बजेटमाथि यस्ता छन् मोरङका व्यवसायिका गुनासा र सुझाव

काठमाडौं । विराटनगर केन्द्रित व्यवसायिहरुले सीमापार व्यापारका अवरोध हटाउन र मुलुकभित्र औद्योगिक कच्चापदार्थको उत्पादन बढाउनमा सरकारले थप प्रयत्न गर्नु आवस्यक भएको बताएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै व्यवसायिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले उद्योग संगठन मोरङसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयम अन्तरक्रिया व्यवसायिले आफ्ना गुनासो र सुझाव पस्केका छन् ।

व्यवसायि पारस लुनियाले विद्युतीय सामाग्रीको आयातमा रजश्व घटाइएपछि अर्को समस्या देखिएको बताए । नेपालमै कसैले विद्युतीय सामाग्री उत्पादन गर्न चाह्यो भने के सुविधा छ ? भनेर उनले प्रश्न गरे । तयारी वस्तु र मध्येवर्ती सामाग्रीमा समान सुविधाले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने संभावना गुम्ने उनको बुझाइ छ ।

व्यवसायि सुरेन्द्र गोल्छाले पनि विदेशबाट तयारी सवारी साधन आयात गर्दा र नेपालमै उत्पादन पाउने छुट समान भएका कारण आन्तरिक उत्पादन बढाउन जटिलता हुने बताए । यस्तो उदाहरण धेरै वस्तुमा भएको व्यवसायि बताउँछन् । लुनियाले भारत र बंगलादेशबाट साढे ७ प्रतिशत भन्सारमा टिस्यू पेपर आयात हुँदा नेपाली उद्योगलाई मार परेको बताए ।

त्यस्तै संगठनका कोषाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी विपिन काप्राले साबुनमा समेत अन्तःशुल्क लगाइएको भन्दै गुनासो गरे । उनले चाउचाउमा अन्तशुल्क लगाउने तर विस्कुटमा नलगाउने परिपाटीले सरकारको वर्गीकरण प्रभावकारी नभएको बताए । ‘एउटै कच्चापदार्थ प्रयोग हुने र एकै किसिमका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमा पनि यो विरोधाभाष छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’

व्यवसायि सोम अधिकारीले चाहीँ दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र ब्याजार क्षेत्र (सफ्टा) सम्बन्धी सम्झौताका कारण तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको लागत बराबर पर्न आएको बताए । ‘सार्क मुलुकबाट तयारी वस्तु आयउात गर्दा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल फिर्ता हुने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको छ,’ उनले भने ।

व्यवसायी सौरभ शारडाको गुनासो चाहीँ अर्कै थियो । विजुलीको तार उत्पादन गर्ने उनले अहिले पनि आफ्नो उद्योगले ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता उपयोग गर्नै नपाएको बताउँछन् । ‘सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई १ प्रतिशत भन्सारमा तार आयात गर्न दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर नेपाली उद्योगलले आल्मोनियम लगायत कच्चापदार्थ आयात गर्दा ५ देखि ६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ ।’

व्यवसायी प्रदीप शारडा भने सरकारले मदीरामा अन्तःशुल्क बढाउँदै जाँदा भारतबाट चोरी पैठारी भएर नेपाल आउने जोखिम बढेको बताए । ‘यो बजेटअघि नै वल्ड मंकको खुद्रा मूल्य नेपाली बजारमा १६ सय रुपैयाँ (भारु १ हजार) थियो । त्यही चिज बैङ्लोरमा भारु.३५० मा पाइन्छ,’ उनले भने । भारतभन्दा नेपालमा मदीराको मूल्य पहिले नै ३ गुणा महँगो भए पनि पुनः त्यसमै राजश्व बढाउँदा नेपाली उद्योगहरु जोखिममा पर्ने उनले गुसानो गरे ।

व्यवसायीहरुले अमरडुवामा बनाउने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रक्रीया चाँडो सुरु गर्न, कृषिमा आयकर पूणर् छुट दिन, उद्योग वाणिज्य महासंघ र सीटीईभीटीको सहकार्यमा ‘अन द जब’ तालिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै महामारीको बेला राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित अहिले पनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने र छुट तथा सहुलियत नदिने गरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । पुर्वी तराईका इट्टाभट्टामा भारतीय कामदारको अभावले काम हुनै नपाएको भन्दै केही व्यवसायिले कामदार भित्र्याउनका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

यद्यपि, संगठनले अघिल्ला वर्षका बजेटभन्दा पछिल्लो बजेटमा निजी क्षेत्रका चासोलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिएको भन्दै सबैजसो व्यवसायिले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनीहरुले बजेटको यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।