सबैको सुझाव समेटेर नै मौद्रिक नीति ल्याउँछौ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबैको सुझाव समेटेर नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हामी मौद्रिक नीतिको तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । सबैतिरबाट सुझाव लिइरहेका पनि छौं । गहन छलफल गरेर नै मौद्रिक नीति ल्याउँछौं’, उनले भने । मौद्रिक नीति लचिलो कसिलो भन्ने नहुने उनले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले अहिले नेपाल डिजिटल भुक्तानीमा धेरै अघि बढिसकेको बताए। उनले नेपाल भ्रमणमा आउने चिनिया र श्रीलंकन पर्यटकलाई लक्षित गरी चीनको अली पे र श्रीलंकाको लंका पेसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए।
चीन र श्रीलंकासँग डिजिटल भुक्तानी भएपछि ती मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई नगद बोक्नुपर्ने झन्झट हट्ने गभर्नर अधिकारीले बताए।
उनले साना ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नलाग्ने पनि प्रस्ट्याए । ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन १ करोडभन्दा तलको कर्जामा लाग्दैन । यो व्यवस्था साना ऋणीलाई लागू हुँदैन’ उनले भने । साना उद्योगमा पनि ३ करोडको सीमा रहेको उनले बताए ।
यस्तै, उनले आन्तरिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने साना व्यवसायीलाई बैंक आधारदरमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिने गरेको बताए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा देखिएको समस्या समाधानको बाटोमा राष्ट्र बैंक रहेको, निजी क्षेत्रबाट कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको, बैंकको विषयमा गर्नुपर्ने थप सहयोग र सहजीकरण लागि राष्ट्र बैंक सहयोगी हुने उनले बताए।
कृषि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताको क्षेत्र भएकोले राष्ट्र बैंकले पनि प्रत्यक्ष लगानीको क्षेत्रका रुपमा राखेको बताए ।
यस्तै, उनले भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा २५ हजारको नगदको सीमा नरहेको जानकारी गराए । विगतमा ५ सय र एक हजारका नोट निरुत्साहितका लागि सो नीति बनाएको भए पनि अहिले खारेज भएपछि त्यो सीमा नभएको धारणा राखे । भारतीय पर्यटकले डिजिटल बैंकिङ तथा क्यूआरमार्फत् पनि कारोबार गरिरहेकोले नगद आवश्यक नपरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति व्यवसायी तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने गरि आउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिस्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले चालु कर्जा मार्गदर्शन अलि खुला गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाए । उनले घरजग्गा, सेयर बजार र अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्दै प्रोत्साह गर्नुपर्ने उनले बताए । औद्योगिक कर्जा र व्यावसायिक करकाको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
