सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न बीमा क्षेत्रमा कडा नियम, ‘गो–एएमएल’ रिपोर्टिङ अनिवार्य

एक लाख बढीको बीमाशुल्क र एक करोड बढीको दाबी अब कडा निगरानीमा

काठमाडौं । अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी जस्ता संवेदनशील मुद्दामा चासो बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रलाई थप सजग, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी कार्य र हातहतियार विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ संशोधन गरेको हो । संशोधित निर्देशिका मार्फत बीमा कारोबारमा कडाइ र नियमनको दायरा थप फराकिलो बनाइएको छ ।

निर्देशनले उच्च मूल्यका बीमा कारोबारमा कडा निगरानी गर्न भनिएको छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क तिर्ने जीवन बीमालेख तथा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुने जीवन बीमा कारोबार, तीन करोड रुपैया भन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुने संस्थागत निर्जीवन बीमा लगायत यी सबै कारोबार अब ‘गो–एएमएल’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा रिपोर्टिङ गर्नु पर्नेछ ।

शंकास्पद कारोवारको रिपोर्टिङ पुरानै व्यवस्था भए पनि नयाँ निर्देशनमा यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने आधार तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले अब पहिचान नखुलेका ग्राहक, अस्वाभाविक गतिविधि वा संलग्नता देखिएको अवस्थामा विस्तृत विवरण संकलन गरेर वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्ट गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले अब सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) र आतंकवादी वित्तीय रोकथाम (सीएफटी) का लागि विशेष विभाग वा इकाई स्थापना गर्नुपर्नेछ । यो विभागको नेतृत्व व्यवस्थापक तहको स्वतन्त्र अधिकारीले गर्नेछ, जो कम्पनीका सञ्चालक, सेयरधनी वा उच्च व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नहुने प्रावधान राखिएको छ ।

निर्देशिका मार्फत बीमाशुल्क भुक्तानीमा पनि कडाइ गरिएको छ । अब एक व्यक्तिको बीमाशुल्क अर्को व्यक्तिले मनपरी रूपमा तिर्न पाउने छैन । बीमित वा उनका नजिकका सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट मात्र बीमाशुल्क स्वीकार गर्न पाइनेछ । वैकल्पिक रुपमा भुक्तानी लिँदा यथोचित प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, नगद कारोबार निरुत्साहन गर्दै डिजिटल प्राथमिकता दिइएको छ । निर्देशनले एक लाख रुपैयाँसम्म नगद बीमाशुल्क स्वीकार गर्न छुट दिएपनि नगद कारोबारलाई विस्तारै घटाउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिन कम्पनीहरूलाई भनिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, कम्पनी सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र बीमा एजेन्टहरूका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम अनिवार्य गरिने निर्देशिकामा भनिएको छ ।