सर्वोच्चको अदालतले गभर्नर अधिकारीको रिटमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा के छ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै बैशाख १३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकारले चैत २४ गते छानबिन गर्ने भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

गभर्नर अधिकारीले बैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निलम्बनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

महाप्रसाद अधिकारी निवेदक

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपक्षी

यसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील पन्त, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इन्द्र खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा, विद्वान् अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम र विद्वान् अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार चौधरीले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।

निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७९।१।१३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनु ।

अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिदा नेपाल सरकारको मिति २०७८।१२।२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८।१२।२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४७ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु ।

इति सम्वत २०७९ वैशाख ६ गते रोज ३ शुभम