धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त ५१ कम्पनी सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर, बोर्डको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको दावी « Arthapath.com
५ असार २०७८, शनिबार

धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त ५१ कम्पनी सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर, बोर्डको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको दावी



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही दिन अघि ५१ कम्पनी जोखिमयुक्त भनेर सार्वजनिक गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी परेको छ । बोर्डको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता रविन बोहजु र अधिवक्ता सुरेन्द्र कोंजुले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, अर्थमन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सुचीसहितको विज्ञप्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदन अधिवक्ता बोहजुले बोर्डले ५१ वटा कम्पनी जोखिमयुक्त भनी जारी गरेको विज्ञप्ति कानुन सम्मत नभएकोले उक्त विज्ञप्तिलाई बदर गर्न माग गरिएको बताएका छन् ।

बोर्डको काम कर्तब्य अधिकारभन्दा बाहिर रहेको र लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित बनाएकोले उक्त कदम बदर गर्न माग गरिएको हो । रिट निवेदनमा शेयर कर्नरिङ रोक्नको लागि छुट्टै कानुन बनाउनको लागि बोर्डलाई परमादेश दिनको लागि पनि माग गरिएको छ । अधिवक्ता बोहजुका अनुसार उक्त रिटको पेशी आइतबारको लागि तोकिएको छ ।

मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको सुची सार्वजनिक गर्दै विगतको १ वर्ष अवधिमा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको मूल्य बृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले बृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रति शेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याँकन समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका ५१ वटा सूचिकृत संगठित संस्थाहरु छनौट गरी बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्