धेरैजसो राष्ट्रमा सेयर किन्न बैंकबाट ऋण पाइन्न

काठमाडौं । दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न भनेर बैंकमा सेयर धितो राखेर कर्जा लिन पाइने नेपालको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको पाइएको छ । अपवादबाहेक विश्वका धेरैजसो राष्ट्रमा लगानीकर्ताले सेयर ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङमार्फत सेयर धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी सेयर धितो राख्दा ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङले धितोको कति प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने सीमा (मार्जिन लिमिट) भने सोही राष्ट्रको केन्द्रीय बैंकले तोकिदिने व्यवस्था छ । तर भारतमा मार्जिन लेन्डिङको सीमा भारतीय धितोपत्र बोर्ड (सेबी) ले तोक्दै आएको छ । केही राष्ट्रमा यस्तो कारोबार नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना पनि गरिएको छ ।

अमेरिका, युरोप, चीनलगायत ठूला सेयर बजार रहेका राष्ट्रमा सेयर खरिद गर्न लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा पाउने व्यवस्था छैन । दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तुलनामा अमेरिका र युरोपको सेयर बजार धेरै ठूलो मात्र नभएर विशिष्ट प्रकारको छ । ती बजारमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नयाँनयाँ अभ्यास हुने गरेको देखिन्छ । तीमध्ये धेरै कम मात्र अभ्यास अन्य मुलुकले अनुसरण गर्दै आएका छन् । यद्यपि ती राष्ट्रमा पनि मार्जिन लेन्डिङको सुविधा सिधै बैंकमार्फत हुन्न । ब्रोकर कम्पनी (ब्रोकरेज) मार्फत नै हुँदै आएको छ । विश्व बजारको अभ्यासविपरीत लगानीकर्ताले सिधै बैंकबाट सेयर खरिद कर्जा लिन सक्ने नेपालको व्यवस्था दीर्घकालका लागि प्रत्युत्पादक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

नेपालमा मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी व्यवस्था विश्व बजारको अभ्यासविपरीत मात्र नभएर यसको सैद्धान्तिक आधार पनि नमिलेको पुँजी बजारविज्ञ एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टको भनाइ छ । ‘नेपालमा सेयर खरिदका लागि बैंकले सिधै कर्जा प्रवाह गर्छन् । राष्ट्रले सीमा तोकिदिन्छ । तर, मार्जिन लेन्डिङ प्रक्रियामा पूरा गर्नुपर्ने प्रारम्भिक मार्जिन, मेन्टेनेन्स मार्जिन, मार्जिन कल अनुपात, मार्क टु सेयरलगायत आधारभूत मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमै मिलेको छैन ।’

यस्तो व्यवस्थालाई सान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन गर्न विश्व बजारको अभ्यासअनुरूप ब्रोकरमार्फत प्रवाह हुने नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता हेर्दा इनिसियल मार्जिन (सेयर खरिद कर्जा प्रदान गर्दा लगानीकर्ताले सुरुमा कति रकम हाल्नुपर्ने), मेन्टेनेन्स मार्जिन (सेयर बजार कतिले घट्दा लगानीकर्ताले रकम थप्नुपर्ने), मार्जिन कल रेसियो (ब्रोकरले कतिबेला मार्जिन कल गर्ने), इलिजिबल सेयर (धितोमा राखेर कर्जा प्रदान गर्न कुन कुन सेयर उपयुक्त हुन्), मार्क टु मार्केट (सेयरलाई दैनिक बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्ने प्रक्रिया) लगायत न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । नेपालको मार्जिन लेन्डिङ प्रक्रियामा ती मापदण्ड पालना नभएको भट्टले बताए ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल र श्रीलंकाबाहेक सबै राष्ट्रमा ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङमार्फत नै मार्जिन लेन्डिङ सुविधा प्रदान गरिन्छ । तर, श्रीलंकामा भने ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंक र बैंक सबैले लगानीकर्तालाई मार्जिन लेन्डिङ सुविधा दिन्छन् । नेपालमा ब्रोकरले मार्जिन लेन्डिङ सेवा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था २०७४ मै भएको हो । मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन २०७४ मार्फत नै २३ वटा ब्रोकरले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बाट कारोबार अनुमति र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिइसकेका छन् । तर उक्त व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

हाल बैंकले प्रदान गर्दै आएको सेयर कर्जाको तुलनामा ब्रोकरमार्फत प्रवाह हुने मार्जिन लेन्डिङ धेरै कसिलो र लगानीकर्तामैत्री नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट बताउँछन् । ‘हाल बैंकबाट धितोमा रहेको सेयर मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ । मार्जिन लेन्डिङ निर्देशनमा ब्रोकरले धितोमा रहेको सेयरको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘बैंकबाट लिएको कर्जा उपयोगका लागि कुनै सीमा छैन । तर, ब्रोकरमार्फत लिएको कुल कर्जामध्ये बढीमा १० प्रतिशत मात्र एउटा कम्पनीमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ मार्जिन लेन्डिङ सुविधाका लागि नेप्सेले कम्पनी छानेको छ । छनोटमा निकै कम मात्र कम्पनी परेका छन् । सबै पक्षबाट राम्रा कम्पनी पनि सूचीमा परेनन् । यहीकारण ब्रोकरहरूले मार्जिन लेन्डिङ सुविधा प्रदान गर्न नसकेको पूर्वअध्यक्ष रानाभाटको भनाइ छ ।

सार्कका सदस्य राष्ट्रमध्ये भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा बैंकले सिधै मार्जिन लेन्डिङ सुविधा दिँदैनन् । लगानीकर्ताले ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङमार्फत यस्तो सुविधा लिने हो । स्रोत व्यवस्थापनका लागि ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकर भने बैंक जान्छन् । भारतमा केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया–आरबीआई) ले मार्जिन लेन्डिङको सीमा पनि तोक्दैन । यस्तो कारोबार सबै सेबीद्वारा नियमन हुने भएकाले मार्जिन लेन्डिङको सीमा पनि उसैले तोक्ने गर्छ । बाँकी राष्ट्रमा मार्जिन लेन्डिङको सीमा केन्द्रीय बैंकले तोक्छन् । ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङले यो सुविधा लगानीकर्तालाई प्रदान गर्छन् । सार्कका बाँकी सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्समा मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी कारोबार नै छैन । अफगानिस्तानमा स्टक एक्सचेञ्ज नै छैन । भुटान र माल्दिभ्समा सेयर कारोबार प्रारम्भिक चरणमै छ ।

सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर खरिदकै लागि कर्जा लिने व्यवस्था (नेपालमा जस्तो मार्जिन लेन्डिङ) को विश्लेषण यहाँ गरिएको हो । यसको अर्थ विश्व बजारमा सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाइँदैन भन्ने होइन । नेपाललगायत विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रका बैंकले सेयर धितो राखेर ग्राहकलाई कर्जा प्रदान गर्छन् । तर नेपाललगायत सीमित राष्ट्रमा मात्र यसरी लिएको कर्जा लगानीकर्ताले सेयर खरिदका लागि पनि प्रयोग गर्न पाउँछन् । अन्य धेरैजसो राष्ट्रमा पाइँदैन । ग्राहकले त्यो रकम सेयर बजारबाहेक अरू क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।