राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र चुनावको बहानामा नयाँ सरकारले विकासको गति ठप्प पार्दा चालु आर्थिक वर्षमा देशको पुँजीगत खर्च इतिहासकै निराशाजनक अवस्थामा खुम्चिएको छ। काठमाडौँ । सडक, पुल र जलविद्युत जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने सरकारी संयन्त्र यो वर्ष नराम्रोसँग चुकेको छ। संघीय सरकारले गर्ने पुँजी निर्माण केन्द्रित
काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र राय–सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। मस्यौदामा सार्वजनिक
काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी सिमेन्ट उत्पादकमध्ये एक रिद्धि-सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौतीपूर्ण बजारका बीच पनि आफ्नो व्यापार विस्तारलाई निरन्तरता दिएको छ। सञ्चालन नाफामा केही दबाब देखिए पनि वित्तीय संरचनामा सुधार, ऋण तिर्ने क्षमतामा भएको प्रगति तथा प्रवर्द्धक समूहको बलियो संस्थागत आधारले कम्पनीको समग्र व्यवसायिक अवस्था अझै सन्तोषजनक रहेको मूल्याङ्कन
काठमाडाैं । भारतको इलेक्ट्रिक दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन (ई-टु-ह्विलर) बजारमा स्थापित उत्पादक कम्पनीहरूको वर्चस्व बलियो बन्दै गएको छ। सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा भएको बजारको कुल वृद्धिमा टीभीएस मोटर, बजाज अटो, हिरो मोटोकर्प र इलेक्ट्रिक सवारी विशेषज्ञ कम्पनी एथर इनर्जीले मात्रै झन्डै ९६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भएका छन्। अर्कोतर्फ, कुनै
काठमाडाैं । साउन १ गते अर्थात आज शुक्रवारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका केही नयाँ कर तथा शुल्कका व्यवस्था पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटका आधारमा बनेको आर्थिक ऐन, २०८२ का
काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अवसर पारेर गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई थप सहज, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित तीन नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले गरिमा प्रिपेड डलर कार्ड, गरिमा पीओएस टर्मिनल र गरिमा इन्टरबैंक क्यूआर टेलर
राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र चुनावको बहानामा नयाँ सरकारले विकासको गति ठप्प पार्दा चालु आर्थिक वर्षमा देशको पुँजीगत खर्च इतिहासकै निराशाजनक अवस्थामा खुम्चिएको छ। काठमाडौँ । सडक, पुल र जलविद्युत जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने सरकारी संयन्त्र यो वर्ष नराम्रोसँग चुकेको छ। संघीय सरकारले गर्ने पुँजी निर्माण केन्द्रित
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क (एफपीआई) आर्जन गर्दै नेपाली जीवन बीमा उद्योगमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको जनाएको छ। कम्पनीले आफ्नो २५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस उपलब्धिसँगै जीवन बीमा क्षेत्रमा पहिलो पटक प्रथम बीमाशुल्क १३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनी
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतले विष्णु पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग उनले वित्तिय कारोबार गरेको अनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तीनवटा आधार देखाउँदै पौडेललाई थुनामा राखेर वा धरौटी मागेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक नरहेको निस्कर्ष निकालेको हो । पौडेल गत असार ८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए।