राहत कोटामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दरबन्दी कायम गरी सहज प्रकृयबाट स्थायी हुने व्यवस्थाको पहल

काठमाडौं । पेसागत महासंघ नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय समितिको बैठक जेठ १२ र १३ गते विभिन्न माग तथा निणर्यहरु गर्दै सम्पन्न भएको छ । पेसागत महासंघ नेपालले विभिन्न माग तथा निणर्यहरु आज पत्रकार सम्मेलान गरि जानकारी दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष. पुण्य प्रसाद ढकालको अध्यक्षता तथा नेकपा(एमाले) उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको प्रमुख अतिथ्यता, विशिष्ट अतिथि नेकपा (एमाले) स्थायी समिति सदस्य तथा जनसंगठन समन्वयका प्रमुख पूर्व मन्त्रि भानुभक्त ढकाल, अतिथि नेकपा(एमाले) केन्द्रिय सदस्य तथा पेसागत ईन्चार्ज क.बाबुराम थापाको उपस्थितीमा महासंघको राष्ट्रिय समिति पदाधिकारी एवं सदस्यहरु, आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थितीमा प्रशिक्षणमुलक दोस्रो बैठक कृषि विकास बैंकको केन्द्रिय कार्यालय तालिम केन्द्र काठमाण्डौंमा निम्नानुसारको माग तथा निणर्यहरु गर्दै सम्पन्न भएको संञ्चालकले जानकारी दिएका छन् ।

प्रस्तावहरु

राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक शिक्षिका , शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत विद्यालयको कर्मचारीको स्थायी दरबन्दि कायम गरी सहज प्रकृयबाट स्थायी हुने व्यवस्थाको पहल गरियोस् । शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरियोस् । योग्यता पुगेका शिक्षकको तहगत बढुवा गरियोस । अन्य पेशाकर्मी सरह शिक्षकको मर्यादा क्रम निर्धारण गरियोस । शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि पेशागत तथा बिषयगत तालिम, अवलोकन भ्रमण, अनुभव आदान प्रदान जस्ता कार्यका लागि बजेटको ब्यवस्था गरियोस् ।

पेसागत महासंघ नेपाल बिगत २९ बर्षदेखि निरन्तर पेसागत क्षेत्रमा श्रमिकहरुको पक्षमा नागरिकहरु स्थापीत गर्न एवं लोकतान्त्रीक, प्रजातान्त्रीक आन्दोलनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्दै आएको संघ हो । विगत केहि समय देखि महासंघवाट चोईटिएका केहि ब्याक्तिहरुले महासंघको झण्डा, लोगोको दुरुपयोग गर्दै आएका कृयाकलापप्रति सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कानुनी प्रकृया अवलम्बन गरि निकास दिन र महासंघको सम्पुर्ण सम्पति फिर्ता गराउन पत्राचार गर्दै आईरहेको छ। तर सरकारी अधिकारीको धम्की देखाई भवन समेत फिर्ता नगरी प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा नक्कलीहरुको संरक्षण गराउने कार्य प्रति घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । साथै सम्मानपूर्वक भवनलगाएत सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।

श्रम विभागबाट घटकहरु समेतको अनुरोधमा भएका निबेदनलाई ढाकछोप गरि यस महासंघलाई मान्यता नदिई उत्टै नक्कलीहरुलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको प्रयत्नको हामी जोडदार बिरोध गर्दछौं र महासंघ र घटकहरुको बिवादतत्काल टुँग्याउन श्रम विभागसंग माग गर्दछौं । अन्यथामहासंघ शसक्तआन्दोलन गरी जस्तो सुकै परिस्थीतिमापनिआफ्नो हक स्थापीत गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौं ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बीच मर्जरको आवश्यक्ता नरहेको । मर्जरनै गर्नुपर्दाको अवस्थमाहालकायम रहेको सेवा, सुरक्षा र शर्तमा परिवर्तन नहुने गरी सरोकारीत पक्ष र ट्रेड युनियनको सहभागीतामा निर्णय प्रकृया अगाडि बढाईयोस । संविधानको प्रस्तावनामाभएको समाजबादउन्मुख अर्थतन्त्रअवलम्बन गर्ने ब्यवस्थालाई मध्येनजर गरी बैकिङ्ग क्षेत्रको ब्यवसायमा संस्थापकहरुको न्युनपूँजीलगानीमा सञ्चालितहुने र अधिंकास पोर्टफोलियो (अंशभाग) सर्वसाधरण जनताको निक्षेपमाआधारित भएर ब्यवसाय गर्ने भएकाले निजी बैंकहरुलाई क्रमस सरकारीकरण गरियोस । तत्कालकालागिनिक्षेप सुरक्षण बिमाको रकमन्युनतम २० लाखकायम गरियोस । बचत तथा ऋण सहकारी र लघुबित्त नियमन गर्ने छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गरियोस्।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर बिपरित रिटायर मेन्ट बापत अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने सुबिधामा १५ प्रतिशत कर गैरकानुनी तरिकाले काटिदै आएकाले साबिक बमोजिम ५ प्रतिशत नै कर लाग्ने व्यवस्था लागु गरियोस । बैंकहरुले आर्जित गरेको नाफाबाट बोनश ऐन बमोजिमवोनस वाँडिसकेपछि बचेको रकममध्येबाट कल्याणकारी कोषमा छुट्टाउने रकम साबिकमा रहेको ७० प्रतिशत नै कायम गरियोस् ।

निजीबैंकहरुसंग संगै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने सरकारी स्वामित्व भएका बैंकहरुमा बिद्यमान बोनश ऐनमा भएको विभेद हटाई सबै खालका बैंकहरुले नाफाको १० प्रतिशत बोनश वापत छुट्याउने साबिकको ब्यवस्था कायम गरियोस । समानता र प्राकृति कन्यायको सिद्धान्त बिपरित सरकारी स्वामित्व भएका बैंकहरुका कर्मचारी माथी भएको बिभेद र अन्याय अन्तय गरियोस् ।

शिक्षा ऐन ल्याउन पहल गरियोस । शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्टाउने पहल गरियोस । बालकक्षाक शिक्षकलाई प्राथमिक तृतिय सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराईयोस । अन्य पेशाका कर्मचारी र शिक्षकको गे्रडको असमानता हटाईयोस् ।

स्वास्थय लगायत अन्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले तलब भत्ता उपभोग नगराएको विषयलाई वर्तमान सरकारको गम्भिर तापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउदै यथासिघ्र उपलब्ध गराईयोस । वर्तमान सरकारद्धारा पेसाकर्मिहरुको खाईपाई आएको सुबिधालाई बजेट मार्फत कटौती गर्ने नीति आयो भने कदापी स्वीकार गरिने छैन । नीजितथा सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनमा एकै नीति लागु गरियोस । नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुले कर्मचारीहरुलाई अवकाश कोषको रकम भुक्तानी गर्दा लाग्ने करमा समानता हुनुपर्ने ।

कर्मचारीको मासिक रुपमा कट्टा भै उपदान कोषमा जम्मा हुने रकममा कुनै प्रकारको कर नलाग्ने ब्यवस्था गरियोस । साझा प्रकाशन, कृषि, उर्जा, जलश्रोत, खानेपानी, वायुसेवा निगम, खाद्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक श्रोत र साधन जस्ता रणनैतिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट बिनियोजन गरियोस् ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले किसानलाई कृषिउत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कृषि उपकरण, मल, बिउ तथा किटनाशक औषधीको सहज उपलब्धता, उत्पादित बस्तुको खरिद, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि पुर्ण रुपले सार्वजजिक संस्थाहरु मार्फत गर्ने आवश्यकब्यवस्थाहुनुपर्ने । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा र नीजि कम्पनीमा लागु हुने नीति सरकारको तर्फबाट एकरुपता कायम रहोस ।

संघिय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघिय शिक्षा ऐन लगाएत सार्वजनिक क्षेत्रमा कृयाशिल श्रमिकहरुको नियामक कानुन अभावका कारण जनसमुदायमा पुर्याउन सेवा प्रवाह, देशको उत्पादकत्व वृद्धि, समृद्ध नेपाल सूखी नेपालको राष्ट्रिय आकाँक्षा पुरा नहुने प्रष्ट देखिन्छ यसर्थ निजामति कर्मचारी तथा यूनियन मैत्री निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय प्रशासन ऐन तत्काल जारी गर्न । शिक्षा प्रशासनसंग देखिएका समस्याहरुको यथोचित संबोधन गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले उठान गरेका मागहरु संवोधन गरी पारीत गर्न माग रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरु (बैंक तथा सार्वजनीक संस्थानहरुम) मा कर्मचारीहरुको वृद्धिविकास लगाएत ऐन, नियम, बिनियमहरु तत्काल निर्णय गरि सबै संस्थाहरुमा एकरुपता कायम गर्न माग गर्दछ । अस्थायी, करार ठेकेदारी प्रथाबाट नियुक्त भएका श्रमिकहरुको रोजगारीको अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा अभाव, अवका शपश्चात रित्तो हात घर जाने प्रथाको अन्त्य गर्न र सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न नेपाल सरकार समक्षमा माग गरेको छ । साथै लामो समय देखि कार्यरत यस प्रकृतिका श्रमिकहरुलाई बिरामी बिदा, उपचार खर्च तथा उपदानको ब्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट श्रमिकहरुको राजश्व बृद्धिमा ठोस योजना, पुजिगत खर्च देखावटी नभई कार्यान्वय नहुने, साधारण खर्च कटौति, श्रमिकहरुको मनोवल उठाउने गरि तय गर्न जोडदार माग गर्दछ । निजामति, सार्वजनिक संस्थानहरु, प्रतिष्ठानहरुमा सामुहिक सौदावाजीको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागी आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न माग रहेको छ ।

पाकिस्तानी श्रमीकहरु माथी पाकिस्तानी सरकारबाट भएको सयौं श्रमिकहरुको हत्या, हजारौं श्रमीकहरु माथी दिइएको निर्मम पालनाको घोर नीन्दा र भत्र्सना गर्दछ । साथै मृतक श्रमिकहरुलाई न्यायो चितक्षतिपुर्ति दिन, पालना बन्द गर्न र यस्ता कार्यमा संलग्न माथि सँजाय र दण्डित गर्न पाकिस्तानी सरकारसंग जोडदार मागगर्दछ । यस ज्यादती बिरुद्ध ब्एँत्ग्त्ऋ द्धारा श्रमिकतथाटे«ड युनियन अधिकारका लागी एब्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।

समाजवादी तथा प्रजातान्त्रीक देशहरु माथि लगाईएको नाकाबन्दीले श्रमजीबि जनता तथा श्रमिकहरु माथि भएका रोजगारी कटौती दमन लगाएत समस्याहरुको अन्त्य गर्न र सामाजिक सूरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सम्पुर्ण श्रमिकहरुको एकताबद्ध आन्दोलनलाई जोड दिदै विश्वब्यापीकरण, नव उदारबादी नीति बिरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।

रुस यूक्रेन युद्धका कारण वालवालिका, श्रमिकहरु र नागरिक माथिगम्भिर असर परिरहेको छ । यूद्धको कारण बिश्व अर्थतन्त्र माथि गम्भिर असर परि रहेको छ । अमेरीकी नवउदारबादी, साम्राज्यबादी, एकाधिकार पूँजीबादी आर्थिक नीतिका कारण उत्पन्न यो युद्ध तत्काल रोक्ने र शान्तिपूर्ण बाँच्नपाउने जनताको मानबअधिकारको बातावरण बनाई युद्ध रोकी सहज वातावरण बनाउन जोडदार माग गर्दछ ।

एशिया, युरोप, अफ्रिका, अमेरीकी राष्ट्रहरुमा श्रमिकहरुले सामुहिक सौदाबाजी, टे«ड युनियन अधिकार प्रभावकारी र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाह, आर्थिक बृद्धि, बृतीबिकास, मानब अधिकार जस्ता मुख्य मुद्धाहरु अगाडि बढाई संचालनभई रहेका आन्दोलन प्रति पेशागतमहासंघ नेपाल ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ र श्रमिकहरुसंग सामाजिक संवाद गरी निकास दिन सम्बन्धित राष्ट्र पक्षमा माग गरेको छ ।