कारोबार रकम घटेर राजस्व समेत कम उठ्न थालेपछि पूँजीगत लाभकर घटाउन बोर्डको सुझाव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बोर्डले सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारको लागि बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा कारणसहित विभिन्न १२ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

सरकारलाई दिएको सुझावमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकर संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । १८० दिन भन्दा कम अवधिका लागि गरिने लगानीलाई अल्पकालीन मानी ६.५ प्रतिशत र सो अवधि भन्दा बढी समयका लागि दीर्घकालीन अवधि मानी ४ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

साथै पछिल्लो समय कारोबार रकम घट्दै गएपछि सरकारको राजस्व समेत कम उठन थालेको हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि गर्न दैनिक कारोबार रकम बढाउनका लागि हाल कायम गरिएको करको दरमा पुनरावलोकन गर्न उचित हुने बोर्डको सुझावमा भनिएको छ ।

प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत् उद्योग एवं उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गरी देशमा औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधिको विकास विस्तार गरी संस्थागत रुपमा मुनाफा कर राजस्वको दायरा बढाउने सुझावमा उल्लेख छ ।

विशिष्टिकृत लगानी कोषहरु समेत सामूहिक लगानी कोषकै ढाँँचामा सञ्चालन हुने गरेको आव २०७८–७९ देखि सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिसकिएको हुँदा एकै प्रकृतिका कोषहरुको आयमा कर छुट दिन उपयुक्त हुने बोर्डको सुझाव छ ।

नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आरक्षणको व्यवस्था गरी विप्रेषण आप्रवाह प्रोत्साहित गर्नु पनि बोर्डले सुझाव दिएको छ ।

दोस्रो बजार मूल्य तथा परिसूचकमा उच्च उतारचढाव आउने हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन साना तथा मझौला कम्पनीहरुको कारोवारको लागि एसएमईज प्ल्याटर्फमको स्थापना गर्नुपर्ने, धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

देशको कृषि क्षेत्रको विकास तथा अन्य विशेष वस्तुहरुको व्यापारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु संचालनमा ल्याउन माग गरेका छ ।

संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरुको दोस्रो बजार कारोवारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने पनि सुझावमा उल्लेख छ । विगत १० वर्षअघिदेखि सरकारी ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकरण भएकोमा हालसम्म पनि यसको दोस्रो बजार कारोवार हुन नसकेकोले यसको दोस्रो बजार कारोवारका लागि अनिवार्यरुपमा अभौतिकीकृत हुन आवश्यक भएको छ ।

राफसाफ तथा फछ्र्यौट हुने सफ्टवेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ । १ अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी, राज्यबाट अनुदान, सहुलियत, कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचिकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।