जीवन बीमालेख निर्देशिका जारी, वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी प्रिमियम बुझाउनले आयस्रोत खोल्नुपर्ने

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी बीमालेख बिक्री गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बीमालेख सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ठूलो रकमको बीमा गर्दा कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहक (बिमित)सँग आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले जीवन बीमाका योजनाहरुबीच एकरुपपता ल्याउने भन्दै बुधबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । कम्पनीहरुले आफुखसी बीमालेख तयार पार्दा एकरुपता नदेखिए पछि यस्तो निर्देशिका ल्याइएको हो । यस निर्देशिकाले कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सहयोग गर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।

जीवन बीमा पोलिसीमा समावेश गर्नु पर्ने न्युनतम मापदण्ड, शर्त, बीमा योजनामा लागू हुने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था, पहूँच लगायतका कुरामा सुधार गरेर निर्देशिका जारी गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

नयाँ निर्देशिकाले बजारको गहन अध्ययन गरेरमात्रै नयाँ बीमालेख तयार पार्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । बीमालेखको लागत र लाभको विश्लेषण, जोखिमको पहिचान, आँकलन तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी योजना र बीमालेख बजारीकरण योजना तयार पार्नु निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै कम्पनीहरुले तीन वर्षको वित्तीय प्रक्षेपणसमेत प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमालेख स्वीकृति प्रकृयाँलाई सरलिकृत र व्यवस्थित बनाएर विभिन्न कम्पनीको बीमालेखमा एकरुपता कायम गर्न निर्देशिका जारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । यस निर्देशिकाले नेपालको परिवेश सुहाँउदो बीमालेख तयार पार्न सहयोग गर्ने समितिको धारणा छ । बीमालेख जारी भएको सुरुआति दुई वर्षसम्म पोलिसी सरेण्डर (बीमा छाड्न) गर्न नपाउने तथा कर्जा उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्थालाई यस पटक निर्देशिकामै उल्लेख गरिएको छ ।

एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखको हकमा बीमालेख जारी भएको तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तीन वर्षसम्म बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थालाई पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ । सरेण्डर भ्याल्यूको गणनालाई पनि निर्देशिकाले सजिलो बनाइदिएको छ ।

व्यतित बीमालेखको पुनर्जागरणको हकमा निर्देशिकाले ब्याज लिने, ब्याज छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । समितिले बीमालेख जारी गर्न स्वीकृति दिएको ६ महिना भित्र बीमालेख कार्यान्वयन नगरेमा उक्त स्वीकृती स्वतः रद्द हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बीमालेख सूचनामा पनि समितिले कडाइ गरेको छ । बीमालेखको विज्ञापन गर्दा बीमा समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नुका साथै दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावलीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बीमालेखसम्बन्धी सम्पुर्ण विवरण सबै कम्पनीले आफ्ना वेवसाइटमा राख्नु पर्नेछ । भ्रामक हिसाबले सूचना बाँडेर बीमालेखको ‘मिस–सेलिङ’ गर्न यस निर्देशिकाले बन्देज लाएको छ ।