भारत–पाकिस्तानबीच फेरि बढ्यो युद्ध खतरा, नेपालले कस्तो तयारी गर्ने ?
काठमाडौं । यसै हप्ताको विहीबार पाकिस्तानले र शुक्रबार भारतले आफ्नो ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै छन् ।
नेपालका यी दुई छिमेकी देशहरुको स्वतन्त्रता दिवस यो साल पहिलेभन्दा अलि भिन्न हुनसक्ने देखिएको छ । पछिल्ला तीन महिना यता यी दुई मुलुकबीचको राजनीतिक तिक्तता निकै चुलिएको छ ।
अंकित अग्नीहोत्रीजस्ता केही भारतीय ज्योतिषीहरुले १५ अगस्ट अर्थात् आगामी शुक्रबारभन्दा पछि पारत—पाक सेना पुनः आम्नेसाम्ने आउने भविष्यवाणि केही समय अघि नै गरेका थिए ।
ज्योतिष्ीहरुका यस्ता तर्क र दाबी अनेकौँ पल्ट सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती हुने भए पनि यस पल्ट उक्त भविष्यवाणीले सार्थकता पाउन सक्ने जोखिम बढेर गएको छ । पछिल्ला विकसित घटनाक्रमहरुले त्यसतर्फ स्पष्ट रुपमा संकेत गरेका छन् ।
गत वैशाख अन्तिममा चार दिनसम्म चलेको आक्रमण–प्रति–आक्रमणपछि ‘थामिएको’ सैन्य संघर्षले पुनः गति लिनसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
यो साताबाट पाकिस्तानी सेनाका सेनापति एवम् फिल्डमार्सल असीम मुनीरको विवादास्पद वक्तव्य र त्यसमा दुई देशबीच भइरहेको आरोप–प्रत्यारोपले क्षेत्रीय स्थायित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
मुनीरले अमेरिकाबाट ‘आणविक’ आक्रमणको धम्की दिएको आरोप भारतले लगाएको छ । यस विषयमा भारतले सार्वजनिक आपत्ति जनाएपछि द्वन्द्वको जोखिम फेरि बढेको देखिएको हो।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार पाक सेनापतिको अमेरिका भ्रमणका क्रममा दिइएको भनाइलाई “गैरजिम्मेवार” भन्दै आलोचना गरेको थियो। जवाफमा पाकिस्तानले चाहीँ मुनीरको अभिव्यक्तिलाई भारतले “तोडमोड” गरेको दाबी गर्दै आफू “जिम्मेवार आणविक शक्ति” भएको दाबी गरेको छ ।
भारतको आपत्ति र पाकिस्तानको खण्डनबीच सिन्धु जल सम्झौता सम्बन्धी हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालतको ताजा फैसलाले पनि विवादलाई तताउन मद्दत गरेको छ।
यसैबीच, जल सन्धी सम्बन्धी विवादमा हेगले भारतका पश्चिममुखी नदीहरू (सिन्धु, झेलम र चिनाब) मा बनाइने ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत परियोजनाको डिजाइन सन्धीमा तोकिएको प्रावधान अनुसार नै हुनुपर्ने भनेर पाकिस्तानको पक्षमा फैसला दिएको भनिएको छ ।
भारतले यस्ता मध्यस्थताप्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै आएको छ। गत वैशाखमा एक नेपाली सहित २६ जना हिन्दु पुरुषहरुको ज्यान लिनेगरी भएको कश्मीर हमलापछि भारतलेृ उक्त सन्धी ‘स्थगन’ गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि नदी प्रवाही विद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्न लागेको भनेर पाकिस्तानले हेगको ढोका ढकढक्याएको थियो । त्यहाँको अदालतको निर्णय सार्वजनिक भएपछि पाकिस्तानका अधिकारीहरूले “हाम्रो दीर्घकालीन धारणा समर्थन भयो” भनेका छन्।
बदलिँदो भूराजनीतिक समीकरण
भारत र पाकिस्तानको दुईपक्षीय सम्बन्धमात्रै होइन, यी देशहरुको वैश्विक सामरिक समीकरणमा पनि रोचक फेरबदल देखिएको छ । तीन महिनाको अन्तरालमा पाक सेना प्रमुख मुनीर पटक पटक अमेरिका पुगेका छन् र उनले त्यहाँको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।
करीब २५ वर्षदेखि अमेरिकाको ‘रणनीतिक साझेदार’ बन्दै गरेको भारत अकस्मात अमेरिकाको वैरभावको शिकार बनिरहेको छ । अमेरिकाले भारत र ब्राजिलमाथि ५० प्रतिशत आयात शुल्क लगाइदिएको छ, जुन पुरै विश्वमा सबैभन्दा धेरै हो ।
दक्षिण–पश्चिम पाकिस्तानमा स्वतन्त्र बलुचिस्तानको माग गरिरहेका दुई भूमिगत संगठनहरुलाई भर्खरैमात्र अमेरिकाले अन्तरराष्ट्रिय आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको छ । उक्त दुईमध्ये एक बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए)ले तीन महिना अघिको भारत–पाक सैन्य संघर्ष लगत्तै ‘स्वतन्त्र बलुचिस्तान घोषणा भएको’ संयुक्त राष्ट्र संघ र भारतसँग ‘मान्यता दिन’ आग्रह गरेको थियो ।
यता भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले हालैमात्र सूचना प्रविधीका विद्यार्थीहरु सामु गएर ‘अब छिट्टै पाकिस्तानसँग युद्ध हुनसक्ने’ भनेका थिए । भारतले ‘अपरेशन सिन्दुर’ अन्त्य नगरेको, बरु त्यसलाई ‘स्थगित’ गरेको भन्दै आएको छ ।
यस्ता विवादहरुबीच पाक सेनाध्यक्षले आफूहरु परमाणु सम्पन्न भएको दोहोराउँदै धम्की दिएको खबरले त्रास मडारिएको छ । भारतीय मिडियाहरुले पाकिस्तानका फिल्ड मार्सल मुनीरले ‘यदी हामी डुब्दै छौँ भन्ने लाग्यो भने आधा दुनियालाई पनि सँगै लिएर डुब्छौँ’ भनेको भनेर खबरहरु लेखेका छन् । यसै भनाइलाई भारतले ‘तेस्रो देशको भूमिबाट परमाणु हतियारको धम्की दिएको’ रुपमा हेरेको छ ।
यससँगै भारत अब तीव्र रुपमा रुससँग आफ्नो सम्बन्ध थप सुधार गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ।
यसरी परस्पर सुरक्षा सम्बद्ध भाषण र पानी–राजनीतिले भारत–पाकिस्तान तनाव फेरि चर्किएको देखिन्छ। तीन महिना अघिको युद्धविराम हालसम्म टिके पनि यी दुई देश कुनै पनि बेला पुनः भिडन्तमा उत्रन सक्ने जोखिम बाँकी नै छ।
‘चार दिनको युद्ध’ र नाजुक युद्धविराम
पछिल्ला दिनमा पाकिस्तानका नेताहरूले सिन्धु जल सन्धीमा भारतका कदमबारे कडा चेतावनी दिएका छन्। भारतीय गृह मन्त्री अमित शाहले दुई महिना अघि नै उक्त सन्धी पुनर्स्थापना नहुने बताएका खबरमा पाकिस्तानले “एक थोपा पानी पनि खोस्न नदिने” चेतावनी दोहोर्याएको थियो।
गत वैशाखमा कश्मीर आक्रमणपछिको उचाइमा पुगेको तनाव मे ७ देखि १० सम्म सैन्य ठेगानाहरूमा आक्रमण र प्रतिआक्रमणसम्म पुगेको थियो। मे १० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “पूर्ण र तत्काल युद्धविराम” भएको घोषणा गरे।
तथापि केही घण्टामै सीमा क्षेत्रमा उल्लंघनका खबर आएका थिए, र पछिल्ला हप्तासम्म दुवै देशले एक–अर्कालाई युद्धविराम ‘उल्लंघन’को आरोप लगाउँदै आएका छन्।
उक्त युद्धविरामको श्रेय लिने होडले पनि वैश्विक शक्ति सन्तुलनलाई उथलपुथल पारिरहेको छ । युद्ध विरामबारे सबैभन्दा पहिले सूचना दिएका ट्रम्पले आफ्नो प्रयासमा दुई आणविक शक्तिहरुबीचको संघर्ष रोकिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
पाकिस्तानले अमेरिकी मध्येस्थतालाई स्वीकार मात्रै गरेन, कश्मीर मुद्धामा अमेरिकालाई प्रवेश गराएको दाबी पनि गर्यो । साथै यही घटनालाई जोड दिँदै उसले यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार ट्रम्पलाई दिनुपर्ने भनेर सिफारिस पनि गरिदियो ।
तर भारतीय नेताहरूले अमेरिकी मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै युद्धविराम सैन्य ‘हटलाइन’ मार्फत भएको बताउँदै आएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालैमात्र त्यहाँको संसदमा ‘विश्वको कुनै पनि नेताले युद्ध रोक्न नभनेको’ बताएका छन् ।
पछिल्लो समय रुसी तेल आयात गरेको भन्दै अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको २५ प्रतिशतको अतिरिक्त आयात शुल्कका पछाडी उसले ट्रम्पलाई श्रेय नदिनु हो भन्ने धारणा पनि ब्यापक बन्दै गएको छ । यद्यपि, भारत–पाक बीचको यो युद्धविराम आज पनि “नाजुक” छ र त्यो अझ खराब परिस्थितिर्फ उन्मुख देखिएको छ ।
जोखिम कति ?
कूटनीतिक तहमा तीव्र वाकयुद्ध चलिरहेको छ, तर दुवै पक्षले वैशाखको व्यापक भिडन्तपछि ठूलो स्तरमा सैन्य उपस्थिति बढाउन भने रोकिराखेका संकेत भेटिन्छन्।
यद्यपि, युद्धविराम ‘समझदारी’ बलियो नभएकाले साना भिडन्त वा उल्लंघन दोहोरिन सक्ने जोखिम उच्च रहेको ठानिन्छ। आणविक क्षमतायुक्त दुई छिमेकीबीच पानी–आतङ्कवाद–सीमापार गोलीबारी जस्ता भिन्नभिन्न मुद्दा एकैचोटि सक्रीय हुँदा गलत आँकलन (मिस क्याल्कुलेशन) को जोखिम नकार्न नसकिने सुरक्षा विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।
नेपाललाई के फरक पर्छ ?
यदी यी दुई छिमेकी पुनः सैन्य संघर्षमा उत्रिए भने नेपालका लागि तुरुन्तै देखिने जोखिम इन्धन तथा खाद्यान्न आपूर्ति र मूल्य हो । किनकि हाम्रो निर्भरता मुख्य रुपमा भारतीय आपूर्ति सञ्जालमै केन्द्रित छ।
गार्हस्थ्य उपभोगको असाध्यै ठूलो हिस्सा भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने भएकाले उक्त संघर्षबाट नेपाल ज्यादा प्रभावित रहनसक्ने संभावना छ ।
१. इन्धन आपूर्ति
नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति प्रायः सम्पूर्ण रूपमा भारतबाटै हुन्छ । त्यहाँको इण्डियन आयल कर्पोरेशन र नेपाल आयल निगमबीच दीर्घकालीन ढाँचागत सहकार्य भइरहेको छ ।
हामीले करीब ६ वर्षअघि मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गरिरहेका छौँ । त्यसैले सीमापार आपूर्ति नबिग्रियो भने तत्काल नेपालमा इन्धन आपूर्ति रोकिने छैन ।
तर युद्धको असर र आन्तरिक नियन्त्रणका कारण भारतले निर्यात कडाइ गर्यो वा ढुवानी अवरुद्ध भयो भने नेपाल छिट्टै संवेदनशील हालतमा पुग्न सक्छ । भारतीय सञ्चार माध्यहमहरुले गुजरातमा भएको विश्वकै ठूला पेट्रोलियम रिफाइनरीमध्येको एक प्रशोधन केन्द्र पाकिस्तानको ‘लक्ष्य हुनसक्ने’ खबरहरु प्रशारण गरिरहेका छन् ।
रूस–युक्रेन युद्धमा ऊर्जा केन्द्रहरुमाथिको आक्रमणलाई हेरेर भारतमा पनि त्यस्ता पूर्वाधारहरु सैन्य आक्रमणको निसाना बनेको अवस्थामा नेपालमा पनि इन्धनको आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।
२. खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री
भारतको धान र चिनी निर्यातमा पछिल्ला दुई वर्षमा पटक–पटक कडाइ तथा प्रतिबन्ध लागेका छन्।
यसमाथि सम्भावित सैन्य संघर्षले आपूर्ति सञ्जाल (रेल तथा सडक) व्यवस्थापनमा बाधा पुर्यायो वा भारतले घरेलु मूल्य नियन्त्रण कडा गर्यो भने नेपालमा चामल–चिनी–नुन–दाल जस्ता आधारभूत वस्तुमा छोटो समयमै अभाव चर्किने र मूल्यवृद्धि चुलिने सम्भावना बढ्छ।
३. मुद्रा र भुक्तानी
नेपाली रुपैयाँ लामो समयदेखि भारतीय रुपये (भारु) सँग स्थिर विनिमय अंकुशमा बाँधिएको छ। भारत–पाक तनावले भारतीय अर्थतन्त्र र त्यहाँको आयात मूल्यमा दबाब पर्यो भने त्यो असर विनिमय–अंकुश, भुक्तानी र सीमा व्यापारमा सिधै देखिन सक्छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हामिसँग सञ्चित वैदेशिक मुद्रामा भारतीय रुपयेको हिस्सा करिब पाँच भागको एक भाग छ । नेपालसँग १७ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्ने सञ्चिति पनि छ ।
यी तथ्यांकले केही समयका लागि देशको ढुकुटी टाट पल्टिनबाट त जोगाउँछन् । तर आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध भयो भने त्यसले हाम्रा उपभोक्ताहरुलाई ज्यादै चाँडो प्रभाव पार्ने छ । यस्तो बेला हामीसँग भएको असाध्यै कम भण्डारण पर्याप्त नहुन सक्छ ।
४. सीमा बन्दीको जोखिम
युद्धको फैलावट बढ्दै गयो भने भारतले नेपालसँगको खुल्ला सीमालाई नियन्त्रित वा बन्द गरिदिन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हजारौँ नेपाली भारततर्फ नै रोकिनसक्ने जोखिम त छँदै छ, साथै बजारमा पर्याप्त सामग्रीको उपलब्धता नहुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ।
२०७२ मा भारतले नाकाबन्दी गरिदिएपछि नेपालमा इन्धन–औषधि–अक्सिजन सिलिन्डरसम्म अभाव उत्पन्न भएको थियो । हालको संवेदनशीलता त्यतिसम्म पुगेको वा पुग्ने परिस्थिति बनेको छैन । तर संकटकको समयमा अनेकौँ अप्ठेरा परिस्थिति सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
नेपालले कस्ता तयारी गर्न सक्छ ?
नेपालले आफ्ना केही रणनीतिक र अत्यावस्यक वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित हुने गरी तयारी थाल्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । यसका लागि नेपाल आयल निगमले कम्तिमा पनि ३० देखि ४५ दिनलाई पुग्ने ‘अनिवार्य बफर–स्टक’ राख्ने गरी द्रुत आपूर्ति तालिका कार्यान्वयन गर्न विज्ञको सुझाव छ ।
साथै भारतबाट वैकल्पिक रूटमार्फत् पेट्रोलियम आयात गर्ने, पाइपलाइनका साथै ट्यांकर वा रेल ढुवानीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने गरी समन्वय गरिहाल्नु पर्ने जानकार बताउँछन् ।
सम्भावित मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न मूल्य स्थिरिकरण कोषको आकार (लिक्विडिटी) तुरुन्त सुदृढ गर्न पनि विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै खाद्यान्न र औषधिको आपूर्तिलाई पनि चुस्त पार्ने र त्यस्ता वस्तुको आन्तरिक भण्डारण पनि बढाउने तर्फ सरकार सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि चामल, दाल, नुन, चिनी, खाना पकाउने ग्यास, प्रमुख जेनेरिक औषधि र आपतकालीन स्वास्थ्य सामाग्रीको कम्तिमा ९० दिन लक्षित भण्डारण–योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नु आवस्यक भएको जानकार बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले चिनी तथता चामलको निर्यातमा गरेको कडाइलाई सन्दर्भ मानेर भविष्यमा निर्यात नियन्त्रण गर्नसक्ने वस्तुहरू समयमै अग्रिम खरिद गर्न पनि विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
यसका साथै बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणलाई चुस्त बनाउने, भुक्तानी प्रणालीका विकल्प खोज्ने देखि चीनसँगका नाकाहरुलाई चुस्त पारेर वैकल्पिक आपूर्ति संरचना तयारी हालतमा राख्नेजस्ता काममा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
