आर्थिक मन्दीले दोब्बरभन्दा बढ्यो चेक बाउन्सको मुद्धा, एकै वर्षमा साँढे ४७ अर्ब बिगो

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा पनि बढ्न थालेको छ । आर्थिक सङ्कटका कारण आम व्यवसायी सङ्घ संस्था तथा कम्पनी र व्यक्तिहरूले उधारो लगायतका दायित्व रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसपछि बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा बढ्न थालेको हो ।

बिशेषगरि चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै यस्तो तथ्याङ्क दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।

अघिल्लो आव २०७८÷७९ मा चेक बाउन्सको ५ हजार ३७० वटा मुद्दा परेको थियो । तर, गत आवमा त्यो १२ हजार ३० वटा मुद्दा चेक बाउन्समा परेको छ । गत आवमा देशभर बैङ्किङ कसुरमा १२ हजार १२८ वटा मुद्दा परेको छ । त्यसमा चेक बाउन्सको मात्रै १२ हजार ३० वटा मुद्दा छ । अहिले बैङ्किङ कसुरमा चेक बाउन्सको मुद्दा नै बढी छ । रकमका आधारमा गत आवमा ४७ अर्ब ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ बिगो सहितको चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा परेको छ । जबकि अघिल्लो आवमा त्यो ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो ।

गत वर्ष चेक बाउन्समा २ हजार ३४१ जना पक्राउ गरेका थिए । गत वर्ष कुल दर्ता भएको मुद्दामा ७ हजार ३५० वटा फर्स्यौट भएको छ भने ४ हजार ६७६ वटा बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैपछि पछिल्ला बर्सहरूमा बैङ्किङ कसुरको मुद्दा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण यस्तो मुद्दा बढ्न थप सहयोग पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आफ्नो व्यवसायी तथा व्यक्तिगत कारोबार मिलाउन कम्पनी तथा कम्पनीहरूले निश्चित मितिको चेक दिने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण कम्पनी तथा व्यक्तिहरूको उधारो तथा ऋण तिर्ने क्षमता घटेको छ । फलस्वरूप उनीहरूले दिएको चेक क्लिरेन्स (साटिन) सकेको छैन । त्यसपछि भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले त्यसलाई बाउन्स गरेर कानुनी कारबाही प्रक्रियामा लैजाने गरेका छन् । फलस्वरूप यस्तो मुद्दा बढ्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ ।

बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल प्रहरीमार्फत अदालती प्रक्रियामा जाने गर्छ । यसमा सरकार आफै नै वादी (पक्ष) भएर मुद्दा लड्ने गर्छ, जुन पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला हरेक वर्ष चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा बढ्दै गएको छ । आव २०७५÷७६ मा यसमा २ हजार ९६६ वटा मुद्दा परेको थियो । त्यसको बिगो रकम १ अर्ब ४६ करोड ६२ लाख रहेको थियो । तर, चालु गत आव आउँदा त्यस्तो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । तथ्यांकअनुसार २०७७÷७८ मा भने कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लकडाउन गर्दा यस्तो मुद्दाको सङ्ख्या घटेको थियो । त्यस बाहेकको अवस्थामा हरेक वर्ष यस्तो मुद्दाको सङ्ख्या र बिगो रकम पनि बढ्दै गएको छ ।

चेक बाउन्स मार्फत कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्यामा पनि उस्तै बढोत्तरी

पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कटकै कारण कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै ३० हजार १०९ जना कालो सुचीमा परेका छन् । यो अघिल्लो आव २०७८÷७९ सम्मको भन्दा २.४२ गुणाले बढी हो ।

अघिल्लो आव २०७८÷७९ मात्रै १२ हजार ४२२ जना कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसभन्दा अघिको २०७७÷७८ मा भने ४ हजार ४७४ जना कालोसूचीमा परेका थिए । तर, गत आवमा त्यो भन्दा उच्च दरमा कालो सुचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । तथ्यांकअनुसार कोरोनापछि आएको आर्थिक सङ्कटकै कारण कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले गत आवदेखि ऋण नतिर्ने, खाली चेक दिने लगायतका वित्तीय ठगी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने नीति ल्याएको थियो । सोही आवमा लघुवित्तका ७२१ जना ग्राहक कालोसूचीमा परेका हुन् । बाँकी २९ हजार ३८८ जना ग्राहक भने वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको सिफारिसमा कालो सुचीमा राखेको कर्जा सूचना केन्द्रको भनाइ छ । योसँगै कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ५६ हजार ३८४ पुगेको छ ।

६ महिनासम्म ऋणको सावा तथा किस्ता नतिरेपछि बैङ्कले कालो सुचीमा राख्न सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छन्, त्यसपछि केन्द्रले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्छ । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने भन्दा पनि पैसा नभएको चेक दिने अर्थात् चेक बाउन्स मार्फत कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या धेरै भएको बताइन्छ । तर, यसको तथ्याङ्क छुट्टाइएको छैन । सूचना केन्द्रका अनुसार अहिले कालो सुचीमा पर्नेमा चेक बाउन्सको घटना बढी भएको बताए ।