषयले कुनै टुंगो भेट्टाउन सकेको थिएन ।
तै पनि दाहाल यी घटनाले ‘माफियाहरुको शक्ति र सरकारको निरिहता’मात्रै स्थापित भइरहेको आरोप लगाउन हिच्किचाएनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु यस्ता आरोप–प्रत्यारोपलाई वर्षौँदेखि ‘प्रतिपक्षीको धर्म’ भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
उनले मन्त्री परिषदबाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरु कौडीको भाउमा बेचेर कमिशन खान खोजिएको आरोप लगाए ।
‘४५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरु सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा सीधै सुम्पिन खोजेको हो कि होइन ?’, उनले भने ।
सरकारसँग जनता दुःखि, तर विचौलिया र स्वार्थ समूहहरु निकै खुसी भएको आरोप पनि उनले लगाए ।
उनले संसदको रोष्टममा ‘कर्णप्रिय’ भाषण दिँदै सार्वजनिक सम्पत्ती कब्जा गर्नेहरुको फाइल ‘फेरि खोलिने’ बताए ।
दाहालले ‘विचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोड फेरि भत्काउने छौँ’ भन्दै गर्दा प्रतिपक्षी सांसदहरुले डेबल ठोकेका थिए ।
आफू नेतृत्वको सरकारले ‘जगाएका’ सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्दै लगेको भनेर उनले अर्को आरोप लगाए । बजेटलाई करिब करिब ‘दिशाहिन’ बनाएको उनले भने ।
उच्च दरको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिबद्धताबाट पनि आजको सरकार ‘विचलित भएको’ उनको आरोप थियो ।
