के भारतीय तीर्थस्थलमा केबलकार छैनन् ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालका तीर्थस्थलहरुमा केबलकार निर्माणको गति लिन थालेपछि एउटा तर्क दिन सुरु भएको छ, ‘केदारनाथमा खै केबलकार ?’

भारतको विकट हिमाली क्षेत्रमा रहेको उक्त मन्दिरलाई पशुपति नाथको ‘अर्धभाग’कै रुपमा पनि मानिन्छ । त्यहाँ अहिले लामो पैदल यात्राबाटै मन्दिर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर त्यहाँ केबलकार बनाउने योजना नै छैन भन्ने चाहीँ भ्रामक कुरा हो । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२२–२३ को बजेटबाट ‘पर्वतमाला परियोजना’ घोषणा गरेको थियो । उक्त परियोजनाले भारु. १२ खर्ब ५० अर्ब खर्च गरेर देशभर २०० भन्दा बढी रोप–वे (केबलकार) परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भारतका केन्द्रिय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले दुई वर्ष अघि नै ‘राष्ट्रिय रोपवे विकास कार्यक्रम’ अन्तरगत देशभर २५० केबलकार आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए, जसको कुल लम्बाइ १२०० किलोमिटर (किमि)भन्दा बढी हुने उनले बताएका थिए ।

उक्त परियोजनाले केबलकारको निर्माण लागत घटाउने र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउने कोसिस पनि गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई साझेदारीमा ल्याउने र पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने अर्को लक्ष्य रहेको छ ।

भारतले शहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारीता बढाउन भन्दै रोपवेको विकासलाई अघि बढाएको छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, वाराणसी शहरी केबलकार । ३.८५ किमि. लामो यो केबलकार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले परीक्षणको क्रममा रहेको यो केबलकार सन् २०२५ भित्रै व्यावसायिक उपयोगमा आउने छ । त्यसपछि काशी जानेहरुले सहरभित्रै केबलकारको मजा लिन पाउने छन् ।

कसरी बन्दै छ परियोजना ?

भर्खरैमात्र त्यहाँको महाराष्ट्र राज्यमा दुई ओटा केबलकार परियोजनाको काम सुरु भएको छ । ५.६७ किमि.को नाशिक ब्रह्मगिरि– अञ्जनेरी आयोजना र ०.६४ किमि.को रामटेक गड मन्दिर जोड्ने केबलकारका लागि यसै वर्षको केन्द्रिय बजेटबाट ५ अर्ब भारतीय रुपये विनियोजन भएको छ ।

मध्येभारतको महाराष्ट्रमा मात्रै गत सालदेखि ४० वटा केबलकार प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको र त्यसमध्ये १९ वटाको संभाव्यता अध्ययन भएको छ । यसैगरी देशभरका केबलकार आयोजनाको अध्ययनका कामहर भइरहेका छन् ।

भारतको नेशनल हाइवे लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले देशभरका १३० भन्दा बढी केबलकार परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५० वटा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न थालिएको छ ।

नेशनल हाइवे लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले सरकारले घोषणा गरेका करीब २५० आयोजनाकै संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने भन्दै क्रमशः प्राथमिकिकरण गरेर काम गरिरहेको छ ।

त्यसमध्ये पनि करीब ६० कि.मि. लम्बाइका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको निर्माणका लागि भारु. १ खर्ब १० अर्ब लाग्ने अनुमान सहति निर्माण अघि बढाउने चरणमा पुगेका छन् ।

मोडालिटी कस्तो छ ?

भारतले सरकारी तौरबाट नै आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना तयार पार्ने काम गर्दै छ । अध्ययनको काम सकिएपछि खरीद प्रक्रिया थालिने छ ।

यस्ता आयोजनाहरुका लागि आवस्यक भूमि राज्य सरकारहरुले लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले पर्वतमाला परियोजना अन्तरगत पैसा दिने भएकाले परियोजनाहरुको स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन गरिने भारतीय अधिकारीहरुले स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

यी परियोजनाहरु सार्वजनिक—निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास गर्ने तयारी गरिएको छ । जसमा कुल लागतको ६० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने छ भने । बाँकी ४० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट गरिने भएको छ ।

यसलाई पर्यटन पुर्वाधारमा ‘निजी लगानी आकर्षित गर्ने’ रणनीतिको रुपमा भारत सरकारले लिएको छ । नेपालमा जस्तो निजी क्षेत्र एक्लै यस्ता परियोजना निर्माणमा अघि नसरेपछि सरकारले नै अधिकतर लगानी गरेर जान खोजेको हो ।

कुनकुन आयोजना छन् प्राथमिकतामा ?

भारतले करीब ६५ किमि. बराबरका एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमध्ये वाराणसी, हिमाचल र उज्जैनमा तीन आयोजना निर्माणाधिन छन् ।

भारतकै पहिलो शहरी केबलकार बनेको वाराणसी (३.८५ किमि.) बाहेक हिमाचल प्रदेशको बिजली महादेव मन्दिर जोड्ने २.३४ किमि. लामो केबलकार पनि सन् २०२६ मा पुरा हुने अनुमान छ । आगामी साल नै मध्येप्रदेशको उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिर जोड्ने १.७६ किमि. केबलकार निर्माण सम्पन्न हुने छ ।

यसबाहेक अरु ४ आयोजनाको बोलपत्र निष्काशन भइसकेको छ भने ठूला ७ आयोजनाको बोलपत्र निष्काशन हुने चरणमा छन् ।

यी हुन् अब बन्ने आयोजना

बोलपत्र निष्काशन भइसकेका आयोजना :

१. दक्षिण हरियाणाको महेन्द्रगढमा धोसी पहाड (०.८८ किमि.)
२. अहिले महाकुम्भ मेला लागिरहेको प्रयागराज, संगम (२.२ किमि.)
३. जम्मू कश्मीर राज्यको श्रीनगर नजिक शंकराचार्य मन्दिर (१.०५ किमि.)
४. मध्येप्रदेशको टिकीटोरिया माता मन्दिर (०.१५ किमि.)

बोलपत्र निष्काशनको चरणमा रहेका आयोजना :

१. उत्तराखण्डा स्थित मन्दाकिनी नदी र वासुकीगंगाको संगमस्थल सोनप्रयागदेखि केदारनाथ (१२.९ किमि.)
२. उत्तराखण्डकै गोविन्दघाटदेखि हेमकुण्ड (१२.४ किमि.)
३. पूर्वोत्तर भारतको असम राज्यमा नीलाञ्चल पर्वतमा अवस्थित कामाख्या मन्दिर (१.४३ किमि.)
४. महाराष्ट्रको नागपुर स्थिति रामटेक गढ मन्दिर (०.६४ किमि.)
५. अरुणाञ्चल राज्यमा चीन र भुटानको सीमानजिक तवाङ गुम्बादेखि पाङकाङ तेङ सो तालसम्म (५.१५ किमि.)
६. उत्तराखण्डको कुमाउँ क्षेत्रमा पर्ने नैनितालमा काठगोदामदेखि हनुमान मन्दिरसम्म (१४.९ किमि.)
७. महाराष्ट्रमा गोदावरी नदीको शीर मानिने नासिक पर्वतको व्रह्मगिरि–अञ्जनेरी (५.७६ किमि.)

यी आयोजनाहरुको विवरणले तीर्थस्थलमा केबलकार बनाउन हुने कि नहुने भन्ने दृष्टान्त पस्किने छ भने साथसाथै भारतले किन बनाएको छैन भन्ने सवालको जवाफ पनि दिने छ ।