सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन: सीमा बढ्यो, ब्याज अनुदान घट्यो, नयाँ नियमले के बदल्नेछ ?

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाहका सीमा बढाएको छ भने ब्याज अनुदान दर घटाएको छ ।

परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने शीर्षक पनि घटाइएको छ । विभिन्न शीर्षकलाई १० बाट घटाएर ८ मा सीमित गरिएको छ । केही पुराना शीर्षक हटाइएको छ भने केही नयाँ शीर्षक थपिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअप कर्जा र उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा नयाँ रूपमा समावेश गरिएका छन् ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो कर्जा व्यावसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो । तर, अब सबै प्रकारका कृषिकर्मी लाभान्वित हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । यसअघि यस्तो शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

यता, विदेशबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जा पनि अब २० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ । यसअघि भने यस्तो शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराईदै आएका थियो ।

त्यसैगरि शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा सबैको सीमा २०–२५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि शिक्षित युवा शीर्षकमा ७ लाखसम्म, दलित समुदायका लागि १० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।

यसका साथै प्राकृतिक विपद् पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि पनि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । जबकि, यसअघि यस्तो व्यवस्था नै थिएन । सहुलियतपूर्ण कर्जा आगामी २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिनेछ ।

ब्याज अनुदानमा कटौती, ३ प्रतिशतमा झर्‍यो

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानको दर घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो । अब यस्ता सबै शीर्षकमा एकरूपता ल्याउँदै ३ प्रतिशत बिन्दुमा सीमित गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जामा आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दर पनि २ प्रतिशतबाट घटाएर १.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले ब्याजदर सस्तो हुने भए पनि अनुदान कटौतीले कर्जा लिनेहरूलाई केही हदसम्म थप भार पर्न सक्ने देखिएको छ ।

अघोषित रूपमा रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पछिल्ला दुई वर्षदेखि अलपत्र थियो । अनुदान नपाउँदा बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा सक्रिय थिएनन् । कार्यविधि संशोधनपछि भने यस्ता कर्जा प्रवाह पुन: सुरु हुने देखिन्छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार एक घरपरिवारका एक सदस्यलाई मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा किस्तावन्दी भुक्तानी हुने प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुन: बढाउन नपाइने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा भनिएको छ,‘ब्याज अनुदान अधिकतम ५ वर्षसम्म प्राप्त गर्न सकिनेछ । कर्जाको ग्रेस अवधि, किस्ता, भुक्तानी समयावधि आदि बैंकले व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

संशोधित कार्यविधिमा के छ ?