निफ बसह: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी भएपनि सेन्सर गर्नु संविधान विपरित भएको निष्कर्ष

काठमाडौं । चलचित्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिषयमा चलचित्रकर्मी र पत्रकारहरु विच छलफल भएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको पाँचौ संस्करणको चौथो दिन गणतान्त्रिक संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको समयमा पनि चलचित्रलाई सेन्सर गर्नु संविधानको भावना विपरित भएको निष्कर्ष उक्त छलफलबाट निकालिएको छ ।

किताब छाप्दा, गीत लेख्दा, पत्रकारिताको सामाग्रीहरु माथि सेन्सर नहुने तर चलचत्रिको कथा र शिर्षक माथि नै सेन्सर हुनु असाध्यै निरकुश अवधारण भएको भन्दै बरिष्ठ पत्रकार बनिर्मला शर्माले चलचित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएको छ । अभिव्यक्तिको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको मेरा सबै पात्रहरु न्यूड छन् र जस्तो पनि भाषा बोल्छन् भने पनि मैले चलचित्र बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने दाबी गर्दै चलचित्रकर्मी गणेशदेव पाण्डेले आफ्नो चलचित्र गाँजाबाजाको नाम नदिएर परिवर्तन गरिएको बताए । सेन्सर कथाको छनौटबाट नै सेन्सर गरिने तथा निर्माण भैसकेपछि पनि डरको कारणले अंकुश लगाएको हो भन्दै निर्देशक पाण्डे भन्छन्, ‘म न्यूडिटि माथि चलचित्र बनाउन तयारी गर्दैछु यदि राज्यले रोक्न सक्छ भने रोकोस् ।’

त्यस्तै पत्रकार तथा चलचित्रकर्मी अरुणदेव जोशीले चलचित्रदेखि शासकहरु डराउँने कुरा बताउँदै आफ्नो विरुद्ध चलचित्रको प्रयोग नहोस् भनेर सेन्सरको व्यवस्था गरिएको भन्दै आफ्नो मत राखे । चलचित्रकर्मीहरु जिम्मेवार हुदै सेल्फ सेन्सर गर्न पर्छ भन्दै पत्रकार शर्माले त्यसपछि भने सेन्सरको आवश्यक नै पर्दैन भन्ने विचार राखिन् ।

शासक नै निरंकुश भएको कारण असाध्यै अन्याय र अत्याचारहरु समाजमा व्याप्त छ भन्दै चलचित्रकर्मी जोशीले त्यसकारण यथार्थपरक चलचित्रमा बढि सेन्सर भएको पाइन्छ । त्यसैले सेन्सर शासक सुरक्षा कवचको रुपमा प्रयोग भईरहेको बताए ।

नयाँ मान्छेलाई निर्देशन बन्न नपाउने प्रावधान गलत भएको भन्दै पत्रकार शर्माले तर चलचत्रि जस्तो प्रभावकारी माध्यमको क्याप्टेन निर्देशक अनुभवी हुन आवश्यक भएको बताईन ।

चलचित्रलाई कलाको रुपमा हेर्नुपर्छ भन्दै इतिहासलाई हेर्ने आ–आफ्नो दृष्णिकोट हुनसक्छ ।

जसले जेपनि गर्न पाइदैन भन्दै पत्रकार शर्मा चलचित्र नागरिक कै बनाउने भएको हुनाले समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा छलफलको क्रममा बताइन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग सबैले गर्न पाउनु पर्ने भन्दै राज्यले चलचित्रमाथि सेन्सर गर्ने प्रक्रियालाई बन्द गरोस् भन्ने निष्र्कष छलफलबाट निकालिएको थियो ।