Arthapath.com
११ असार २०८१, मंगलवार

दफा ५७ः आर्थिक ऐन संशोधनमाथि प्रतिपक्षको घेराबन्दी, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा सूचना प्रविधीलाई प्रश्रय दिने भन्दै ‘गुलियो’ नारामा घोलेर ल्याएको तीतो व्यवस्थाको विरुद्ध प्रतिपक्षले संसदमा ‘घेराबन्दी’ गरेको छ । बजेटबारे संसदमा छलफल सुरु भएदेखि नै यस विषय उठ्दै आएकामा मंगलबार भने विबादले ठूलो रुप लियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनसेलजस्ता दूरसञ्चार कम्पनी, जलविद्युत्


पुरा पढ्नुहोस्

आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत लचिलो नहुने गभर्नरको संकेत, यस्ता छन् उनको ७ दलिल

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी साउन पहिलो साता नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले धेरैतिर सुझाव संकलन गर्ने र मोटामोटी रुझान तय गर्ने काम गरिसकेको छ । अब केही प्रक्रियागत पाटो टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्दा वित्तिकै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी केन्द्रिय


पुरा पढ्नुहोस्

अब सबै सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशन गर्दै माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो। सूचना अनुसार राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता


पुरा पढ्नुहोस्

'प्रि मनिटरी पोलिसी' डिसकशन:

अब कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने ?

काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।


पुरा पढ्नुहोस्

जीवन बीमा व्यापारमा ९ अर्बको बढोत्तरी: नेपाल लाइफकै हिस्सा ठुलो, नेशनल र एलआइसीबीच प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यापार एक वर्षमै ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि जेठसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । समिक्षा अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ३३ अर्ब ७५ करोड ८६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बीमा


पुरा पढ्नुहोस्

सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले के दियो राय ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय आफ्नो लिखित राय अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । सोमबार नै राय पत्र प्राप्तगरेपछि अर्थमन्त्रालय छलफलमा जुटिरहेको छ । कार्यालयले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्दै सुझाव दिएको हो । कानुनी व्यवस्था अनुसार तीन


पुरा पढ्नुहोस्

भर्खरै
दफा ५७ः आर्थिक ऐन संशोधनमाथि प्रतिपक्षको घेराबन्दी, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा सूचना प्रविधीलाई प्रश्रय दिने भन्दै ‘गुलियो’ नारामा घोलेर ल्याएको तीतो व्यवस्थाको विरुद्ध प्रतिपक्षले संसदमा ‘घेराबन्दी’ गरेको छ । बजेटबारे संसदमा छलफल सुरु भएदेखि नै यस विषय उठ्दै आएकामा मंगलबार भने विबादले ठूलो रुप लियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनसेलजस्ता दूरसञ्चार कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनीहरु लगायत थुप्रै कम्पनीहरुको स्वामित्व […]

बैंकिङ

आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत लचिलो नहुने गभर्नरको संकेत, यस्ता छन् उनको ७ दलिल

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी साउन पहिलो साता नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले धेरैतिर सुझाव संकलन गर्ने र मोटामोटी रुझान तय गर्ने काम गरिसकेको छ । अब केही प्रक्रियागत पाटो टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्दा वित्तिकै मौद्रिक

बीमा

जीवन बीमा व्यापारमा ९ अर्बको बढोत्तरी: नेपाल लाइफकै हिस्सा ठुलो, नेशनल र एलआइसीबीच प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यापार एक वर्षमै ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि जेठसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । समिक्षा अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ३३ अर्ब ७५ करोड ८६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बीमा

अर्थ राजनीति

बिआरआई सम्झौतामा अनुदान मात्र लिने गरि छलफल भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनसँगको बिआरआई सम्झौता अनुसार अनुदान नै लिने गरि छलफल भैरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआईमा सकेसम्म अनुदान लिने गरि छलफल भएको जानकारी दिएका हुन् । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा रहेको बेलामा बिआरआईमा हस्ताक्षर हुने सम्भावनापनि रहेको औंल्याएका दाहालले बिआरआई लिँदा अनुदानमा लिने र ऋणमा लिनुपर्ने विश्व बैंक र एडिबीकै व्याजदर बढीमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढीमा नलिने बताएका हुन् । नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औं बैठक काठमाडौंमा जारी छ । उक्त बैठकमा नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका समग्र क्षेत्रबारे छलफल भइरहेको छ ।

समाचार
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित
बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक छ : प्रधानमन्त्री
६ महानगरपालिका : काठमाडौंको बजेट सबैभन्दा धेरै, कसले कति ल्याए…