डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादः टिओडी मिटरको आधारमा बक्यौता असुल गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल टिओडी मिटरको आधारमा उठाउने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १५ दिनभित्र उद्योगीहरुले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टिओडी मिटर अनुसार नै असुल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सोही आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । प्रतिवेदनमै आधारित अन्य छानविन पनि हुने बताइएको छ ।
यस्तै, बैठकले लाइन काटिएको उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र जोड्ने व्यवस्थाका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घटेकोले त्यसको असर राजश्वमा पनि पर्ने हुँदा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिइएको हो ।
