कृषि क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव

रिना खनाल, चीनमा उत्पत्ति र त्यहीँबाट सङ्क्रमित हुँदै फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कारण नेपालसहित अहिले अमेरिका, युरोपलगायत संसार नै आक्रान्त बनेको छ । यसबाट छुटकारा पाउन विश्वका सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् । विश्वका शक्तिशाली देशलाई समेत घुँडा टेकाउने यो भाइरसले विश्वकै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिकलगायत मानवजीवनलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । अहिले मानव अस्तित्व जोगाउने काममा संसार नै लागिपरेको छ ।

अहिले करिब दुईतिहाई विश्व नै लकडाउन (बन्दाबन्दी)को अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको ३७ दिन भइसकेको छ । एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको लकडाउनका कारण मानिस आ–आफ्नो घरभित्र बस्न बाध्य छन्, कतिपय भने अलपत्र परेका छन् । किनभने मानिस–मानिसबीचको भौतिक दूरी बढाउनु नै संक्रमणबाट बच्ने उत्तम उपाय हो । विश्व समुदायले यही उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ, केही अपवादबाहेक यो समय कतिका लागि सदुपयोगको समय बनेको छ भने कतिका लागि कमाउधन्दा चलाउन मौका छोप्नेजस्तो घृणित अवसर भइरहेको छ भने कतिका लागि भने पुर्पुरोमा हात राख्नुपर्ने विवशता बन्न गएको छ ।

बन्दाबन्दीको कारणले विश्वभर करोडौँ मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । गरिब तथा ज्यालादारी गर्ने मजदुरका लागि यो समय भयावह बनेको छ । कतिपयको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गइरहेको छ । तथापि, हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ यो समय कृषिकर्म गर्नेका लागि भने ज्यादै उपयोगी बनेको छ । अहिलेको अवस्था सहर पसेका सन्तान गाउँ फर्केका छन् र आफ्ना सन्तान घरमा रहेको बेला उनीहरूलाई खेतबारीमा काम लगाउन सक्छन् र लगाउनैपर्छ । नत्रभने दिनभरि कताकता बरालिन सक्छन् । बरालिने मात्र होइन कि काम नगरी बस्दा उनीहरूलाई डिप्रेसन पनि हुन सक्छ ।

नेपालको हकमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा असर परिसकेको छ । साथै, घरेलुबाहेक कलकारखाना पनि धेरैजसो बन्द भइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गत पुसमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा गएकाले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रको ५० दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सार्वजनिक गरेको थियो ।

हाम्रो भान्छामा दैनिक उपयोग गरिने वस्तुहरूको हिस्सा बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ, हामी आत्मनिर्भर छैनौँ । साथै, दुर्भाग्यवश, महामारीका कारण संसार नै आर्थिक सङ्कटमा परेको र देश बन्दाबन्दीमा परेको मौका छोपी कतिपय जनप्रतिनिधिले यस्तो विपत्मा समेत आर्थिक अपचलन गर्न घिन नमानेको देखिन्छ । कतिपयले त अझ यसबीचमा वितरण गरिएको राहत प्याकेजलाई आफ्ना आसेपासे पोस्नेजस्तो निर्लज्ज व्यवहार गरेको समाचार आइरहेको छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा कार्य गर्ने मानिस राहतको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो किनभने काम नहुँदा सबैभन्दा समस्यामा उनीहरू नै पर्छन् । यो समयमा गरिब झन्झन् असजिलोमा पर्न जान्छन् । राज्यले उनीहरूको भोजन र आवासको व्यवस्था गर्न सकेन भने लकडाउनले कोरोनाबाट त जोगाउला, तर भोकमरीले विकराल समस्या ल्याउन सक्छ ।

सहरका तुलनामा ग्रामीणमा क्षेत्र त्यति त्रास पनि छैन, बरु खेतबारीमा व्यस्त छन् मानिस । सहरी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने तथा जागिरको सिलसिलामा जिल्लाबाहिर गएकाहरूसमेत आजभोलि परिवारसहित खेतबारीमा भेटिन्छन् । पाकिसकेका बाली भित्र्याउन व्यस्त छन् भने कोही बाली लगाउने काममा व्यस्त रहेका छन् । कतिपय मौसमी–बेमौसमी तरकारी फलाउन व्यस्त रहेका छन् । ग्रामीण भेगमा बस्नेलाई कोरोनाले खासै असर गरेको छैन । कारण, उनीहरू कृषिकर्ममा नै व्यस्त रहेका छन् । यसले गर्दा समय व्यतीत गर्न पनि खासै समस्या देखिँदैन ।

के पाठ सिक्ने त अब ? कोरोनाका कारण ११ चैत ०७६ बाट लागू भएको बन्दाबन्दीले कृषि तथा खाद्यका लागि कुनै सहायताको भर नपरी आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विश्वका कतिपय देशले यसैलाई हृदयंगम गर्दै कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याएका छन् । हामीले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाले गर्दा कृषकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा तरकारीले बजार नपाइरहेको अवस्थामा खेर जान नपाओस् भनेर स्थानीय सरकार तथा प्रशासनले खरिद गरेर यसैलाई राहतको रूपमा वितरण गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै, राहत वितरणले सामानको माग बढ्ने र ग्राहकले पनि सकेसम्म धेरै खरिद गर्ने हुनाले सामान नपाइने हुन्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिन्छ । यसर्थ सामानको भाउ आकासिने अवस्था आउन नदिन स्थानीय सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ । यसो गर्दा किसानलाई राहत र प्रोत्साहन दुवै हुन्छ । साथै, यसो गर्दा स्थानीय बजारमा सर्वसुलभ तरिकाले खाद्यलगायतका सामग्री उपलब्ध गराउन सघाउ पुग्छ । साथसाथै यस अवस्थामा हामीले स्थानीयस्तरमा कहलिएका रैथाने कृषि उपजहरूलाई संरक्षण गरी चिनाउने र व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न मौकाको रूपमा लिनुपर्छ ।

बन्दाबन्दीका कारण अरू सामग्री जस्तै अहिले तरकारी बजार पनि बिथोलिएको छ । कतिपय बिचौलियाहरूले सस्तोमा खरिद गरेर धेरै महँगोमा बेच्ने गरेका छन् । बिचौलियाबाट जोगाउँदै सरकारले कृषकलाई यस्तै समयमा हो साथ दिने । यस्तै समयमा कृषकसँग सहकार्य गर्न सके उनीहरू आर्थिक उपार्जनबाट माथि उठ्न सक्छन् । साथै के पनि मननीय छ भने लकडाउन खुलेपछि पनि दैनिकी सामान्य अवस्थामा आउन निकै समय लाग्नेछ । दैनिक ज्यालामा कार्य गरिरहेका मजदुरले रोकिएको आम्दानी र बचत भएको रकम पनि सकिइसक्ने अवस्था आउने हुँदा उनीहरूको जीविकोपार्जन समस्याग्रस्त नै रहनेछ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनैपर्छ र ध्यान दिने मात्र होइन, समस्या समाधान गर्ने विशेष सक्रियता चाहिन्छ ।

साथै, किसानलाई बिउविजन तथा मल उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्नेछ । कृषि फार्मलाई आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व नै हो । भनिन्छ नि सङ्कटको अवस्थामा चुनौती त थपिन्छन् नै तर ती चुनौतीसँगै नयाँ अवसर उपस्थित भइरहेको हुन्छ । अवसरको पहिचान गर्दै त्यसलाई सर्वोपरि हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ