निषेधाज्ञामा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतल जारी गरेको उक्त आदेशमा ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू–नगराउनू । बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’अदालतले कर असुलको समयावधि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐन तथा आर्थिक ऐनको समेत कार्यान्वयनमा अवरोध भएमा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गर्न पनि उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।