तरलता सहज हुँदै गए पनि ‘पर्ख र हेर’मा बैंकर, सञ्चालक भने ब्याजदर घटाउन दवाव दिँदै

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुँदै गएको र चुनावमा बढेको खर्च बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बुधबार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेर ५२ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । जबकी, चुनावअघि निक्षेप साढे ५० खर्ब हाराहारी थियो । बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात पनि ८६.३९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने सुविधा दिए पनि अहिले बैंकहरु त्यो सीमाभन्दा ३.६ प्रतिशत विन्दु तल नै बसिरहेका छन् । यो एउटामात्रै अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने बैंकहरुले अहिले नै १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण दिन सक्ने अवस्था तयार भएको छ ।

यत्तिको सहज परिस्थिति बने पनि बैंकरहरु तत्कालै ब्याजदर घटाउने मनस्थितिमा छैनन् । राष्ट्र बैंकले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विदेशी संस्थाहरुको दवावमा ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको छ । केन्द्रिय बैंक पनि अहिले नै ब्याजदर उचाल्ने रणनीतिबाट पछि हटिहाल्ने अवस्थामा देखिएको छैन । यही कारण बैंकरहरु पनि तत्कालै ब्याजदर घटाउने अवस्थामा देखिएका छैनन् ।

तर सञ्चालकहरु भने ब्याजदर घटाउन सीईओहरुलाई दवाव दिन थालेका छन् । एनआईसी एसिया लगायत केही बैंकलाई छाडेर बाँकी बैंकका सञ्चालकहरु ब्याजदर घटाउनु पर्ने लबिङमा छन् । ‘हामीले पुसबाट १ प्रतिशत विन्दु र माघबाट अर्को १ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौं,’ एक सञ्चालकले भने, ‘राष्ट्र बैंकले असाध्यै ठूलो दवाव दिएन भने पुसबाट ब्याजदर घट्ने निश्चित भइसकेको छ ।’

तर बैंकर्स संघको पछिल्लो बैठकमा अहिले नै ब्याजदर घटाइहाल्ने अवस्था नरहेको तर्क धेरैले गरेका छन् । ‘कम्पाउण्डिङ’ ब्याजदर दिएर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पोस्ने खेलमा लागेका बैंकहरु तत्कालै ब्याज घटाउने परिस्थिति बनिनसकेको बताउँछन् । ‘अहिले बैंकहरुले स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत पैसा राखेका छन् । पुसपछि यो पैसा राख्ने सुविधा निरन्तर हुन्छ की हुँदैन भन्ने निश्चय भइसकेको छैन’, एक सीईओले भने ।

यदी राष्ट्र बैंकले पुसपछि पनि स्थानीय तहको मौज्दातमध्ये ८० प्रतिशतलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा हटाएर पहिलेजस्तै ५० वा ६० प्रतिशतमा झारिदियो भने सबै बैंकहरु अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था छ । त्यसबेला बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपातमात्रै होइन, ब्याजदर अन्तरको हिसाब पनि गोलमाल हुन पुग्छ । यही कारण बैंकहरु तुरुन्तै ब्याजदर घटाइहाल्ने अवस्थामा नरहेको ती बैंकरले बताए ।

अहिले बैंकहरुले व्इक्तिगत निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छन् । संस्थागत निक्षेपलाई त्योभन्दा २ प्रतिशत विन्दु कम गर्नु पर्ने भने पनि बैंकहरुले थप ०.५ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिनसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसो गर्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताले १०.६३ प्रतिशत ब्याज पाउँछन् । त्यसमा पनि ‘कम्पाउण्डिङ’ ब्याजको योजना अघि सारेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताको खातामा जाने प्रभावी ब्याजदर ११ प्रतिशतको नजिक पुग्छ ।

रेमिटेन्सबाट सिधै निक्षेपमा जम्मा भएको पैसालाई बढी ब्याज दिन पाइने सुविधा छ । यी सबैले गर्दा अहिले बैंकहरुले केही निक्षेप योजनामा साढे १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन् । यसले बैंकहरुको आधारदर बढेको र त्यससँगै कर्जाको ब्याजदर पनि चुलिएको छ । यसरी ऋणको ब्याजदर बढी हुँदा खर्बौं ऋण लिएका ठूला ब्यापारीलाई मार परेको भन्दै उनीहरुको गुनासो बढेको छ ।

अनेकौं ब्यापारमा साझेदार बनेका बैंकका सञ्चालकहरु आफ्नै साथिहरुको मर्काबाट विचलित भएर ब्याजदर घटाउन दवाव दिन थालेका छन् । तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु भने एकातिर नाफा बढाउन दवाव दिने, अर्कातिर लाभांश घटाऊ भन्न आउने सञ्चालकको चुपुवामा परेका छन् । उनीहरुले नयाँ सरकार गठन नभएसम्म वित्तीय क्षेत्रको नीतिहरु कसरी अघि बढ्छन् भन्ने परिदृष्य नदेखिएको भन्दै केही महिनालाई सञ्चालकको आग्रह ‘तामेली’मा राख्ने योजना अघि सारेको एक बैंकरले बताए ।