मौद्रिक नीति: महासंघका गुनासै गुनासा, मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन भएन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गरेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । समिक्षाले ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्युन रहेको बताएको हो ।
हालको आर्थिक अवस्था मुलतः खराब कर्जाको जोखिम, बढदै गएको मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरेपनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन नगरेको महासंघको धारण रहेका छ ।
आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुंदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा कर्जाको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुंदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रुपमा ऋणको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनाको सुविधा दिइएकोमा भने महासंघले स्वागत गरेको छ ।
“होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्जा र पांच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र भने छुटेको छ । समीक्षा मार्फत बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर घटने अपेक्षा गरिन्छ । तर बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेको हुदा तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटने सम्भावना न्युन देखिन्छ” महासंघले भनाइ रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनाका लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पौष मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । यो व्यवस्थाबाट बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्नेछ । यसबाट बैंकहरुलाई लगानीमा केहि राहत दिएपनि दीर्घकालीन समाधान भने दिन सक्ने नदिने बताएको छ ।
अल्पकालीन तथा चालु पुंजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्त भित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएका र यसका लागि बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन नपाउने कुरा आएको महासंघले जनाएको छ ।
चालुपूंजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ को केही व्यवस्था संशोधन भएपनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघ आग्रह गरेको छ । यसैगरि चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको हुँदा हटाउन महासंघ माग गरेको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा आन्तरिक रेमिट्यान्स भने खुला गरिएको छैन । यसबाट विद्यार्थी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साना व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणलाई रकम पठाउन कठिनाई भैरहेको महासंघले जनाएको छ ।
सेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनुु पर्ने सुझाव नसमेटिदा यो क्षेत्र थप संकुचित हुने देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको व्याज दर कम हुने नीतिगत व्यवस्थाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुुपर्ने भन्ने निजी क्षेत्रको सुुझाव तत्काल संवोधन हुन महासंघको आग्रह गरेको छ । महासंघले दिइएका सुविधा अपर्याप्त हुदा केहि राहत भएपनि मन्दीतर्पm उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न पर्याप्त नहुनेतर्पm केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
