नयाँ बीमा ऐन : बीमा प्राधिकरणलाई थप स्वायत्तता, के–के छन् नयाँ व्यवस्थाहरु ?
काठमाडौं । आजदेखि बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको छ । नयाँ ऐन अनुसार बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परिणत भएको छ ।
मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा परिणत गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उदघाटन गरे ।
बीमा ऐन २०४९ लाई संसोधन गर्न बनेको नयाँ कानुन अर्थात् बीमा ऐन २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित भईसेको छ । बीमा ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गत असोज २३ गते प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । अब बीमकको लाइसेन्स दिने तथा खारेज गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणको हुने अध्यक्ष सिलवालले जानकारी गराए ।
प्राधिकरणले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम शुरू गरेको छ । यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू आजदेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट गरेको वा भएको मानिने अध्यक्ष सिलवालले बताए ।
‘नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । ऐनले नेपाल दीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकार सहित स्वायत्त बनाएको छ’,– अध्यक्ष सिलवालले भने ।
नया ऐन अनुसार बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, यीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरू प्राधिकरणमा निहित रहने सिलवालले बताए ।
यस्तै, बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पूँजी तथा पूँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुयाउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरू प्राधिकरणले गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
नयाँ बीमा ऐनले के-के गर्यो व्यवस्था ?
बीमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष
आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुच पुण्याई बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने व्यवस्था रहेको निर्देशक पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्याएको रकम, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राधिकरणले तोकेको रकम र जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दावी नभएको (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
बीमक मर्जर
बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्ने, बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्न सक्ने, कुनै बीमकले कानून विपरित काम गरेमा त्यस्तो बीमकको गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ ।
प्राधिकरणले समय समयमा चुक्ता पूँजी निर्धारण गरे बमोजिम बीमकले चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि त्यस्तो समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने र विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बीमकको समान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
बीमा सूचना केन्द्र र बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना संकलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने, बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, कीर्ते वा ठगी सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नसक्ने, बीमासम्बन्धी तालिम अध्ययन अनुसन्धानका लागि बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसको व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ ले गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर बीमकले नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
इन्स्योरेन्स फण्ड र महाविपत्ति कोष
बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्योरेन्स फण्ड) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमकले बीमा व्यवसाय सम्वन्धी दायित्व बहन गर्न छुटै एक अनिवार्य जगेडा कोष समेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । बीमकले महाविपत्तिको कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महाविपति कोष राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा समेत खडा गर्नुपर्ने ऐनले गरेको छ ।
बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
लघुबीमा व्यवसाय
प्रत्येक भीमकले न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने, लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने र लघुबीमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कुल बीमाको ५ प्रतिशतका दरले नियमन शुल्क प्राधिकरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । इजाजतप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसैसंग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश
नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
