१० बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रियो नाडा, चालुपूँजी कर्जा देखि आयात खुलाउनसम्मका दबाब

काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अमैत्रीपूर्ण नीतिहरुको विरोधमा सरकार बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । नाडाले आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरु पूर्णतः धरासायी हुने खालका नीति ल्याएको भन्दै नाडाले १० बुँदे माग सहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

विगत ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सि.सि माथिका दुई पांग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध गरीे एलसीमा समेत ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दै गरेको भन्दै आन्दोलन उत्र्तिएको हो ।

मंसिर २२ गतेसम्म गर्ने आन्दोलनमा ५ दिनसम्म कालो व्यानरमा विरोधका नारा प्रदर्शन गर्ने र ६ औं दिनमा मंसिर २२ गते तीन घण्टा ११ बजे देखि दिउँसो २ बजेसम्म शान्तिपूर्ण र्यालीसहित धर्ना कार्यक्रम गर्ने नाडाले जनाएको छ ।

उक्त आन्दोलनबाट आफ्नो माग सम्बोधन नभए द्रासो चरणमा जाने नाडाले जनाएको छ । साथै, आफ्नो आन्दोलनमा सबैले साथ दिन समेत आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आफु पनि भोटर भएको हुदाँ आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिनेलाई आफ्नो सपोट हुने नाडाका अध्यक्ष ध्रब थापाले बताए । नगद एलसी मार्जिनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने र बैंकिङ ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने नाडाको माग छ ।

८ महिनामा ५८ वटा अटो डिलर, शोरुमहरु बन्द हुन पुगेको र प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा ३० हजार व्यवसायी कर्मचारी प्रभावित हुन पुगेको नाडाको भनाइ छ ।

हाम्रा माग र सुझावहरु

१। विगत ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सि.सि माथिका दुई पांग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नु पर्ने ।

२। नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी चातु पूंजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७१ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने ।

३। सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा स्याउनु पर्ने

४। नेपालको वित्तिय निकायहरुले यही २०७९ साल कार्तिक १ गते देखि लागु हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसायनै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण व्यवसायीहरुले व्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ हालको व्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

५। अटोलोन हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने ।

६। बैकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडि रेसियो लाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने ।

७। बैकहरुबाट सवारी साधनको जष्चभ hire purchase loan स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर बापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु पर्ने ।

८। त्यस्तै बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको hire purchase loan प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा loan to value ratio को हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने ।

९। पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनु पर्ने ।

१०। कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु निम्नानुसार हुने छन् ।

१। यहि आउदो शुक्रबार २०७९ मंसिर १६ गते प्रेस मिट गरेर सम्पूर्ण हाम्रा कार्यक्रमहरू मिडिया समक्षजानकारी गराउने र मिडियाको सहयोग लिने ।

२। नाडाद्धारा तय गरिएका नाराहरु हामी सबै व्यावसायीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टुइटरमा प्रोफाइल पिक्चर बनाउने ।

३। हामिले तय गरेको नाराहरू हामिले चढ्ने गाडीमा आजै बाट अगाडी पछाडी टासेर हिँड्ने ।

४। नाराहरूलाई व्यानर बनाएर आफ्नो सोरुममा टास्ने ।

५। हाम्रो विरोध कार्यक्रममा सहभागि हुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आवद्ध वस्तुगत संगठन र जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई समेत औपचारिक पत्रमार्फत सहयोग माग्ने

६। यस पश्चात पछि २०७९÷०८÷२२ गते विहिवारका दिन सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू कालो पहिरन लगाइ, प्लेकार्ड बोकी बिहानको ११ बजे देखि २ बजेसम्म काठमाण्डौको माइतिघर मण्डेलामा धर्ना दिने र साथै सातै प्रदेशमा एकै पटक धर्ना कार्यक्रममा बस्ने

७। सोही दिन हाम्रा औपचारिक नाराहरू काठमाडौं लगायत हाम्रा सातै प्रदेशमा रहेका संगठन मार्फत सार्वजनिक गर्ने र नेपाल भरका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुलाई एकै पटक परिचालन गर्ने ।

८। मसिर २२ गतेसम्म पनि हाम्रो मागको सम्बोधन नभएमा पहिलो चरणको कार्यक्रम २२ गते समापन गर्न ।