पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासँग इप्पानले भन्यो-’जलविद्युत आयोजनामा जग्गाको हदबन्दी हटाइदिनुस’

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वन र जग्गाको विषयमा सम्वोधन गरिदिन माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासंगको भेटवार्तामा इप्पानले यस्तो माग गरेको हो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका र सत्तासाझेदार दलको नेताका हैसियतमा जलविद्युत क्षेत्रका तमाम समस्याको सहजिकरणका लागि इप्पानले देउवासँग आग्रह गरेको हो ।

सोही अवसरमा देउवाले इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिँदै जलविद्युत क्षेत्रका सम्भावना र समस्या दुवैका वारेमा आफू जानकार रहेको बताएका थिए । ‘वनका कारण मेरै क्षेत्रका आयोजना पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्’–उनले भने ।
अब विद्युतीय गाडीको जमाना आइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विद्युत क्षेत्रकै हुने पनि देउवाले बताए ।

सोही अवसरमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संसोधनमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गर्न खोजिएको संसोधनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास नै ठप्प हुने बताए । त्यसलाई जसरी पनि परिमार्जन गर्न अध्यक्ष कार्कीले देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।

वन ऐनमा संसोधन गर्दै वन क्षेत्रको सरकारी जग्गा भाडामा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउँदै १/२ वर्षका लागि मात्रै चाहिने जग्गा पनि चर्को मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने, प्रसारणलाइनको तार मुनी पर्ने जग्गाको पनि पूरा मुआब्जा दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाले जलविद्युत र प्रसारणलाइनको निर्माण ठप्पै हुने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

त्यस्तै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सयौं रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपनि ७५ रोपनीको हदबन्दी सीमाले कुनै पनि आयोजनाले सहजै जग्गा नपाउने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा सहज रुपमा लिन पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

यस्ता छन् इप्पानले राखेका मागहरु:

१. सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकासमैत्री कानून बनाउन,

२. विद्युत ऐन तत्काल पारित गर्न,

३. ऊर्जा क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुर्‍याउन,

४. बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यपारको अनुमती दिन कानून बनाउन,

५. बजेटमा उल्लेखभए अनुसार बन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा तत्काल सहजीकरण गर्न कानून बनाउन,

६. बन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संसोधनग गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संसोधान प्रस्तावमा संसोधन गरिदिन,

७. नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता तत्काल गरिदिन,

८. विद्युत् आयोजना निर्माण स्थलमा आयोजनाले माग गरेमा सुरक्षा पोष्ट राखिदिने व्यवस्था गरिदिन,

९. जलविद्युत् आयोजनामा जग्गाको हदबन्दी हटाइदिन,

त्यस्तै इप्पानले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पुन:निर्माणमा सहजिकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।

असारको सुरुमै पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले सञ्चालनमा रहेका १३३ मे.वा. क्षमताका १३ आयोजना र निर्माणधिन २७७ मे.वा. क्षमताका १७ आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षति भएको आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण, मेसिनरी र पाटपुर्जामा भन्सार र मुअकर छुट, आरसीओडी २ वर्ष थप, पुनरकर्जाकाको व्यपस्था, ब्याज अनुदान, रोयल्टी मिनाह र अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गर्ने लागयतका मागहरू इप्पानले राखेको छ ।