यसअघि स्थगित गरिएका सम्पूर्ण सेवा मङ्गलबारबाट नियमित रूपमा सञ्चालन

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि स्थगित गरिएका सम्पूर्ण सेवा मङ्गलबारबाट नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन् । उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिएसँगै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १३ देखि अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सेवा स्थगित गरेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बुढाले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी सम्पूर्ण सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाको जोखिमसँगै वैशाख १६ गतेबाट जारी निषेधाज्ञामा शान्तिसुरक्षा लगायत अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको थियो । नयाँ नागरिकता, नागरिकताको प्रतिलिपि, नाबालक परिचयपत्र, राहदानी वितरण तथा सिफारिस सेवा प्रदान गरिने छ । त्यसैगरी हातहतियार दर्ता, नवीकरण, सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, पत्रपत्रिका दर्ता र अन्य सिफारिस सेवा पनि खुला गरिएको छ ।

प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक भीडभाड नगरी जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पूर्णपालना गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रवेशद्वारमा ज्वरो मापनपछि परिसरमा नाक–मुख छोपिने गरी मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजर र सेवाग्राहीबीच कम्तीमा दुई मिटर दूरी राखी सेवा लिन सकिने जनाइएको छ ।

उपत्यकाबाहिरका ७४ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने ‘बार’ छुट्याएर नगरपालिका र गाउँपालिकालाई नियमित सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । स्थानीय तहलाई पनि नियमित सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गरिएको छ । अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको अनुसरण गर्दै केही सेवा खुकुलो पारी १४ गतेसम्म निषधाज्ञा थप गरिएको छ ।

पसल तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा बार तथा समय, सवारीका लागि जोरबिजोर लागू गरेका छन् । यसैबीच मङ्गलबारबाट लागू हुने परिमार्जित निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका विषयमा सुरक्षा अधिकारीबीच सोमबार छलफल भएको छ । छलफलमा सामाजिक मापदण्डको पालना, निश्चित बार तथा निर्धारित समयअनुसार खुल्ने पसल तथा व्यापार व्यवसायको अनुमगन गर्ने जनाइएको छ ।

निजी सवारी तथा ट्याक्सी सञ्चालनमा लगाइएको ‘जोर–बिजोर’ प्रणाली, भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोगमा कडाइ गरिने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन हुनेछ ।गोरखापत्र