नयाँ स्टक, कमोडिटीज एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्समा लगानीकर्ताको चासो, १२ करोडको सीमा फिर्ता गर्न माग

काठमाडौं । सेयर बजार लगानीकर्ताहरुको संयुक्त संगठन नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटीज एक्सचेञ्जको लाईसेन्स वितरण ढिलासुस्ती नर्गन माग गरेका छन् ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसंगको भेटमा लगानीकर्ताको संयुक्त संगठनले यस्तो माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. महतसंग नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक र नयाँ कमोडिटीज एक्सचेञ्ज लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया बिना ढिलासुस्ती कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् । यसका साथै उनीहरुले १२ करोड सम्मको सेयर कर्जाको सीमाले बजारमा निरुत्साहित गरकोका भन्दै सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिनका माग गरे ।

सो भेटमा लगानीकर्ताहरुले ६ बुँदे माग राखेका हुन् । सोही अवसरमा सेयर कजाृमा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औषतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्न माग गरिएको नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले जानकारी दिईन् ।

उनका अनुसार लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दिर्घकालिन लगानीकर्ताको रुपमा विभाजन गर्नुपर्ने माग सहितको पत्र अर्थमन्त्री महतलाई बुझाइएको छ । सोही अनुरुप अल्पकालिन लगानीर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

विद्यमान ब्याजदर उच्च हुन गएकाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनीहरुको भनाई छ । यसका लागि उक्त ब्याजदर पुरनावलोकन गरि एकल अंकमा कायम गर्न उनीको माग छ । सोही अवसरमा तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सृजना भएकाले यसको समाधानको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

लगानीकर्ताहरुले गरेका माग कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सेयर बजारको गुणात्मक र परिणात्मकरुपमा दीर्घकालिन विकास हुने सेयर बजार लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवहाक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले बताए । माग सम्वोधन भए सरोकारवाला सबै पक्षको आयमा वृद्धि हुनुका साथै विश्वासिलो र भरपर्दो लगानी गन्तव्य क्षेत्रको रुपमा पुँजी बजारलाई स्थपना गर्न सक्षम र सफल हुने संयुक्त लगानीकर्ताहरुको धारणा छ ।

लगानीकर्ताको मागपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. महतले छिट्टै नै कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए । अर्थमन्त्री महतको भनाई उद्धत गर्दै नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष पोखरेलले भनिन्,–‘उहाँले आफू लगानीकर्ताहरुको हितमा रहेको र राखिएको माग कार्यान्वयनमा लैजाँदै जाने बताउनु भएको थियो।’ उनले थपिन्, ‘यद्यपि, कुन कुन माग कुन मिति अथवा कति समयमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषयभने राख्नु भएन् । ’

के-के छन् त मागहरु