चीनले मदीरा आयातमा २१८ प्रतिशत भन्सार लगाएपछि अस्ट्रेलियाले विश्व ब्यापार संगठनमा मुद्दा हाल्ने
काठमाडौं । आफ्नो मुलुकमा उत्पादित मदिरामाथि गत वर्ष चीनले २१८ प्रतिशत भन्सार लगाइदिए पछि अस्ट्रेलियाले अन्तरराष्ट्रिय रुपमै कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ । चीनको उक्त निणर्य विरुद्ध विश्व व्यापार सङ्गठनमा मुद्दा दायर गर्न अस्ट्रेलियाले तयारी थालेको छ ।
अस्ट्रेलियाको मदिराका लागि चीन सबैभन्दा ठूलो बजार हो । उच्च भन्सार दरका कारण आफूहरुको व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको अस्ट्रेलियामा मदीर उत्पादकले बताएका छन् । गएको डिसेम्बरदेखि मार्चसम्मका चार महिनामा अस्ट्रेलियाले चीनमा जम्मा १ करोड २० लाख अस्ट्रेलियन डलरको मदिरा निर्यात गरेको छ । जबकी, एक वर्षअघि त्यही चार महिनामा ३२ करोड ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर मदिरा निर्यात भएको थियो ।
गत वर्षको अन्त्यमा चीनले अस्ट्रेलियामा निर्मित मदिरामाथिको भन्सार दर पाँच वर्षका लागि कायम गरेको बताएको थियो । यसअघि चीनले महिनौँ अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने जौ, गाईको मासु र कोइलामा प्रतिबन्ध लगाएको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् । यस मामिलामा आफ्ना व्यवसायीको गम्भीर गुनासोपछि अस्ट्रेलियाको सरकारले मदिरा उत्पादकहरूसँगको सघन छलफल गरेको बताइएको छ ।
व्यवसायीसँग छलफलपछि त्यहाँको सरकार विश्व व्यापार सङ्गठनसमक्ष यो विषय राख्ने निणर्यमा पुगेको हो । ‘विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापित प्रणालीमार्फत् हाम्रो विवादलाई सुल्झाएर अस्ट्रेलियाली मदिरा निर्माताहरूको व्यापारिक स्वार्थ रक्षा गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिने छ,’ व्यापार, पर्यटन र लगानी मन्त्री डान तेहानलाई उद्र्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ ।
चीन र अस्ट्रेलिया महत्त्वपूणर् व्यापार साझेदार हुन् । तर कोभिड-१९ को उत्पत्तिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन हुनुपर्ने माग अस्ट्रेलियाले गरेपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पटकपटक चिनियाँ आर्थिक दबावसामु आफ्नो सरकार नझुक्ने बताएका छन् ।
चीनले भने अस्ट्रेलियामाथि आफ्नो मुलुकमा मदिराको ‘डम्पिङ’ गरेको आरोप लगाएको छ । कुनै पनि उत्पादकले आफ्नो स्थानीय बजारमा भन्दा पनि सस्तो भाउमा उत्पादनहरु अन्य देशमा निर्यात गर्ने कार्यलाई डम्पिङ भनिन्छ । यस्तो कार्यलाई विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनले ‘गैरकानुनी’ मानेको छ । डम्पिङको उद्देश्य स्थानीय उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धा समाप्त गरेर आधिपत्य कायम गर्ने हो ।
यही गैरकानूनी काम गरेका कारण आफूले उच्च भन्सार दर लगाउनु परेको चिनियाँ दाबी रहँदै आएको छ । यद्यपि, चीन माथि पनि कयौं गरिब मुलुकमा यसरी नै ‘डम्पिङ’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालमा पनि छिमेकी चीन र भारतले कयौं वस्तुको ‘डम्पिङ’ गर्ने गरेको भन्दै यहाँका स्थानीय उद्योगीले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले लामो समयदेखि ‘एण्टी डम्पिङ ऐन’ ल्याउने प्रयास गरे पनि हालसम्म यस्तो कानून संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।
