नेप्सेको १४ अर्बको सम्पत्ति रक्षा गर्न के गर्दै छ सरकार ?

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा अहिले करीब १४ अर्ब रुपैयाँ बरारबरको सम्पत्ति छ । यो नेपाली जनता अर्थात् करदाताहरुको वैभव हो ।
गत साउनमा भएको नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स एसेस्मेन्ट–डीडीए) बाट १३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिएको थियो ।
जम्मा १ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको यो कम्पनीले करीब १४ गुणा बराबरको सम्पत्ति पुर्याएको बेला सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी अघि बढाएको छ ।
अहिले नयाँ एक्सचेञ्ज ‘ल्याउनै दिनु हुँदैन’ भन्ने निषेधात्मक बहस एकातिर छ भने नेप्सेलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्ने परिपाटी अर्को तिर छ । यसका अलावा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आफ्नो पकडमा आउनु पर्छ भनेर दवाब सिर्जना गरिरहेका दुई व्यावसायि समूहहरु आम्नेसाम्ने देखिएका छन् ।
यस परिस्थितिमा नेप्सेको निजीकरण एक राम्रो विकल्प बन्ने संभावना छ ।
जरूरी प्रतिस्पर्धा

पूँजी बजारलाई यसको गुणस्तर, सेवा प्रवाह र प्रभावकारिता लगायतका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज हुनु बढी ‘उचित’ हुने धेरैको तर्क छ । एकाधिकारले बजारलाई इन्नोभेशन गर्ने मौका दिँदैन ।
विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेप्सेको सुदृढिकरण र नयाँ वित्तीय औजारहरुको उपयोगका सन्दर्भमा बहस चल्दै आएका छन् । तर एकाधिकारको लाभ उठाइरहेको सरकारी कम्पनीले यस बजारको विकास र विस्तारलाई अपेक्षाकृत रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
यही कारण ‘नयाँ खेलाडी’को आवस्यकता खड्किएको छ । यसका लागि कम्तिमा अर्को एउटा स्टक एक्सचेञ्जले ठाउँ पाउनु पर्छ भन्नेमा अब बहुसंख्यक लगानीकर्ता, विश्लेषक र अर्थशास्त्रीमात्रै होइन पुरा राज्य संयन्त्र नै विस्वस्त भइसकेको छ ।
नेपालमा दूरसञ्चारदेखि पछिल्लो घटनाको रुपमा पुनर्बीमा बजारसम्म पनि प्रतिस्पर्धाले निम्त्याउने अवसर र त्यसबाट राज्यले पाउने लाभको उदाहरण बनेका छन् । राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाको वकालत गर्ने एउटा सानो समूहलाई चाहीँ अहिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनु भनेको नेप्सेलाई ‘सौता हाल्नु’ हो भन्ने लागेको छ ।
निजी करणको सही समय

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियालाई बाटो खोलेसँगै अब नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसतर्फ कदम चालिसकेको छ । लाइसेन्स जारी भएको दुई वर्ष हाराहारीमा नयाँ एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आउन सक्छ ।
त्यसपछि नेप्सेको निजीकरण गर्न पनि सजिलो हुने छैन । नेप्सेका अधिकारीहरु नै नयाँ एक्सचेञ्जले थुप्रै सुविधाहरु दिएर सूचीकृत कम्पनीलाई आफूतिर तान्न थाल्यो भने त्यसपछिको एक वर्षमै सरकारी कम्पनी घाटामा जानसक्ने बताइरहेका छन् ।
नेप्सेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले निजी कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गरेर सुविधाहरु दिन सक्ने अवस्था छैन । यदी त्यसो गर्ने हो भने राजस्वमा क्षति पुर्याएको भएको निर्णयकर्तालाई नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय र राजस्व अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुको तारोमा परिन्छ ।’
प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसके ब्यापार चौपट हुन बेर लाग्दैन ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनी आएसँगै नेप्सेको व्यापार खुम्चिने पक्का छ । त्यस बेला उसले आफ्नो आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च धान्न सकेन भने सञ्चित कोष र सम्पत्ति बेचेर पनि कर्मचारी पाल्ने र अन्य सञ्चालन खर्चको जोहो गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
त्यसपछि अहिले देखिएको १४ गुणा बढी सम्पित्ति निमिट्यान्न हुने अवस्था आउन सक्छ ।
यही कारण अहिले नै नेप्सेको निजीकरण गर्ने हो भने भविष्यमा नयाँ कम्पनी आउँदा बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक रफ्तारमा अघि बढाउनमात्रै सहयोग पुग्दैन, करदाताको १४ अर्ब सम्पत्तिको पनि रक्षा हुन्छ । त्यसैले यो सबैभन्दा सही समय हो ।
अहिले नै सेयर बेच्दा विभिन्न कम्पनीहरुले यसमा आँखा लगाएका छन् र लगानी गर्न कुरिरहेका व्यावसायिक घरानाहरुमध्येको कुनै एक समूहले यसलाई अपनाउन सक्ने संभावना ज्यादा छ ।
निजीकरणको तयारी

नेप्सेको निजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको लामो समय भइसक्यो । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बेच्ने सन्दर्भमा धेरै पल्ट छलफल भए पनि त्यसो गरेका छैनन् । एकाधिकारको लाभ लिएर नाफा कमाइरहेको कम्पनीको सेयर बेच्न उनीहरु तयार देखिएका छैनन् ।
पछिल्ला दुई दशकमा कयौँ अध्ययन, छलफलहरु यस दिसामा केन्द्रित भएका छन् । भलै, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रियले मुर्त स्वरुप लिन पाएको छैन, तर कोरियादेखि भारतसम्मका स्टक एक्सचेञ्जसँग साझेदारी गर्ने वार्ताहरु पनि भएका छन् । थुप्रै रङ्ग–रूपका प्रस्तावहरु पनि तयार पारिएका छन् ।
यही क्रमको पछिल्लो कडी हो– २०८० मंसिरको निर्णय । नेप्सेको सञ्चालक समितिको १०७९ औँ बैठकले पोहोर सालको २८ मंसिरमा ‘नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको ‘तीन महले’ समेत स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको नेप्सेले जनाएको छ ।
उक्त निर्णयमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्रै नेप्सेको प्राथमिक सेयर निष्काशन गरी चुक्ता पूँजी हालको १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख छ । उक्त पूँजीबाट ३० प्रतिशत सेयर कर्मचारी सहित सर्वसाधारणलाई दिने निर्णय भएको थियो ।
अर्को ३० प्रतिशत सेयर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, पुनर्बीमा कम्पनी, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी र अन्य सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई विक्री गर्ने निर्णय नेप्सेको सञ्चालक समितिले गरेको थियो । यी सबैलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्ने भनिएको थियो ।
यसका साथै पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको विदेशी स्टक एक्सचेञ्जलाई बढीमा १५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिएर ‘रणनीतिक साझेदार’का रुपमा भित्र्याउने भनिएको थियो । त्यस बेला अर्थ मन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महत यस विषयमा सकारात्मक पनि थिए ।
नेप्सेका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल पनि मन्त्री महतसँग निकै आशावादी थिए । तर समयले कोल्टे फेर्नमा कुनै धैर्यता राखेन । मंसिर अन्तिममा निर्णय गरेर पुसमा फाइल अर्थ मन्त्रालय पुग्यो । तर त्यसै ताका सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थाले । फागुनमा पुगेपछि त सत्ता समीकरण नै बदलियो ।
त्यसपछि उक्त निर्णयको फाइल अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।
कस्तो छ प्रस्ताव ?

एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाले गरेको अध्ययन र उसको प्रतिवेदनमा आधारित भएर ‘नेप्से पुनर्संरचना अध्ययन प्रतिवेदन’ तयार पारेको थियो । त्यस दस्तावेजको अनुसार नै नेप्सेको सञ्चालक समितिले निजीकरणको निर्णयलाई अघि बढाएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमा आईपीओ निष्काशन गरेर अहिलेभन्दा दोब्बर पूँजी थप्ने योजना अघि सारिएको थियो । त्यसो गर्दा विद्यमान सेयर धनीहरुको हैसियत ३३.३३ प्रतिशतमा खुम्चने थियो । नयाँ सेयर बेचेर पूँजी थप्दा अहिले ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल सरकारको हिस्सेदारी आईपीओ पछि १९.५५ प्रतिशतमा झर्ने थियो ।
त्यस्तै ९.५१ प्रतिशत स्वामित्व बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भागमा ३.१६ प्रतिशतमात्रै रहने थियो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रभू बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र अन्य कम्पनीको हिस्सेदारी पनि त्यसै अनुपातमा घट्ने थियो ।
आईपीओ खुल्दा सरकारले थप लगानी नगर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि एक संस्थाको भागमा चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा नहुने गरी सेयर बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव नेप्सेले गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावमा आइपीओ मार्फत् कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत तथा बैंक समूह र बीमा समूहलाई १३.३३ प्रतिशतका दरले स्वामित्व दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारी संस्थानहरुको स्वामित्वमा १० प्रतिशत सेयर रहने गरी हिस्सेदारी छुट्याउन नेप्सेले प्रस्ताव गरेको थियो ।
विदेशी साझेदारको संभावना

नेपालले विगतमा पनि रणनीतिक साझेदारी वा साझेदारी भनेर कोरिया एक्सचेञ्ज र भारतका दुबै स्टक एक्सचेञ्जसँग कुराकानी अघि बढाएका थिए । तर यी कुनै पनि कुराले टुंगोमा पुर्याएको छैन ।
संसारमा लगानी साझेदारी, प्रविधी र व्यवस्थापन साझेदारी तथा प्रडक्ट साझेदारीजस्ता विभिन्न स्तरमा साझेदारीहरु भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि सन् २००७ मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जले युरोनेक्स्टसँग मर्ज भएर ‘निस युरोनेक्स्ट’ गर्यो । यसले अमेरिका र युरोपका प्रमुख बजारहरुलाई एकीकृत गरेको थियो ।
लण्डन स्टक एक्सचेञ्जले पनि २००७ मै इटलीको मिलान स्टक एक्सचेञ्जलाई अधिग्रहण गरेको थियो । नास्डाक र ओएमएक्स, हङकङ एक्सचेञ्ज र लण्डन मेटल एक्सचेञ्ज, सिंगापुर एक्सचेञ्ज र भारतको नेशनल स्टक एक्सचेञ्जबीच भएका साझेदारीहरु यसका थप प्रमाण हुन् ।
टोकियो स्टक एक्सचेञ्ज र लण्डन स्टक एक्सचेञ्जबीच पनि प्रविधि र प्रडक्ट विकासमा रणनीतिक साझेदारी छ । युरोनेक्स्टसँगको साझेदारीपछि दोहा स्टक एक्सचेञ्जले कतारी बजारमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र व्यवस्थापन भित्र्याएको छ ।
डच बोर्सले बम्बे स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गरेको छ । अस्ट्रेलियन स्टक एक्सचेञ्जले सिंगापुर स्टक एक्सचेञ्जसँग ‘डेरिभेटिभ्स बजारमा सहकार्य गर्ने’ रणनीतिक साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छन् ।
नेपालले पनि १५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सक्ने संभावनाको ढोका खुला राखेको छ, जसले नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र व्यवस्थापनले युक्त बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
विद्यमान हालतमा टिक्न सकिन्न

नेप्सेका अधिकारीहरुले अहिलेकै हालतमा संस्थाले प्रतिस्पर्धालाई थेग्न नसक्ने बताइरहेका छन् । ‘खरीद’ र ‘नियुक्ति’का प्रावधानहरुका कारण सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेर प्रतिस्पर्धामा उत्रन मुस्किल हुने उनीहरु ठान्छन् ।
नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेसम्म नेप्सेमा सार्वजनिक खरीद ऐनको परिपालना बाध्यकारी हुन्छ । यो व्यवस्थाको अधिनमा रहेर काम गर्दा निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन असम्भव देखिएको नेप्सेका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्कातिर नियुक्ति प्रक्रिया पनि हो । अहिले नेप्सेको सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ अनुसार गर्नुपर्छ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
गणतन्त्र अघिसम्म नेप्से पनि अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुजस्तै राजनीतिक दलको ‘भर्तिकेन्द्र’ बनेको थियो । प्रभावशाली नेताहरुले आफ्ना नातेदार र कार्यकर्तालाई जागिर दिने विकृतिबाट जोगाउन भनेर लोकसेवा आयोगमार्फत् मात्रै नियुक्ति हुने व्यवस्था गरियो ।
तर अब त्यस विधिले नयाँ समस्या सिर्जना गर्न थालेको छ । ‘लोकसेवाले त्यस्ता मान्छे छान्ने हुन् की, जागिर खाएपछि मान्छेहरु त्यस्तो हुने हुन्, थाहा छैन’, नेप्सेका एक अधिकारीले भने । लोकसेवाको परीक्षा दिएर त्यहाँ पुगेका कर्मचारीहरु आधुनिक प्रविधी र निजी क्षेत्रसँगको तालमेलमा काम गर्न सक्षम नभएको उनले बताए ।
‘सामान्य ज्ञान’ घोकेर परीक्षा पास गरेका उनीहरु अब पुरा जिन्दगी आफ्नो जागिर ‘सुरक्षित छ’ भन्नेमा मानसिकतामा पुगेका छन् । यस्ता कर्मचारीको ध्यान बजारको सुदृढिकरणमा होइन, बरु अझै बढी लोकसेवाकै पुस्तक रटेर माथिल्लो ओहोदामा पुग्नेतर्फ ज्यादा केन्द्रित रहेको उनीहरुको बुझाई छ ।
‘हामीले काम गर्दा सूचीकृत कम्पनीहरु, ब्रोकरहरु र सामूहिक लगानी कोषजस्ता निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानहरुसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ’, नेप्सेका अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘तर हामीसँग भएका कर्मचारीहरु यसरी निजी क्षेत्रमा भिजेर बजारको उत्थानका लागि काम गर्न पटक्कै तयार छैन ।’
नेतृत्वमा पनि त्यस्तै समस्या छ । तारन्तार सञ्चालक समितिको अध्यक्ष परिवर्तन हुन्छ ।सहसचिवले नेतृत्व गर्ने हुँदा उसको ‘नोकरशाही’ मानसिकताले कहिल्यै जोखिम लिन, निर्णय गर्न र सिर्जनात्मक काममा नेतृत्व लिन सम्भव नै हुँदैन । जोसुकै सहसचिवले चलाएर कम्पनी चल्दैन, यसका लागि व्यावसायिक मानसिकता भएको नेतृत्व चाहिन्छ ।
तालुकदार मन्त्रालयको शक्तिशाली अधिकारी अध्यक्षका रुपमा आउने भएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि पर्याप्त स्वतन्त्रता दिइएको छैन ।
त्यसो त, सीईओ पनि राजनीतिक दलले ‘राम्रो मान्छे’ होइन, ‘हाम्रो मान्छे’लाई नियुक्त गरेर पठाउने गरेको छ । अर्कातिर सीईओलाई आवस्यक स्वायत्तता दिने नै हो भने पनि त्यसले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । उसले आफूलाई उक्त ओहोदामा पुर्याउने राजनीतिक दल वा नेता वा कुनै समूहको ‘सेवा’मा निश्चित दायित्वहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उता सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरु तारन्तार परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । खासगरी नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु बारम्बार बदलिने गरेका छन् । त्यसैले जो सुकै सञ्चालक आए पनि उनीहरुको ध्यान नेप्सेको सुसृढिकरणमा होइन, आफ्नो व्यक्तिगत लाभ उठाउनेमा केन्द्रित भइरहेको छ ।
‘आफू विदेश भ्रमण जान पाइन्छ की, आफन्तलाई कतै जागिर लगाउन पाइन्छ की, कसैलाई खरीद वा विज्ञापनको माध्येमबाट सहायता गर्न सकिन्छ की वा यस्तै व्यक्तिगत लाभहरुको खोजिमात्र गर्ने परिपाटी सञ्चालकमा छ’ नेप्सेका अधिकारीहरु भन्छन् । उनीहरु बजारको विकास कसरी हुन्छ, दीर्घकालिन सुधारको जग कसरी राख्ने र लगानकर्ताको हित संरक्षणमा के कस्ता प्रयास गर्ने भनेर सोच्न पनि ‘तयार’ छैनन् ।
यस किसिमका सञ्चालक, सीईओ र कर्मचारीबाट नेप्सेले नेपालको पूँजी बजारलाई विकास र विस्तार गर्न ‘असम्भव’ रहेको नेप्सेका जानकार बताउँछन् । त्यस कारण नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज नआउने हो भने सरकार अहिलेको ‘सजिलो र स्वादिलो’ आम्दानीलाई त्याग्न तयार हुँदैन ।
त्यसै कारण अहिले अर्को कम्पनी नै नआए पनि नेप्सेले पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा यही परिपाटीबाट नवीन नतिजा हासिल गर्न असम्भव देखिन्छ । बरु अहिलेको सही समयमा नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने र नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया संगसंगै अघि बढाउन सके त्यसले उचित परिणाम दिने उनीहरु बताउँछन् ।
कति गर्ने निजीकरण ?

नेप्से आफैँले तयार पारेको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र उसका अन्तरगत निकायहरुको स्वामित्व ४० प्रतिशत हाराहारी रहने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसमध्ये करीब २० प्रतिशत नेपाल सरकारको आफ्नै स्वामित्व हुने छ भने बाँकी केन्द्रिय बैंक र संस्थानहरुको स्वामित्व रहने भनिएको छ ।
तर कतिपयले संस्थानहरुको स्वामित्व कायमै रहे पनि नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्व बेच्दा उचित हुने ठान्छन् । सरकारको स्वामित्व रहँदा त्यसले काम गर्दैन भन्ने उदाहरण कयौँ कम्पनीहरुमा देखिएको छ । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक हो ।
यो बैंकमा सञ्चालक समितिले नै सीईओ नियुक्त गर्छ । तर स्थापनाको लामो समय बित्दासम्म उसले लक्ष्य अनुसार कुनै काम गरेको छैन । बरु आफूसँग भएको पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप राखेर सूद (ब्याज) अशुल्ने मेसोमा गएको छ ।
सरकारको स्वामित्व भएका बैंक र बीमा कम्पनीहरुको अवस्था हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । यसले सरकार ‘हाबी’ हुने मौका रहेसम्म यस प्रकारका व्यावसायिक एकाईहरुले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सक्दैनन् । बरु यस प्रकारका संस्थामा थोरै पैसा लगानी गरेका निजी कम्पनीहरुले सरकारी स्वामित्वका कारण प्राप्त लाभहरुलाई आफ्नो बगलीमा हाल्ने कोसिसमात्र गर्ने गरेको देखिन्छ ।
यस किसिमको जोखिम कम गर्न नेप्सेबाट सरकार पूर्ण रुपमा बाहिरिने र यसको बहुमत स्वामित्व निजी कम्पनीहरुलाई बेच्ने हो भने दुई स्टक एक्सचेञ्जबीच प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । त्यसले बजारको विकास गर्छ । नियमनमा पनि यसले सजिलो पार्छ ।
यसअघि पनि नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षले नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र त्यहाँका अध्यक्षलाई ‘गन्दै नगन्ने’ अवस्था बारम्बार देखिएको थियो । यसअघिका नेप्सेका एक जना सीईओले सेबोन अध्यक्षलाई भेटेर ‘तिमीलाई पनि उही प्रक्रिया अनुसार सरकारले नियुक्त गरेको हो, मलाई पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार सरकारले नै नियुक्त गरेको हो’ भनेर जोरी खोज्न गएका थिए ।
निजी क्षेत्रबाट कम्पनी सञ्चालन हुने हो भने यस प्रकारको ‘उदण्डता’ नियन्त्रण हुने छ । ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । तर उदण्डताले नियामकको गरिमा र बजारको समुच्च विकासलाई जति रोक्छ, त्यो अन्य तर्कद्वार विषयान्तर हुन सक्दैन ।
राज्यको आम्दानीका लागि त निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीबीच हुने प्रतिस्पर्धा र त्यसले पूँजी बजारको विकासमा ल्याउने नवीन अवसरद्वारा पुरा हुन्छ । आज नेप्सेले जति पैसा कमाइरहेको छ, त्योभन्दा बढी पैसा सरकारले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुबाट राजस्व हासिल हुनसक्ने नेप्सेका एक पूर्व अधिकारी बताउँछन् ।
अतः अहिले ‘नेप्सेलाई सौता’ भन्ने भाष्य स्थापित गरेर अर्को कम्पनी रोक्ने हो भने के फरक पर्ला ? जानकार भन्छन्, ‘राज्यको सीमित आम्दानी जोगाउने रणनीतिको मूल्य यो देशले पूँजीबजारको विशाल संभावनालाई त्यागेर चुकाउनु पर्छ ।’