विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल चेम्बरको आग्रह, राष्ट्र बैंकलाई बुझायो १० पृष्ठ लामो सुझाव
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : १८ असार २०७८, शुक्रबार १८ : २० बजे
काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्शले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लागि सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष सुझाव पेश गरेका हुन् ।
चेम्बरले १० पृष्ठ लामो सुझाव पेश गरेर राष्ट्र बैंकलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको भन्दै चेम्बरले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन भनेको हो ।
बजारमा बढी पैसा प्रवाह गराएर मूल्य बृद्धिमा योगदान पुर्याउने मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ । यस्तो नीतिले लगानी र समष्टिगत माग बढाएर अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ । चेम्बरका केही प्रमुख सुझावलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) २ देखि ३ वर्षका लागी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २०० अर्ब पुनरकर्जा ।
२) निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट ।
३) अतिरिक्त धितो बिना उद्योग, व्यवसायको आवश्यकता अनुसार २५% थपकर्जा
४) ब्याज र किस्ता एकैपटक चैत मसान्तमा तिर्ने, जरिवाना लिन नपाइने
५) अहिले पाइरहेका सुविधा २०७९ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिईनु पर्ने ।
६) कोभिड-१९को प्रभाव रहुन्जेल जरिवाना, शुल्क, पेनाल, ब्याज तथा सेवाशुल्क असुल नगर्र्ने ।
७) २०७९ असार मसान्तसम्म धितो लिलाम गर्न नपाइने ।
८) निक्षेपको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने ।
९) बैंकको ४.४०% को स्प्रेड (ब्याजदर अन्तर)लाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने ।
१०) भारतबाट आयात हुने माल सामानको लागी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाईनु पर्ने ।
११) वित्तीय संस्थाको आधार दरमा अधिकतम प्रिमियमको मापदण्ड तोक्नुपर्ने ।
१२) हाललाई क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था स्वेच्छिक गरिनु पर्ने ।
१३) राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रको परिभाषालाई संशोधन गर्नुपर्ने ।
१४) व्यक्तिगत कर्जाको सीमा हालको ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याईनु पर्ने ।
१५) १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१६) चेक बाउन्सका लागी कडा कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१७) व्यक्तिगत जमानी लिईनु पर्ने व्यवस्था अगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्ने ।
१८) स्टार्टअप व्यवसायका लागि १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख सम्म बैंकले कर्जा दिएमा त्यस्तो रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गण्ना गर्न पाइनुपर्ने ।
१९) विदेश जाने उद्यमी व्यवसायीलाई पासपोर्ट सुविधामा कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिनु पर्ने ।
२०) बैंकिङ प्रणलीबाट गरिने कुनै पनि कारोबारलाई मान्यता दिनु पर्ने र त्यस्तो कारोबारको प्रयोजनको लागी श्रोतको आवश्यकता खोजी गर्न नहुने ।
२१) डिजिटल कारोबारको सिमा खारेज गर्नुपर्ने ।
२२) निर्यात व्यापारलाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिनुपर्ने ।
२३) टीटीमार्फत् हुने वस्तु आयातमा सामान आइपुग्नुपर्ने अवधि ३ महिनााट बढाएर ६ महिना गर्नुपर्ने ।
२४) सीमित दायित्वमा आधारित कम्पनीको हकमा व्यक्तिगत ग्यारेण्टी लिने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्र्ने ।
२५) घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको कम्तिमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
