आईपीओको अनुमति दिन नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कुर्दै सेबोन, ८ महिनादेखि आईपीओको निवेदन नै लुकाइयो

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी थालेपछि विगतदेखि नै नियामक निकायमा थुप्रिएका प्राथमिक सेयर निष्काशनका फाइललाई अल्झाएर राखिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा गत फागुन २० सम्म नै १६ अर्ब ४५ करोड ५६ लाखका १९ वटा नयाँ आइपीओको आवेदन परेको छ । त्यसबाहेक ११ अर्ब ४७ करोड ८७ लाखको १६ वटा आइपीओ फाइलमा प्रक्रिया अघि बढिसकेर छुट कागजात मगाउने र टिप्पणी गर्ने काम पनि भइसकेको छ ।

यसरी कुल २७ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढीको आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको सेबोनले जनाएको छ । तर आइपीओका लागि प्राप्त निवेदन यतिमात्रै होइनन् ।

सेबोनले अन्तिम पल्ट गत फागुन २० मा आफ्नो वेवसाइटमा यो विवरण अध्यावधिक गरेको छ । त्यसपछि पनि कम्पनीहरुले आईपीओका लागि निवेदन दिन छाडेका छैनन् । तर यस्ता नयाँ निवेदनको विवरण आफूले समते प्राप्त गर्न नसकेको सेबोनका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले बताए ।

‘मैले पटक पटक यो विवरण अध्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छु । तर म आफैँले माग्दा समेत यसलाई अहिले सार्वजनिक गर्न नहुने भनेर सम्बन्धित विभागबाट जवाफ आएको छ’, उनले भने, ‘बोर्ड अध्यक्षले समेत यो विवरण अध्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नू भनेको पनि ८–९ दिन भइसकेको छ । तर काम भएको छैन ।’

सरकारले धितोपत्र ऐन संशोधन गरेर अध्यक्ष बहाल नरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारी नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल सेबोनको अध्यक्ष छन् ।

उनले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि सेबोनको कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई स्वीकार नगरेको अधिकारीले बताए ।

सूचना लुकाउनमा को हो जिम्मेवार ?

सेबोनमा आइपीओको अनुमति दिने अधिकार नियमन विभागलाई छ । अन्य निकायमा पनि नियमन विभागले नै यो जिम्मेवारी बहन गर्छ । अहिले सेबोनमा यो विभागको नेतृत्व मुक्तिनाथ श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । उनी आफैँ पनि सेबोनको नयाँ अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

यसअघि ५ जनाको संक्षिप्त सूचीमा डा. अधिकारीसँगै श्रेष्ठ पनि परेका कारण उनीहरु दुबै जना भावि अध्यक्षको दाबेदार मानिन्छन् । त्यसमाथि डा. अधिकारीले अन्तरवार्ता तथा प्रस्तुतीकरणमा भाग लिएका छैनन् भने श्रेष्ठले यो प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो दाबेदारीलाई छनोटको अन्तिम विन्दुसम्म पुर्याइसकेका छन् ।

डा. अधिकारीले ‘सम्बन्धित विभाग’ भने पनि त्यो विभागको नेतृत्व गर्ने श्रेष्ठ हुन् । त्यसर्थ अहिले फागुनपछि आइपीओका लागि निवेदन दिने कम्पनीहरुको सूची लुकाउनेमा उनै श्रेष्ठ पर्छन् ।

किन लुकाइँदै छ विवरण ?

श्रेष्ठलाई आफू अध्यक्ष बन्न सकिन्छ की भन्ने छ । अब जोसुकै नयाँ अध्यक्ष आए पनि उसले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आएपछि त्यसलाई ‘विजनेश’ चाहिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भइसकेका कम्पनीहरु तत्कालै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा आकर्षिन नहुन सक्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा नयाँ कम्पनीहरुलाई सानोतिनो लोभ देखाएर वा नियामकको ठाडो निर्देशनबाट नयाँ एक्सचेञ्जमा सूचीकृत हुने वातावरण तयार पार्न खोजिँदै छ । त्यसैले अहिलेदेखि आइपीओ रोकेर बसिएको छ ।

यसको अर्को कारण चाहीँ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन हो । २०८० पुस १२ मा एउटा निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्काशन गर्न नदिने व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक लगानीकर्तालाई ऋण चुक्ता नहुञ्जेल कम्तिमा एक तिहाई सेयर बेच्न नदिने व्यवस्था गर्न पनि सेबोनलाई सोही बैठकले निर्देशन दिएको थियो । अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरुको आइपीओ सूचीकृत भएको ३ वर्षपश्चात् ‘लकइन’ अवधि समाप्त हुने र त्यसपछि सबै संस्थापकले आफूसँग भएको स्वामित्व बेचेर निष्कने समस्या देखिएको छ ।

यसो गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु मात्रै फस्ने जोखिम देखेपछि संसदीय समितिले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लम्ब्याउन भनेको हो । ऋण तिर्ने अवधि १५–२० वर्ष हुने र ३ वर्षमै संस्थापकहरु बाहिरिने परिपाटीले जलविद्युत् कम्पनीहरुको सेयरमा जोखिम बढेको ठानिएको छ ।

यी निर्देशनहरु उल्टाउन नसके पाइपलाइनमा भएका कयौँ कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न नपाउने अवस्था आउँछ । त्यसैले अधिकतर कम्पनीहरुलाई ‘होल्ड’ गराएर संसदीय समितिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने दाउमा पनि सेबोनको विभागीय नेतृत्वले काम गरिरहेको देखिन्छ ।