गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक निर्माण तीव्र मुआब्जा वितरणका लागि ६ अर्ब ! « Arthapath.com
२४ आश्विन २०७७, शनिबार

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक निर्माण तीव्र मुआब्जा वितरणका लागि ६ अर्ब !



विदुर । ०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई परास्त गर्न, भारतसँगको परनिर्भरताको विकल्पको रूपमा नेपाल सरकारले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक निर्माण अगाडि बढाएको थियो । चीनसँग व्यापार गर्न उक्त सडक २०७२ मा ठेक्का सम्झौता भएर स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको थियो । सडक निर्माणमा सुरुदेखि नै थुप्रै आरोह–अवरोहका कारण निर्माण कार्य सुरु हुँदै रोकिँदै चार वर्ष बित्यो ।

सडक योजनाको काम ०७७ को सुरुदेखि नै कोरोना महामारीबीच पनि निर्माण कार्यले गति लियो । गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको ८२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम तीनवटा प्याकेज बनाएर सुरु भएको थियो । धादिङको पृथ्वीराजमार्गको गल्छीदेखि नुवाकोटको कोल्पुटार–रातामाटे–पीपलटार–ढुङ्गे हुँदै रसुवाको बेत्रावती–शान्तिबजार–मैलुङसम्मको प्याकेजमा निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार तुन्दी–कोभिक–रसुवा जेभीले काम गर्ने साइड अभावमा निर्माण कार्यलाई गति दिन सकेन । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालयले निर्माण जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई सहजीकरण गरेपछि गल्छी–मैलुङ ४६ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्यले अहिले तीव्रता पाइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले गल्छीदेखि शान्तिबजार क्षेत्रको १२ भन्दा बढी स्थानमा ६ सयभन्दा बढी कामदार र २० वटाभन्दा बढी उपकरण प्रयोग गरेर कामलाई तीव्रता दिएको छ । विगतमा मुआब्जा विवाद, बिजुलीको पोल र घर–टहरा हटाउन भएको ढिलाइले काम गर्ने स्थान अभाव हुँदा निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । अहिले ठेकेदारले आयोजनासँग काम सक्ने तिथिमिति तोकेर काममा पूरै शक्ति लगाइरहेको छ । गल्छीदेखि पीपलटारसम्म ठेकेदारले १३ किलोमिटर सडक सम्पन्न गरिसकेको छ भने २१ किलोमिटर क्षेत्रमा एक लेयर कालोपत्रे गर्ने काम सकेको छ । योजनाको ८२ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने कार्यमध्ये हालसम्म २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तुन्दीले जिम्मा पाएको ४६ किलोमिटरमा ६२ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले जानकारी दिए ।

गेर्खुखोलादेखि बेत्रावतीसम्मको सडक मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने रसुवा जिल्लाको बेत्रावती पुलदेखि नयाँपुलसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेर घर–टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेर कार्यक्षेत्र खाली गराउने काम अगाडि बढेको उनले बताए ।

नेपाली सेनाले विगत वर्ष ट्र्याक खोलेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी १९ किलोमिटर सडकको ठेक्का भारत कन्स्ट्रक्सन÷सिद्धि शाही जेभीले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले कार्यक्षेत्रमा पाँचवटा मेसिन र आवश्यक कामदारको व्यवस्था गरेर काम थालिसकेको छ ।

स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी १७ किलोमिटर सडक निर्माण चिनियाँ सरकारको अनुदान सहयोगमा स्तरोन्नति हुनेछ । उक्त खण्डको प्राविधिक रेखदेख र जग्गा खाली गराउने जिम्मा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाले गर्नेछ भने चिनियाँ परामर्शदाता र चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गर्नेछ । चिनियाँ ठेकेदारले सम्पर्क कार्यालय खोलेर भदौदेखि कामदार र उपकरण ल्याउन थालेको छ । स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म घर, टहरा र बिजुलीको पोल हटाउने कार्यसमेत सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेकोले निर्माणले तीव्रता पाउने भएको छ । गल्छी–रसुवागढी सडकको साना–ठूला गरी ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्योमध्ये ११ वटा पुल निर्माणको जिम्मा हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनले आगामी असारसम्म निर्माण सक्ने तालिका बनाएर योजना कार्यालयसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । उक्त मितिमा निर्माण कार्य गर्न नसके कारबाही भोग्न तयार छ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको ठेकेदार कम्पनीले पाँचवटा पूलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने ६ वटा पूलको निर्माण ४० प्रतिशत पूरा भएको योजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सडकमा पर्ने पुलमध्ये पाँचवटा पुल ठेक्काको प्रक्रियामा रहेको छ भने १६ वटा पुलको ठेक्का गर्न डिजाइन स्वीकृतिको क्रममा रहेको योजना प्रमुख भण्डारीले बताए ।

कोरोनाको सङ्क्रमण बढे पनि ठेकेदार कम्पनीले स्वास्थ्यको सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । सडक र पुल निर्माणमा ठेकेदारले जिल्लाकै मजदुरलाई काम लगाएर निर्माणको गति बढाएका छन् । योजनाको कुल बजेट ८२ किलोमिटर निर्माणमा नौ अर्ब ५० करोड र ६ अर्ब मुआब्जा वितरण रहेको छ । मुआब्जा वितरणमा गल्छीदेखि देवीघाटसम्म दुई अर्ब खर्च भइसकेकोसमेत योजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा बजेट कम हुन नदिने घोषणा गरिसकेको छ । गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाका लागि बजेटको कमी हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । यो सडक योजनाको काम र खर्चको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै जाने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव हुन नदिन अन्य योजनाको बजेट कटौती गरेर भए पनि निकासा दिन आइतबार नयाँ मापदण्ड तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्