सरकारी भवनकै बिमा छैन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक तथा निजी भौतिक सम्पत्तिको जोखिम घटाउन सार्वजनिक भवन तथा संरचनाको बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हरेक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राष्ट्रकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलगायत हजारौं सरकारी भवन तथा संरचनाकै बिमा हुन नसकेको हो । बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी भवन तथा संरचनाको बिमा गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्दै आएको छ ।

व्यक्ति तथा सरकार दुबैमा बिमाप्रति सकारात्मक सोच विकास हुन नसक्दा अनिवार्य बाहेकको अवस्थामा बिमा हुन नसकेको बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘नीति निर्मातामा पनि बिमाप्रति सकारात्मक सोच र विश्वास हुन सकेन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको सोच पनि परिवर्तन गराउन सकिएन ।’ दाबी भुक्तानीको समयमा बिमा कम्पनीहरूले दिने अनेकन दुःख, झन्झट पनि यसको एक कारण भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको कुल बिमा शुल्क अहिले पनि ३० अर्बभन्दा कम छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये १५ अर्बभन्दा बढी हिस्सा त मोटर बिमाकै छ । जुन अनिवार्य हो । बाँकी १५ अर्बमध्ये पनि करिब ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदाको अवस्थामा गरेको बिमा छ । यो पनि अनिवार्य हुन्छ ।’ यसरी हेर्दा स्वैच्छिक रूपमा बिमा गर्ने सोचको विकास नगन्य मात्रामा भएको उनले बताए । हालको बिमा योजनाअनुसार अहिले वार्षिक ५ हजार रुपैयाँमा १ करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिको बिमा गर्न सकिन्छ । तर बिमाप्रति सकारात्मक सोच नभएकै कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको जिकिर छ ।

विगतका वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारले बिमा पहुँच विस्तार गर्ने, सरकारी तथा निजी भवनको बिमा गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ‘बिमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा एक तिहाइ जनसंख्यामा बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बिमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने ।’

अघिल्ला बजेटमा घोषणा भएका सरकारी भवन तथा संरचनाको बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे केही भन्न नसकिए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम लागू गरेरै छोड्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले दाबी गरे । ‘साउन १ देखि नै कार्यक्रम सुरु गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी भवन तथा संरचनाको पनि बिमा गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यसको पनि सुरुवात हुन्छ ।’ आगामी वर्षको बजेटमा घोषणा भएका बिमा क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालसँग गरेको छलफलमा पनि सरकारी भवन तथा संरचनाको बिमा सम्बन्धमा कुरै नभएको एक सहभागीले बताए । बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बजेटमा उल्लेख भएका बिमा क्षेत्रका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग छलफल गरिने बताए । ‘केही कुरा गत साता भएको छलफलमा पनि उठेका छन्,’ उनले भने, ‘नउठेका विषयमा फेरि छलफल गरिनेछ ।’

बजेटमा सरकारी भवन तथा संरचनाको बिमा गर्ने घोषणा भए पनि त्यसका लागि रकम विनियोजन नगरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘सरकारी भवन तथा संरचनाको बिमा सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत गर्नुपर्ने रहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन जरुरी देखियो ।’ आगामी बजेटमार्फत सरकारले निजी घरको बिमा गर्दा लागेको शुल्कको ५ हजार रुपैयाँसम्ममा आयकर छुट दिने भनेकाले सो कार्यक्रममा आकर्षण बढ्ने उनको आकलन छ । ‘खाद्य भण्डारण गृह बिमा, पशु तथा बाली बिमा र जडीबुटी बालीको बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

यस्तै, संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बिमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । श्रमिक पत्रकारको लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गरी बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने पनि कार्यक्रम छ । औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बिमाको व्यवस्था मिलाउने र सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न हुने श्रमिकको दुर्घटना बिमा अनिवार्य गर्ने नीति पनि सरकारको छ । ‘निजामती कर्मचारीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा र १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमाबापतको बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारले बताएको छ । यसका लागि सरकारले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी भवन, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक धरोहरको बिमा गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । बजेटमा निजी व्यक्तिका घरको समेत बिमा गरिने उल्लेख थियो । बिमा कम्पनीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अभिप्रेरित गर्नेसमेत बजेट वक्तव्यमा थियो । तर अहिलेसम्म न सरकारी भवनको बिमा गर्न सुरु भएको छ, न निजी घर बिमाका लागि आह्वान नै ।

बिमा नभएकै कारण २०७२ वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षति पुगेका राष्ट्र बैंक, सिंहदरबारभित्रका भवनहरू, धरहरा, वसन्तपुर दरबारलगायत सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक धरोहरहरू विस्तारै बन्न थालेका छन् । तर पुनर्निर्माण भएका र नयाँ बनेका भवन तथा सांस्कृतिक घरोहरहरूको पनि बिमा छैन । बिमाका फाइदाबारे नीति निर्माता नै अनभिज्ञ रहेकाले बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको जानकारहरूको भनाइ छ ।कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।