देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा बोल्नेको खडेरी !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फि विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशको सत्तारुढ दलभित्रका नेताहरुले नै विरोध गरेका छन् । मंगलबार सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्न बाँकि रहेको छ । देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा बोल्नेको खडेरी नै परेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
देउवा सरकारको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएको हो । यतिसम्म की सरकार पक्षका कुनैपनि आधिकारिक ब्यक्तिले उक्त कदमको बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नै देउवाले ल्याएको अध्यादेशको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थन गर्ने भए केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
‘संसद अधिवेशन हठात अन्य गरेर संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत ! हिजो गलत, आज गलत, सधैं गलत, जसले गरे पनि गलत ।’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले भनेका छन् ‘हिजो ओलीले ल्याउँदा गलत भन्ने, त्यसको विरुद्धमा उभिने कसैलाई पनि आज समर्थन गर्ने हक छैनरहुँदैन । समर्थन गर्ने भए त्यतिबेला विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिरक्षा गरेका छैनन् भने सरकारको उक्त कदम सर्वत्र आलोचनाको शिकार बनेको छ ।
त्यस्तै, नेता मात्रै नभएर मूलधारका मिडियाले नै त्यसको विरोध गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘फेरि उही अध्यादेशको आत्मघाती बाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर र नागरिक दैनिकले ‘अध्यादेशको अबाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
यता नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, लोकराज बराल, श्याम श्रेष्ठ लगायतले देउवा सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । भने नेकपा एमालेमा माधव नेपाल निकट भनिएका गोकर्ण विष्ट, भीम रावलसमेतले विरोध गरेका छन् । सत्तापक्षकै नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताले सार्वजनिक रुपमै अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
