मूल्य बृद्धिबारे राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अविश्वसनीय, सुधार गर्न छैन छाँटकाँट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने मूल्यबृद्धिको तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि ३–४ वर्षयता थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा बढ्दो आवादीसँगै धेरै मान्छेले आफ्नो दैनिक जीवनमा भोगेको महँगिलाई राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले समेट्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा औसत ४.६४ प्रतिशतका दरले मूल्यबृद्धि भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, एक वर्षअघि १० हजार रुपैयाँमा जीवन धान्नसक्ने मान्छेले ठीक एक वर्षपछि १० हजार ४ सय ६४ रुपैयाँमा त्यही स्तरको जीवन चलाउन सक्छ । वास्तविकतामा भने यो तथ्यांकले भनेजस्तो छैन । अहिले त राष्ट्र बैंकले झनै अनौठो तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको छ ।

गएको असार यता भारतमाभन्दा नेपालमा मूल्यबृद्धि निकै मक रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिरहेको छ । अधिकांश विदेशी उत्पादन भारतबाटै आउने र नेपालमै उत्पादन हुने कतिपय सामाग्रीका लागि कच्चा पदार्थसमेत भारतबाटै आयात हुने देशमा लगातार एक वर्षसम्म कसरी मूल्यबृद्धि कम हुनसक्छ ? अघिल्ला वर्षहरुमा यस्तो तथ्यांक आउँदैन थियो । वर्षैंदेखि सधैंभरी भारतभन्दा नेपालको महँगि दर बढि हुन्थ्यो । अहिले एक्कासी के भयो र नेपाल सस्तिन थाल्यो ?

तथ्यांकको आधारमै कमजोरी

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘हामीले समयानुकुल तथ्यांकको आधार परिवर्तन गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो ।’ २०७० सालमा राष्ट्र बैंकले नेपाली घरपरिवारले कुनकुन चिजमा कतिकति खर्च गर्छन् भनेर अध्ययन गरेको थियो । त्यसबेला सबैभन्दा धेरै खर्च घरभाडा, पानी र बिजुलीमा हुने गरेको तथ्यांक आयो । त्यो समयमा नेपाली बजारमा भर्खरैमात्र स्मार्टफोनले चर्चा पाउन थालेको थियो । यसको बजार काठमाडौं र केही प्रमुख बजार क्षेत्रमामात्रै थियो ।

काठमाडौंकै आवादी यसरी बढेको थिएन । तराइमात्र होइन, पहाडी शहरोन्मुख इलाकामा पनि घरजग्गाको भाउ अहिलेभन्दा निकै सस्तो थियो । जतिबेला मानिसहरुले महिनाभरी हुने परिवारको खर्चमध्ये पाँच भागको एक भाग घरभाडामै सकिन्छ भनेका थिए । त्यसयता सञ्चार प्रविधिमा निकै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । रेस्टुरेण्टमा खाना खाने संस्कृतिको विस्तार पछिल्ला ६–७ वर्षमा निकै चुलिएको छ ।

अचल सम्पत्तीको मूल्य यसबीचमा निकै बढेको छ । लत्ताकपडादेखि सबै कुरा महँगिएका छन् । पछिल्ला वर्षमा महँगा अस्पताल र क्लिनिकहरु खुलेका छन् । नयाँ नयाँ शिक्षालयहरु सञ्चालनमा आएका छन् । मानिसहरु निजी सवारीसाधनमा ठूलो लगानी गर्न थालेका छन् । सवारीसाधनको मर्मत र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको छ । गाउँगउँमा डीटीएच टेलिभिजनदेखि ग्यास चुल्हो र रेफ्रिजेरेटरको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । इण्टरनेटमा लगानी त्यस्तै बढेको छ ।

मान्छेहरुको जीवनशैलीमा आएको यो परिवर्तनलाई नेपालको मूल्यबृद्धि नाप्ने राष्ट्र बैंकको सूत्रले समेट्न सकेको छैन । ‘हामीले गत वर्ष केन्द्रिय तथ्यांक विभागमार्फत् पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गर्ने योजना अघि बढाएका थियौं । तर कोरोना महामारीले काम हुन सकेन’, डा भट्ट भन्छन् । एउटा परिवारले वर्षभरीमा कुनकुन चिजमा कतिकति खर्च गर्छ भनेर गर्ने अध्ययनलाई पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण भनिन्छ । यस्तो सर्वेक्षणको आधारमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्चको भार तय गर्छ ।

कसरी निकालिन्छ मूल्यबृद्धिको तथ्यांक ?

यसका लागि देशभरका ५ हजार (अनुमानित संख्या) घरपरिवारले वर्षभरीमा गर्ने खर्चको हिसाब एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा जम्मा खर्च भएको पैसामध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, तरकारी, घरभाडाजस्ता कुरामा कति प्रतिशत खर्च भयो भन्ने औसत आँकडा निकालिन्छ । त्यसैलाई भार मानिन्छ । त्यसपछिका वर्षमा मूल्यबृद्धिको तथ्यांक निकाल्नु पर्दा त्यही भारलाई हेक्का राख्नुपर्छ ।

२०७० सालमा गरिएको अध्ययनले नेपालमा घरभाडा, विजुली र पानीमा मानिसहरुले कुल खर्चको २० प्रतिशत पैसा लगाउने गरेको बताएका छन् । यो २० प्रतिशत त्यसपछिका वर्षका लागि अंकभार हो । अर्को कुनै चिजमा वर्षभरीमा ३ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन्छ भने त्यो वस्तुको भार पनि ३ प्रतिशत नै हुन्छ । अब एउटा कोठाको भाडा ३ हजारबाट दोब्बर अर्थात् ६ हजार पुग्यो भने राष्ट्र बैंकले निकाल्ने मूल्यबृद्धिको आँकडामा २० प्रतिशतको बृद्धि देखिन्छ । तर ३ प्रतिशत भार भएको वस्तुको मूल्य ३ हजारबाट ६ हजार पुग्यो भने त्यसले मूल्यबृद्धिमा त्यही ३ प्रतिशतमात्रै असर गर्छ ।

मानिसहरु पहिले जुनजुन कुरामा बढी खर्च गर्थे, अहिले त्योभन्दा नयाँ वस्तु वा सेवाका लागि धेरै पैसा खर्च गर्न थालेको हुनसक्छ । त्यही भएर केही मुलुकले हरेक वर्ष त कतिपयले ३ वा ५ वर्षमा घरपरिवारको बजेटसम्बन्धी अध्ययन गर्ने गरेका छन् । नेपालमा ७–८ वर्षसम्म यस्तो अध्ययन हुन नसक्दा वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।

‘हामीले तरकारीकोमात्रै तथ्यांक हेर्यौं भने मिल्दोजुल्दो नै आउँछ, तर समग्र तथ्यांकमा नमिल्दो देखिएको छ,’ लामो समय राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा रहेका काम गरेका डा भट्ट भन्छन् । त्यसकारण गैरखाद्य क्षेत्रमा हुने मानिसहरुको खर्चलाई राष्ट्र बैंकले जस्ताको त्यस्तै देखाउन नसकेको हुनसक्छ ।’