
काठमाडौं । मर्जपछि सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यवसाय विस्तारमा तिव्रता दिएको छ । सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स एक आपसमा गाभिएपछि बनेको सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले तीन महिनामा नै व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । एकीकृत कारोबारपछि कम्पनीको व्यवसाय ७७५.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्सले
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक घटेसँगै सरकारलाई प्राप्त हुने धितोपत्र पुँजीगत लाभकरमा पनि घटेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७९/८० पुस मसान्तसम्म धितोपत्र पुँजीगत लाभकर बापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व ८४.६८ प्रतिशतले घटेको हो । गत आवको पुस मसान्तसम्म धितोपत्र पुँजीगत लाभकर बापत सरकारलाई ८ अर्ब ६ करोड
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण बस्नेतसहित ४ जनालाई प्रहरीले छोडेको छ । प्रहरीले सीईओ बस्नेत, चन्द्रबहादुर थापा, हरेन्द्र दाहल र विरेन्द्र सिंहलाई हाजिरी जमानीमा छोडेको जनाएको छ ।उनीहरुको बयान सकिएपछि छोडिएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आवश्यक खण्डमा जुनसुकै समयमा
काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफामा गिरावट आएको छ । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी, संचालन नाफा घटेकाले नाफामा असर गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा ५८.८२ प्रतिशतले घटेर ५ करोड ६८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक घटेसँगै सरकारलाई प्राप्त हुने धितोपत्र पुँजीगत लाभकरमा पनि घटेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७९/८० पुस मसान्तसम्म धितोपत्र पुँजीगत लाभकर बापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व ८४.६८ प्रतिशतले घटेको हो । गत आवको पुस मसान्तसम्म धितोपत्र पुँजीगत लाभकर बापत सरकारलाई ८ अर्ब ६ करोड
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बीमा बापत ६ महिनामा डेढ अर्ब बढी बीमा शुल्क संकलन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्ममा तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । चालु आवको ६ महिनामा वैदेशिक रोजगार बीमा बापत १ अर्ब ७१ करोड १९ लाख ३४
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि चेम्बर अफ कमर्स (चेम्बर) ले राष्ट्र बैंकलाई ९ बुँदे सुझाव दिएको छ । चेम्बरले दिइएको सुझावमा पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो । ब्याजदर सम्बन्धमा चेम्बरले २०७९ पुस भित्रमा सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि २०८० असाढ मसान्तसम्म म्याद थप गरी पुर्नतालिकीकरण गरिनुपर्ने माग राखेको छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको भनाई छ । बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुबै खाले व्यवसायीलाई