सिएनआई पदाधीकारी र अर्थमन्त्रीबीच भेटवार्ता, उद्योगमा लगानी बढाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेपाललाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन ।नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको एजेण्डालाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने बताएका हुन ।
‘मेक इन नेपालको नारा गहन र महत्वपूर्ण छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब तपाईंहरूले पनि उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्नुस् । यो नारालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न तपाईंहरूलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि हामी तयार छौँ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने अघि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आफू अघि बढ्ने पनि बताएका छन । राजस्वको दीगो आधार तयार गर्न उद्योगको विकास हुनुपर्ने भन्दै उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
कमजोर पुँजीगत खर्चले पुँजी निर्माणमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र आयोजना कार्यान्वयनको गुणस्तरमा सुधार गरेर अघि बढ्ने उल्लेखगरेका छन । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र आम जनता एकउै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपाललाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा समेत उल्लेख भएको छ भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियानलाई अघि बढाएको बताएका छन ।
यस अभियान कार्यान्वयनका लागि ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार एवं मध्येस्थता आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन ।
अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा अल्झिरहनु परेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका छन । जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत सुविधा उपभोग गरेका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने र सुविधा नपाएका उद्योगलाई महसुल नलाग्ने प्रष्ट पारेका थिए ।
परिसंघले नवप्रवर्तन व्यवसाय एवं साना र मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सुविधा दिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने, स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
यसैगरी विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निकासीमा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम गरिनुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तदायित्वको खर्चलाइ खर्चकट्टीको सुविधा दिइनुपर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि १० वर्षका लागि कृषि उद्यमको आयमा लाग्ने कर पूर्णरुपले छुट दिइनुपर्ने र व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिइनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
परिसंघले राष्ट्रिय गौरवका एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाको शीघ्र एवं सफल कार्यान्वयनका लागि छुट्टै छाता कानुनको व्यवस्था गरी कुनै पनि अवरोध विना नै तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने आधार तयार गरिनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ । यसैगरी यसअघि नीतिगत रूपमा सम्बोधन भएका ह्विलिङ चार्ज तिरेर ऊर्जा उत्पादकबाट उद्योगले सोझै विद्युत खरिद गर्न पाउने लगायतका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न परिसंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
