गण्डकीमा पनि सरकार र विपक्षी दुबै अल्पमतमा, प्रदेश सभा विघटन अब कति टाढा ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पद मुक्त भएका छन् । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनकाे मुख्यमन्त्री पद खाेसिएकाे हाे । यद्यपि, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विपक्षिहरूले पनि बहुमत जुटाउन सकेनन् । यसकाे अर्थ केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्रीले लिएकाे विस्वासकाे मत परिणाम जस्तै घटना गण्डकीमा दाेहाेरिएकाे छ ।
गत २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङ्गले आज प्रदेशसभामा विश्वासका मत मागेका थिए । उनको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत खसेकाे छ । १ जना सांसद मतदानमा सहभागी नभएको र दीपक मनाङे अनुपस्थित भएको बताइएकाे छ । गुरूङले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाे एक महिनाभित्र विस्वासकाे मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब नयाँ सरकारकाे गठन प्रकृया अघि बढ्ने छ ।
अब गण्डकी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा जुनसुकै सांसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कतिपयले याे घटनालाइ केन्द्रीय संसदमा जस्तै प्रदेश सभा विघटनतर्फकाे यात्राका रूपमा पनि चर्चा गर्न थालेका छन् ।
संविधानले केन्द्र सरकारमा जस्तै अब बन्ने सरकार नै सबैभन्दा अन्तिम विकल्पकाे रूपमा व्याख्या गरेकाे छ । अब बन्ने सरकारले एक महिनाभित्र विस्वासकाे मत प्राप्त गर्न नसके त्यही सरकारले प्रदेश सभा विघटन गरेर अर्काे निर्वाचनकाे घाेषणा गर्ने छ । तर विपक्षिले बहुमत सिध्द गर्न सकेकाे अवस्थामा भने प्रदेश सभाकाे बाँकी अवधिका लागि नयाँ सरकारले काम गर्ने छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमबिक्रम शाहीले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
