किन चलाइएको थियो राजा फर्किने हल्ला? कसरी भयो एक तीरले दुई शिकार?
काठमाडौँ। बिहिबार राति ९ बजेदेखि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक हल्ला फिजियो- ‘नेपाली सेनाले राजतन्त्र पुनर्बहाली गराउने कोसिस थाल्यो।’
त्यसको केही बेर अघिसम्म सेनाले आफैं केही समयका लागि राज्य सत्ता नियन्त्रणमा लिन सक्ने संकेतहरूबारे विचार मन्थन भएका थिए ।
एकाएक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको विषय उठेपछि सामाजिक सञ्जाल तात्तियो। कतिपय सञ्चार संस्थाहरुले ‘प्रतिगमन रोक्नुपर्ने’ भनेर समाचार छापे।
मध्यराति साढे ११ बजेतिर भएपछि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रस्तावित प्रधानमन्त्री उम्मेदवार सुशीला कार्की र बालेन साहका प्रतिनिधि सहितको बैठक चलिरहेको खबर बाहिरियो।
यसपछि राति साढे १२ बजेसम्म लगभग एउटा निचोड आयो- ‘कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए सुशीला कार्कीले शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथ लिने छिन्।’
यी सबै घटनाक्रमको बीचमा राजतन्त्र फर्कन सक्ने हल्लाले परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो राहत दिएको देखिएको छ।
यो आन्दोलन सुरु भएदेखि नै सुशीला कार्कीको नेतृत्वबारे आंशिक रुपमा प्रक्षेपण सुरु भएको थियो। उनको नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह, राजावादी आन्दोलनका जनकमाण्डर दुर्गा प्रसाईं लगायतले सहमति दिएपछि जेनजी भनिने किशोर तथा युवाहरूको समूहमा मतभेद उत्पन्न भएको थियो।
बुधबार निकै लामो माथापच्चिसी पश्चात् सुशीला कार्कीको नाममा सहमति जुटेको थियो। तर उनका बारे विभिन्न अफवाहहरु चलाइएको र खासगरी दुर्गा प्रसाईको समर्थन प्राप्त भएको विषय अघि सारेपछि उनको नाममा विवाद उत्पन्न भयो।
केही व्यक्तिहरूले धरानका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग राखे। कसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि सम्झिए।
यसरी विवाद भइरहँदा सेनाले उपत्यका वरपरबाट थप सुरक्षा बल काठमाडौँ झिकाउन थाल्यो। काभ्रेको पाँचखालबाट ठूलो संख्यामा नेपाली सेना काठमाडौँ भित्रियो। नुवाकोटबाट पनि कम्तिमा १५ वटा गाडीमा सेना काठमाडौँ आएको त्यहाँका प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए।
सेनाले काठमाडौँमा शक्ति केन्द्रित गर्न थालेपछि पुराना राजनीतिक दलहरूले नयाँ समीकरण बनाएर ‘सैन्य शासन’को विरोध भन्दै जुलुस निकाल्न थाले।
यसरी चौतर्फी माहोल तात्न थाल्यो। अन्तत: दिनभर विवाद गरेका जेनजीका प्रतिनिधिहरू ‘जति सक्दो चाँडो’ सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार्नुपर्ने भनेर सेनामाथि दबाब दिन थाले।
उनीहरूले सेनाका वरिष्ठ अधिकारीलाई फोन गर्दै ‘दुई घण्टाभित्र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा नगरिए राष्ट्रपति कार्यालय घेराउ गर्ने’ धम्की दिएको भिडियोहरू सार्वजनिक भयो।
उता राष्ट्रपति पौडेल पनि सेनाको यस्तो कदमबाट सशंकित भए। युवाहरूको एउटा समूह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको घरमा पुगेर उनलाई ‘बाहिर निस्कन’ आग्रह गरिरहेको थियो।
बिहिबार साँझसम्म विकसित भएका यस्ता घटनाक्रमले राजनीतिक दलहरू र स्वयं राष्ट्रपतिलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदियो।
यीनै कारणले ‘संविधान भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्छ’ भन्दै आएका राष्ट्रपतिले ‘व्यवस्था जोगाउन’ सम्झौता गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि उनी संविधानमा ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’ गर्न राजी देखिए।
यी सबै घटनाक्रमको पछाडि बालेन साह मुख्य पात्रका रुपमा स्थापित भएका छन्। यो पुरै आन्दोलन र यसपछिका घटनाक्रमहरु पनि उनकै दिशानिर्देशमा चलिरहे जस्तो देखिएको छ।
बिहीबार राति भएको छलफलमा पनि बालेन साहका प्रतिनिधि समावेश रहेको बताइएको छ। साहले यस अघि नै संसद विघटन गर्नुपर्ने माग राखेर जेनजी आन्दोलनकारीहरूलाई ‘वार्ताको पूर्व शर्त बनाउन’ भनेका थिए।
यससँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रादेशिक संरचनाको खारेजी, हिन्दू राष्ट्रको पुन:र्स्थापना, दुई तहको संघीयता र निर्दलीय स्थानीय तहको व्यवस्था गर्ने जस्ता संविधानमा मूलभूत परिवर्तन गर्ने बाटो खुल्नेछ।
अब कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि संविधानमा ‘निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित समयसम्म कायम रहने गरी’ सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गर्ने बारेमा छलफल भएको छ। यस्तो व्यवस्था मार्फत् संसदले भविष्यमा कार्कीलाई अनुमोदन गर्नेछ।
यद्यपि, भविष्यमा संसद विघटन गरी नयाँ अन्तरिम संसद गठन गर्ने, र त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने सम्भावना का ढोकाहरू पनि पूर्णरूपमा बन्द भएका पनि छैनन् ।
तर जेनजीले यस अघि नै उल्लेखित विषयहरूलाई आफ्नो न्यूनतम एजेन्डामा सहमति गरिसकेको थियो।
बालेनकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको जस्ता देखिने यी राजनीतिक शर्तहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन। तर यसको सुरुवात अवश्य भएको छ। यसमध्ये धेरै विषयमा नेपाली सेना पनि सहमत देखिएको बताइएको छ।
यसरी बिहिबार राति ‘राजतन्त्र फर्कने’ हल्ला चलाएर एक तीरले दुई शिकार मारिएको छ। एकातिर जेनजीका अगुवाहरूलाई तत्कालै सुशीला कार्कीको नाममा सहमति बनाउन दबाव उत्पन्न गरेको छ।
अर्कातिर राष्ट्रपतिलाई संसदभन्दा बाहिरबाट आएका प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको फ्रेमभित्रै स्वीकार गर्ने गरी वैकल्पिक बाटोमार्फत राजनीतिक समीकरण अघि बढाउन बाध्य पारेजस्तो देखिएको छ।
यी घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा के कस्ता शक्तिहरू चलायमान छन् भन्ने पछि देखिएला, तर हालका लागि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निम्ति आफूलाई तयार पार्दै लगेका बालेन साह एक ‘विजेता’को रूपमा उदाएका छन्।
