७ अर्ब रुपैयाँको बिगो मागदाबीसहित अनुसन्धानको १४ महिनापछि कोकाकोलामाथि मुद्दा चलाइँदै

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय पेय- कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व किनबेचमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीमा अनुसन्धान थालेको १४ महिनापछि अन्ततः आउँदो साता मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।

विभागले ‘केही प्रशासनिक प्रक्रिया’ पूरा गरेर आगामी सोमबारसम्म अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी गरेको हो । विभागले आवश्यक सबै अनुसन्धान पूरा गरेर गत भदौ २६ गते नै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा रायका लागि अभियोजन फायल पठाएकोमा सो कार्यालयले हालै ५ बुँदे टिप्पणीसहित फायल फिर्ता गरेपछि कोकाकोलामाथि मुद्दा चलाउने ढोका खुलेको हो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले ठूला करदाता कार्यालयबाट कर मूल्यांकन गराइए९नगराइएको’ भन्ने प्रश्नसमेत गरेको थियो ।“राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीमा अनुसन्धान गर्ने फायलमाथि हामीले मूल्यांकन गर्ने कुरै उठ्दैन ।

सोहीअनुसारको राय लेखी पठाइएको छ,” ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले भन्यो ।बोटलर्स नेपालका व्यवस्थापकहरूले मुद्दाबाट बच्न ‘लागेको कर तिर्ने’ तर मुद्दा नचलाइ दिन भन्दै राजनीतिक र प्रशासनिक उपल्लो तहबाट लबिङसमेत गराएका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख, अर्थसचिवसहितको एक बैठकमा यो विषयमा हात हालेमा भोलि गएर कानुनी रुपमा फँसिने भएकाले यस विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नै प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्न दिइनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

बोटलर्स नेपालको स्वामित्व नेपाल बाहिर सन् १९९२ देखि नै पटक९पटक किनबेच भइरहेको टक्सार आर्थिक म्यागजिन र लुम्बिनी सञ्चार।कमले खुलासा गर्दै आएको छ । जसमध्ये सन् २००४ र २०१४ को स्वामित्व किनबेचमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने आकस्मिक लाभकर, पुँजीगत लाभकर र अग्रीम आयकर नतिरी कर छली गरिएको हो ।राजस्व अनुसन्धान विभागले सन् २०१४ को स्वामित्व किनबेचमा मात्र करिब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको ठहर गरेको छ । यसमा जरिवाना र ब्याजसहित करिब ७ अर्ब रुपैयाँको बिगो मागदाबी गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो ।