अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई रोक्न तीन संगठनको आग्रह

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागिएको प्रति छाता संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर अफकमर्शको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा “प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था“लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र राखिएको छ । कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्थालगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामाल्याइनु संविधानको मर्मविपरित हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने हाम्रो ठहर छ ।

निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीयनिकायहरू सक्रिय छन् । यसका बाबजुद सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमन सम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्रनभइ देशको समग्र आर्थिक विकास तथाविस्तारमाप्रतिकूल असर पु¥याउनेछ ।

हाल सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमाकतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिनहिच्किचाउने गरेको र यसले नीतिगत काम कारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस्तोमा अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मक रुपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे यसले देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयातन गहिरो हुने पक्का छ ।

मुलुकको समृद्विको उत्कट चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवा–सुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसाय मैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण लगायतको आवश्यकता रहेको वर्तमान अवस्थामा लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिती अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

अतःराष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधयेकलाई प्रतिनिधि सभाले सच्च्याई संविधानको भावना अनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामी जोडदार मागगर्दछौं ।

साथै, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट यस ऐनको संशोधनबाट भएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही पार्ने व्यवस्थालाई सच्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले हामीलाई केही आशा जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट भएको यस सार्वजनिक आश्वासनलाई चाँडैं मूर्त रुप दिन समेत आग्रह रहेको बताए ।