बैंकलाई नै छैन लगानी बढाउने आँट, कर्जाका फाइल पनि ‘पेण्डिङ’मा

काठमाडौँ । अहिले बैंकहरुसँग लगानी गर्न मिल्ने पैसा ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा ज्यादा भइसकेको छ । यही कारण कतिपय बैंकले थप निक्षेप स्वीकार गर्न हिचकिचाउन थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बुधबारसम्म ४२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता देखिन्छ । तर केन्द्रिय बैंकले बजारबाट अस्थायी रुपमा प्रशोचन गरेको ६ खर्ब ३८ अर्ब ७० करोड जोड्ने हो भने लगानी योग्य रकमको आकार ६ खर्ब ८२ अर्बको नजिक पुग्छ ।

तर कर्जा–निक्षेपको गणनाबाट हेर्ने हो भने लगानी विस्तार गर्नसक्ने ठाउँ अझ फराकिलो देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७२ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।

त्यसको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाइने भएकाले ६५ खर्ब २७ अर्बसम्म ऋण प्रवाह गर्ने ठाउँ निस्कन्छ । तर त्यसै दिनसम्म बैंकहरुको कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ८ अर्बमात्रै छ । अर्थात् अझै ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्नसक्ने ठाउँ यहाँबाट निस्कन्छ ।

तर अहिले बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन्। विभिन्न खालका परियोजनामा कर्जाको माग भइरहे पनि बैंकहरूले नै त्यस्ता व्यवसायको सम्भाव्यताबारे प्रश्न उठाउन थालेको बैंकहरू बताउँछन्।

अहिले पनि विद्यालय, होटेल, जलविद्युत, लगायतका क्षेत्रमा कर्जाको माग रहेको उनीहरूले बताए। तर यी क्षेत्रहरू पहिले नै मागभन्दा बढी भइसकेको बैंकहरूको अनुमान छ।

प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव मानन्धरले भने, “अहिले नै धेरै कुराको ओभर-सप्लाई भइराखेको अवस्था छ। त्यसैले नयाँ कर्जा विस्तार गर्न कन्फिडेन्स बढ्न सकेको छैन।”

विगतमा ह्याचरी तथा कुखुरा पालन, सिमेन्ट र फलाम उद्योग, अस्पताल, कलेज जस्ता क्षेत्रमा अधिक लगानी भएर बैंकहरूको अप्ठ्यारोमा परेका थिए। कर्जाको मागलाई मात्र हेरेर सम्बन्धित व्यवसायको भविष्यबारे नसोची बैंकले लगानी गर्दा विगतका समस्या झेल्नुपरेको थियो।

तिनै घटनाबाट पाठ सिकेर अहिले बैंकहरू व्यावसायिक सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्नमा ज्यादा रुचि दिन थालेका छन्।

मानन्धरले त पछिल्लो समय पनि निकै लगानी विस्तार भइरहेको जलविद्युत क्षेत्रमा समेत आफूहरूले अब पुनर्विचार गर्ने सोचमा पुगेको बताएका छन्।

नेपालमा यसै पनि कर्जाको माग सीमित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीकृत थियो। अहिले पनि प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जामै निर्भर छ।

निर्माण क्षेत्रमा अझै असाध्यै ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै समेत बैंकहरूको कर्जा जोखिममा पर्ने स्थिति आएको थियो। तर सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगहरूले मिलेमतोमा मूल्य वृद्धि गरेपछि उनीहरूको कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण भएको छ।

जसको लाभ बैंकले उठाउन सकेका छन्। तर त्यसरी गरिएको मिलेमतोको खुब विरोध हुँदा बैंकहरू अझै जोखिममा धकेलिने सम्भावना कायमै थियो।

अर्का एक बैंकहरूले पनि कर्जाको माग आयो भन्दैमा जथाभावी लगानी गर्नबाट बैंकरहरू नै सचेत हुनुपर्ने बताए। नेपालमा व्यवसायीहरू लहर र लहडमा लगानी गर्न उद्वेलित हुने भएका कारण पनि त्यस्ता व्यवसायको भविष्य र नगद प्रवाहलाई ज्यादा गम्भीर भएर बैंकहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा अपेक्षित मात्रामा उपभोग बन्न नसकेको र युवा पुस्ताको तारन्तार पलायनले व्यवसायी मात्रै होइन, बैंकरहरूले पनि हिम्मत हार्ने अवस्था आउन थालेको छ।

यो अवस्था लामो समय निरन्तर भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ जटिलताहरू निम्त्याउन सक्ने भनेर बैंकरहरूले चेतावनी दिएका छन्।

केन्द्रीय बैंकले पनि यस्ता जोखिमहरू सकेसम्म कम गर्ने प्रयास स्वरूप कैयौँ सहज नीतिहरू अघि सारिदिएको छ। ब्याजदर घटेर अत्यन्त न्यून बिन्दुमा आइपुग्दा समेत उपयुक्त किसिमको व्यवसायमा कर्जाको माग नआइरहेको बैंकर बताउँछन्।

अहिले पनि नेपालले असाध्यै ठूलो धनराशि विदेशबाट सामान आयात गर्नमा खर्च गरिरहेको छ । तर त्यसरी आयात हुने सामानको प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमा व्यावसायिक सम्भावना खोज्ने गरेको देखिँदैन।

एक दुई जनाले कुनै व्यवसाय सुरु गर्यो भने त्यस्तै प्रकृतिको व्यवसायमा हात हाल्ने लहर भने नेपालमा राम्रैसँग फस्टाएको छ। व्यवसायीहरूले पर्याप्त अध्ययन बिना नै लहडमा नयाँ परियोजना अघि सार्दा समस्या भोग्नु परेपछि अब बैंकरहरू पनि सजक देखिएका हुन्।

तर अहिलेको आर्थिक स्थितिले बैंकमा पैसा थुपारेर बस्नेहरूलाई पनि बजारमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। यसका लागि सरकारले नै नेतृत्वदायी र अभिभावकीय भूमिकालाई अघि बढाउने गरी ठोस कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।