हदबन्दी छुटको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने, घटाउला जग्गाको माग ?

काठमाडौं । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने कम्पनीले अब त्यस्ताे जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने भएका छन् । तराई क्षेत्र र पहाडका कतिपय समथर भागमा ठूला व्यवसायिक घरानाले विभिन्न कम्पनीको नाममा जग्गा थुपार्न थालेपछि सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । गत सोमबार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८’ लागू गरेकाे हाे । उक्त आदेशमा भूमिकाे अपचलन राेक्न सामान्य प्रयास गरिएकाे छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लामो समयदेखि जग्गामा बढेको लगानी नियन्त्रण गर्ने कानून ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । त्यही शिलसिलामा आफ्नो सन्ततिमा भूमिको हक हस्तान्तरण गर्दा उच्च कर तिर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानको बारेमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

तर, जग्गाको ब्यापार गरेर नाफा कमाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानूनहरु तत्कालै जारी गर्न नसके पनि यो नयाँ व्यवस्थाले केही हदसम्म जग्गामा बढेको लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । भूमि प्रशासनमा योभन्दा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यसका लागि तयार नहुँदा विस्तारै विस्तारै काम भएको छ,’ती अधिकारीले भने ।

नयाँ व्यवस्थाले कृषिबाहेकका अधिकांश क्षेत्रका कम्पनीलाई असर पार्ने छ । ‘अब जग्गामा लगानी गर्न पल्केकाहरुले कृषि कम्पनी बनाएर जग्गा होल्ड गर्नसक्छन्, यसलाई पनि नियमन र नियन्त्रण गर्ने बाटो खोजिनु पर्छ,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने ।

यसअघि हदछुटको आधा जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो । त्यस्तो बेला बैंकले खटाउने मूल्यांकनकर्ताले अधिक मूल्यांकन गराएर पुरै जग्गाको भाऊभन्दा बढी ऋण लिन सक्ने अवस्था बनेको थियो । अब भने यो बाटो बन्द हुने भएको छ । अहिले घरबारीसहित भित्रि मधेश र तराइमा ११ विगहा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र बाँकी पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि योभन्दा बढी जमीन लिन पाइने छ । सरकारले सहकारी खेतिका लागि एउटै संस्थाले सर्वाधिक २ हजार रोपनीसम्म जमीन राख्न पाउने छ । फलफूल, अलैंचि र कफी खेतिका लागि १५ सय रोपनीसम्म जमीन राख्न पाइने छ ।

अनौठो तथ्य चाहीँ, साे आदेशमा काठमाडौं उपत्यमाभित्र उखु खेतिका लागि ३ सय रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकी, सहकारी खेतिका लागि २ सय रोपनीको हद तोकिएको छ ।

अब रियल इस्टेट कम्पनीले पनि काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी, अन्य पहाडी जिल्लामा १ सय रोपनी र तराई तथा भित्री मधेशमा २० विगहासम्म जमीन राख्न पाउने छन् । तर, यसरी रखिने जमीनको धितोमा ऋण लिन पाइने छैन ।

के फरक पर्छ ?

कर्पोरेट अर्थात् धनिमानीले जग्गामा लगानी गरेर छोटो समयमा आफ्नो सम्पत्ती कयौं गुणा बढाउन थालेपछि निकट भविष्यमै बहुसंख्यक गरिब जनताको आवासको अधिकार खोसिने चिन्ता बढ्न थालेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले यसरी जग्गा थुपार्ने कर्पोरेटको नौलो संस्कृतिमा धक्का लाग्नसक्ने अपेक्षा सरकारी अधिकारीको छ ।

फलस्वरुप, जग्गाको माग अहिले जुन गतिमा बढिरहेको थियो, केही समयका लागि त्यो रोकिन सक्छ । बरु धेरै जग्गा थुपारेर त्यसकै धितोमा अर्बैं रुपैयाँ ऋण चलाइरहेका व्यापारीले हदछुटको जग्गा बेच्नसक्छन् । यसले भूमिको आपूर्ति बढ्न जाँदा जग्गा सके सस्तिने, नभएपनि भाउ नबढ्ने अवस्था आउन सक्छ ।