प्राधिकरण अध्यक्ष ओझा पदमुक्त, के फेरि अदालत जालान् ?
काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
ओझाको कार्यक्षमता एवं चरित्र मूल्याङ्कन गर्ने भनेर उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजकत्वको छानबिन समिति गठन गरेपछि ओझा निलम्बित हालतमा थिए।
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपनि त्यसमा ओझालाई हटाउनुपर्ने वा कायम राख्नुपर्ने भन्ने कुनै पनि सिफारिस नगरिएको खबरहरू बाहिर आएका थिए।
तर सरकारले उनलाई पदमुक्त गरिदिएको छ।
बीमा ऐनमा उल्लेख भएको ‘सम्बन्धित क्षेत्र’ भन्ने शब्दावलीलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने निचोड अहिले पनि निस्किएको छैन।
ओझाको योग्यतामै प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतले उक्त रिटमाथि आगामी मङ्सिरमा मात्रै सुनवाई गर्ने भनेको छ।
सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा परेका ओझाले उक्त सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर अदालतले ‘छानबिन गर्नै नमिल्ने भन्ने हुँदैन’ भन्दै उनलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
तर अब पदमुक्त गरिसकेपछि ओझालाई पुन: एकपटक सर्वोच्च न्यायालयको ढोका ढकढकाउने अवसर जुरेको छ।
आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारी निर्णयमा विरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने बारेमा ओझाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर स्वाभाविक रूपमा यस्तो अवस्थामा मानिसहरू न्यायालयको सहायता खोजिरहेकै हुन्छन्।
योग्यतामाथिको प्रश्न अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला नियुक्त भएको चार महिनामै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर सरकारले बर्खास्त गरेपछि अब उनीसँग न्यायालयको शरणमा जाने एकमात्र बाटो बाँकी छ।
