भन्सार तथा अन्तःशुल्क र चार्जिङ्ग महशुल दर घटाउन नाडाको माग, आगामी बजेटका लागि दियो यस्ता सुझाव (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि नीतिगत राय सझुावहरु पेश गरेको छ ।

नाडाले अर्थमन्त्रालयमा नीतिगत राय सझाव पेश गरेको हो । नाडाले व्यावसायीक रुपमा प्रयोग हुने चारपाँगे्र सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुहरु उच्च दरमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महशुल घटाउन सुझाव दिएको छ । यसका साथै सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यसैगरी सवारी साधनको आयात स्वयम्मा धेरै पुँजी चाहिने व्यवसाय भएकाले हालको अवस्थामा खुल्ला बजार नीति अनुरुप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गराउन तथा पैठारीकर्ताहरुको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि सवारी साधन आयात गर्दा बोन्डेड वेयरहाउसकोको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

एसेम्बली उद्योगको स्थापना गर्नु आफैमा ठूलो पूँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नु उनीहरुको माग छ । सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई दिदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐन मै स्थायी रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै उद्योग ऐन अनुसार औद्योगिक तथा लगानी प्रबद्र्धन बोर्डमा प्राय सबै क्षेत्रको सहभागिता भए पनि नाडाको सहभागिता नभएको सन्दर्भमा नाडाकोतर्फबाट पनि उक्त बोर्डमा सहभागिता हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

राज्यको राजश्वको दायरामा अटोमोवाइल क्षेत्रको सडक सुधार दस्तुर करमा सबैभन्दा बढी योगदान भए पनि सरकारले सडकको सुधार र मर्मतका लागि गठन गरेको सडक बोर्डमा नाडाको प्रतिनिधित्व नभएकोले सो व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरि सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, इभिमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि सोही अनुसार घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको नाडाका महासंघका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतिले जानकारी दिए ।

सरकारले आवश्यक ठाउँमा आवश्यक संख्यामा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई सरकारले एउटा छुट्टै विजनेश मोडेलको रुपमा विकास गरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाउनु पर्ने सुझाव पेश गरिएको महासचिव उप्रेन्तिले बताए । विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकोले पैठारीकर्ताहरुले चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने ।

यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ्ग महशुल दर उच्च भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने र साथै सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ्ग महशुल दर पनि फरक–फरक हुनुपर्ने, इभि पैठारीकर्ताहरुले नेपालको २०० वटा पेट्रोल पम्पहरुको छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरु समेत निर्माण गर्ने र उक्त स्टेशनहरुको निर्माणमा प्राधिकरणले पनि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका छन् । यसका साथै निम्न गुणस्तरिय विद्युतीय सवारी साधनहरु आयातगर्दा निकट भविष्य मै खासगरी मोटरसाइकलको हकमा देशमा ब्याट्री डिस्पोजल समस्या आउने देखिएको सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको नाडाले जनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा सरकारले त्यस्ता सवारी साधन लगायत त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको लागि एउटा निश्चित गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि सुरक्षित सवारी लगायत वर्कशप र स्पेयर पार्टसको पनि एउटा विधि बनाउनु पर्ने ।

यस्ता छन् आवको बजेटका सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको नीतिगत राय सुझावहरु: