फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत, भन्छन्, ‘अर्बौंको काठ खेर जाँदा उत्तिकै आयात’
काठमाडौं । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न संघको २१ औं साधारण सभा तथा अधिवेशनले कार्यसमितिका सबै पदमा सर्वसम्मत चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुभेन्द्र जोशीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्बिरोध चयन गरिएको हो । संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिनेश अग्रवाल, उपाध्यक्षमा मनीष अग्रवाल र अरुण चौधरी, महासचिवमा अर्जुन घिमिरे र सचिवमा सञ्जय लामा निर्बिरोध भएका हुन् । त्यसै गरी कोषध्यक्षमा सुष्मा लम्साल र सहकोषध्यक्षमा केदारनाथ बस्ताकोटी निर्बिरोध भएका छन् । संघको सदस्यमा योगेन्द्र कार्की, रमिला श्रेष्ठ, दिल बिक्रम श्रेष्ठ, भोला योञ्जन, सम्यक मान सिंह, डम्बर पराजुली र प्रबीण कुमार थापा चयन भएका छन् ।
वन पैदावारको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा खेर गइरहेको पैदावार बराबरको वस्तु आयात गर्नु परिरहेको संघका पदाधिकारीले बताएका छन् । साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै संघका निवर्तमान अध्यक्ष रुपेश प्रधानले वैज्ञानिकीकरण बजारीकीकरण, आधुनिकीकरण हुन नसक्दा वन पैदावरको सरल उपयोग हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
उत्पादित काठ पनि समयमा कटान, संरक्षण, लिलाम र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फर्निचर व्यवसायीले समस्यामा खेप्नु परिरहेको, चाहिएको बखतमा उचित मूल्यमा सुलभ तरिकाले पैदावर नपाउँदा आयातित काठजन्य कच्चा पदार्थमा भर पर्ने दिन आएको उनको भनाई थियो । “सरकारी तथ्यांकले पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भएको देखाउँछ,” संघका निवर्तनमान अध्यक्ष रुपेश प्रधानले भने, “यस समस्याको वन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।”
संघले फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कर नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । नत्र, हाल सरकारी निकायले पनि आवश्यक फर्निचर सामाग्री विदेशबाट आयात गर्ने प्रचलन बढेर जाने संघको ठहर छ । संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभेन्द्र जोशीले कोभिड १९ का कारण माग कटौति हुँदा व्यवसाय संकटमा परेको बताए । “फर्निचर उद्योगमा श्रमिकको पनि समस्या छ । यस्तै उद्योग खोल्ने ठाउँको पनि अभाव रहेकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति ल्याउन सरकारसँग संघ आग्रह गर्छ,” जोशीले भने ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए । वर्षेनी १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भईरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन र काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताएका थिए ।
फर्निचर व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । जसमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुँदै आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
