ओझालाई अदालतले के भनेको थियो ?
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतले २३ भदौमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश यही अशोज २६ गतेसम्मका लागि लागू हुने भनिएको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८२/०५/०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएको मिति २०८२/०५/०४ को पत्र, मिति २०८२/०५/०९ को बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपूर्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८०/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने ।’
अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि अशोज २६ मा दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित विपक्षीहरुलाई उत्प्रेषणको आदेश नदिनु पर्ने कारण भए ती कारण र प्रमाण सहित लिखित जवाफ दिन भनिएको छ ।
यही आधारमा ओझाले गत मंगलबार आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी प्राधिकरणमा हाजिर गरेका थिए । तर उनको यस कदम विरुद्ध आवाज उठेपछि मन्त्रालयले अन्तरिम आदेश प्राप्त नहुञ्जेल हाजिर नगर्न भनेको भनेर खबरहरु आएका छन् ।
