४ वर्षदेखी बैंक अफ काठमाण्डूको संचालकबाट हटाइएपछि न्याएको निम्ती आदालत धाइरहे डा. सुवेदी « Arthapath.com
१९ आश्विन २०७७, सोमबार

४ वर्षदेखी बैंक अफ काठमाण्डूको संचालकबाट हटाइएपछि न्याएको निम्ती आदालत धाइरहे डा. सुवेदी



कठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) का सञ्चालक सदस्य डा. हेमराज सुवेदीले राष्ट्र बैंक र बैंक अफ काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आफूलाई बैंक सञ्चालकबाट निलम्बन गरिएको भन्दै डा. सुवेदी अदालत गएका थिए । अदालतले सञ्चालक सुवेदीलाई बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उनलाई नियमितरुपमा सञ्चालकको रुपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।

बिओके सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत प्रतिवेदन अनुसार बैंकका ऋणी ग्रिनलाइन सेन्टर प्रालिले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म डा. सुवेदीलाई बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । बिओकेले राष्ट्र बैंकबाट बैठकमा सहभागी हुन पाउने गरी क्लिएरेन्स नदिएसम्म सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको बताएको थियो । करिब २ वर्षदेखि बिओकेको बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन नपाएका सुवेदी न्यायका लागि अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सुवेदीलाई समितिको बैठकबाट हटाउन नपाउने निर्देशन दिएको हो ।
बाणिज्य इजलासमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर र जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सञ्चालकका रूपमा काम गर्न पाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनले बताएको छ । सुवेदीले साउन २७ गते बैंक अफ काठमाण्डू, बैंक अफ काठमाण्डू सञ्चालक समिति, सञ्चालक अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र यसका सुपरभिजन विभाग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

डा. सुवेदी २०७३ चैत ३ गते भएको बैंकको साधारणसभामा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट ४ वर्षका लागि सञ्चालक निर्वाचित भएका थिए । तर, ग्रिनलाइन सेन्टर प्रालिमा विगत १० वर्षअघि ५ महिनाका लागि मात्र सेयरधनी रहेको नाममा सो कम्पनीले लिएको ऋणमा उनको संलग्नता नभए तापनि स्वार्थ बाझिएको भन्दै सुवेदीलाई बैंकले निलम्बन गरेको थियो । उनलाई बोर्ड बैठकमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिँदै आएको थियो । ग्रिनलाइनले लिएको उक्त ऋणमा कुनै संलग्नता नै नरहेको झूटो आरोप खेप्नुपरेको भन्दै उनले न्यायका लागि अदालत जानुपरेको दावी गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सुपरिवेक्षणमा डा. सुवेदी लामो समयदेखि बैंक अफ काठमाडौंमा सञ्चालक रहेको र उनी ऋणी ग्रिनलाइन सेन्टरको समेत सेयरधनी रहेको रेकर्डमा देखिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि अर्का सञ्चालकलाई पनि बैंक अफ काठमाडौंले यस्तै कारबाही गरेको थियो । उनको लाभांशसमेत रोकेको थियो । राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा २ वर्षअघि नै ग्रिनलाईन सेन्टरको कर्जा नतिरेर खराब कर्जाको रुपमा सूचीकृत भएकोमा सञ्चालक सुवेदीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आशयको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोहीअनुसार बैक सञ्चालक समितिले उनलाई सो कर्जा असुलउपर नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक सुवेदीलाई २०७५ कात्तिक १३ गतेको ९३ औं बैठकदेखि कुनै बैठकमा सहभागी हुन दिएको थिएन । सुवेदीको कार्यकाल अझै ७ महिना अर्थात् आगामी चैत्रसम्म छ । अब अदालतको आदेशपछि उनीमाथिको कारबाही फुकुवा हुन्छ कि राष्ट्र बैंकले थप कारबाही गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सुवेदी बैंक सञ्चालकको अतिरिक्त लेखापरीक्षण समितिको संयोजक र जोखिम व्यवस्थापन समितिको सदस्यसमेत थिए । उनलाई निलम्बन गरिएपछि बैंकको महत्वपूर्ण मानिएको दुबै समितिको काम प्रभावित बनेको छ । डा. सुवेदी ग्रिनलाइन सेन्टर प्रालिमा १० वर्षअघि सेयरधनीका रुपमा थिए । विदेशी सामानको आयात गरी बिक्री गर्ने सो कम्पनीमा सेयर खरिद गर्नुअघिको ऋणमा सञ्चालक सुवेदीको कुनै संलग्नता नभए पनि ऋणमा स्वार्थ बाझिएको आरोप राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनले लगाएको थियो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीले २०७५ असोज २९ गते स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा पनि कुनै समय कम्पनीसँग जोडिएको कारण देखाई कम्पनीले उपभोग गरेको कर्जा सञ्चालकको स्वार्थ बाझिएको भनेर उल्लेख ग¥यो तर तत्काल असुल उपर गर्न निर्देशन दियो । तर, गिनलाइनले सो कर्जा तिरेको छैन । ग्रिनलाइनको कर्जा खराब कर्जामा सूचीकृत भएपछि बैंकले सो ऋण उठाउन ऋण असुली न्यायाधीकरणमा आवेदन दिएको थियो । हालै ऋण असुली न्यायाधीकरणले बैंकलाई कम्पनीको सेयरधनीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट ऋण उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । उता डा. सुवेदीले अदालतमा पेश गरेको फिराद–पत्रमा बैंक अफ काठमाण्डौमा सुशासनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको, सञ्चालक समितिका केही पदाधिकारी सर्वसाधारण जनताको निक्षेपलाई पनि आफ्नो निजीजस्तो ठानेर मनोमानी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाएकाले आफूलाई हटाइएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मलाई कहिल्यै केही नसोधी मलाई आफ्नो कर्तव्य वहन गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ ।

मलाई कहिल्यै पनि मेरो ऋणी कम्पनीसँग कस्तो सम्बन्ध थियो ? म सेयरधनी रहुञ्जेल मैले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी वहन गरेँ कि गरिन ? मैले कम्पनीलाई कर्जा दिलाउन वा लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न मञ्जुर गरी जमानी दिएको छ कि छैन ? बैंकबाट कर्जा असुल गर्ने कार्यमा कुनै अवरोध गरेँ कि गरिनँ ? आदि विषयमा केही पनि सोधिएको छैन । त्यसैले विपक्षीहरूको निर्णय तथा प्रतिवेदनहरू सबै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छन् ।’

सञ्चालक समितिको ९४ औं बैठकले मलाई निलम्बनको निर्णय गर्दा मलाई कुनै कुरा नसोधी मेरा कुरा राख्ने उचित अवसरसमेत नदिई निर्णय गरेकाले त्यसको प्रतिवेदन तथा सञ्चालक समितिकै उक्त बैठकको निर्णयलाई थप दूषित बनाएको र सो समितिको लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न गठन गरिएको निःसन्देह प्रमाणित भएको डा. सुवेदीले दाबी गरेका छन् । उनले आपूm सो कर्जा प्रकरणमा निर्दोष रहेको दावी गर्दै भनेका छन्, ‘मैले ऋणी कम्पनीको सेयर मिति २०६५÷१०÷२० मा मात्र खरिद गरेको र मैले सेयर खरिद गर्नुअघि नै कर्जाप्रवाह गरिएको छ भन्ने देखाएको छ । त्यसरी कर्जाप्रवाह गर्दा न त कुनै धितो लिइएको छ न कसैको व्यक्तिगत जमानी लिइएको छ । धितो र व्यक्तिगत जमानीसमेत नलिई कर्जाप्रवाह गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले किन संरक्षण गरिराखेको छ ?

कर्जाप्रवाह गर्दा बिनाधितो र बिना व्यक्तिगत जमानी कर्जाप्रवाह गर्न अनुमति दिने र कर्जा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवारी नहुनुपर्ने कानुनी आधार के हो ? यस विषयमा उक्त कमिटीको निर्देशित प्रतिवेदनसमेत मौन छ भन्दै उनले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमाथि पनि निष्पक्षताको विषयमा औला उठाएका छन् । उनले बैंकका अधिकारीहरूको संलग्नतामा दिइएको कर्जा डुबेको भन्दै त्यसबेलाका अधिकारीहरूमाथि छानविन हुनुपर्ने जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘बैंकले तोकेको मापदण्डविपरीत मनोमानी तवरले कर्जाप्रवाह गर्ने पदाधिकारीहरू कोको थिए ? कर्जाप्रवाह गर्दाको अवस्थाका कागजातहरू कसको निर्देशनमा हराइयो र लुकाइयो ? त्यसबेलामा कर्जाप्रवाह गर्ने पदाधिकारी हाल बैंकको कुन पदमा रहेका छन् र तिनीहरू किन छानबिनको परिधिभित्र परेनन् ? कर्जा असुली र प्रवाहमा गैरजिम्मेवार काम गर्ने पदाधिकारीको खोजी नहुनुले सो प्रतिवेदन र त्यसैमा आधारित समितिको निर्णयको समेत औचित्य समाप्त भएको छ ।’ सेयर बजारबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस्