अदालतको मानहानी मुद्दा लाग्ने देखेपछि रोकियो बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले असोज २६ गतेसम्मका लागि शरद ओझालाई पदबाट नहटाउन दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएपछि आइतबार साँझ ५ बजेका लागि डाकिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक स्थगित भएको छ ।

उक्त पत्र सरकारको अभिलेखमा दर्ता भइसकेपछि पनि उनको पदबाहाली नगरी यथास्थितिमा सञ्चालक समिति बैठक बस्दा अदालतको मानहानी मुद्दा खेप्नुपर्ने देखिएपछि बैठक नै स्थगित भएको बुझिएको छ ।

अदालतले गत भदौ २३ मा नै ओझालाई तत्काल पदबाट नहटाउन आदेश दिएको थियो । तर भोलिपल्टै भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित सबै मुख्य सरकारी निकायहरुमा आगजनी भएको र सरकार नै बदलिएका कारण यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी नेपाल सरकारलाई पुगेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा आदेश र असोज २६ गतेका लागि म्याद तामेल नभएसम्म सरकारले ओझाको पुनर्वहाली हुन नसक्ने भनेर हाजिर गर्न रोक लगाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा असोज २६ सम्मका लागि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्र :

गत विहीबार बीमा प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ओझालाई हाजिर गराउनुको आधार र कारण खोजि गरेको अर्थ मन्त्रालयले तत्काल हाजिर नगर्न भनेपछि आइतबार साँझ ५ बजे अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा प्राधिकरणमा सञ्चालक रहेका सेवन्तक पोखरेलले सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका थिए ।

अध्यक्ष नियुक्त नहुँदाको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसै आधारमा गत असार मसान्तदेखि पोखरेल प्राधिकरणको अध्यक्ष छन् । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र बीमा क्षेत्रको वर्तमान स्थितिबारे समीक्षा गर्नेभन्दै सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका थिए ।

ओझाको पुनर्बहाली अघि प्रधिकरणको सञ्चालक समिति :

प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले प्राधिकरणका तीनमध्ये एक जना सञ्चालक मानबहादुर अर्यालको ‘समय नमिलेका कारण’ आइतबारका लागि बोलाइएको सञ्चालक समिति बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए । अर्याल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार शरद ओझाले अदालतबाट पाएको ‘थमौति’बारे औपचारिक पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेपछि अर्याल उक्त बैठकमा नगएका हुन् । ओझाको थमौतिबारे पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेपछि पनि सञ्चालक समिति बैठक राख्ने हो भने ‘अदालतको मानहानी’ मुद्दा खेप्नुपर्ने भएपछि बैठक स्थगित भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अझै पनि ओझाको पदबहाली नभएको बताइरहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले आइतबार साँझ साढे ५ बजेतिर अर्थपथसँगको कुराकानीमा अदालतको आदेशबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘जानकारी छैन । पदवहाली भएको छैन ।’

प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता गराएको पत्र :

तर ओझाले आइतबार विहान १० बजेर ५ मिनेटमै अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित आफ्नो निवेदन दर्ता गराएको मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘उहाँ (ओझा)ले प्राधिकरणमा हाजिर गर्नुभन्दा अघि नै मन्त्रालयमा पत्र दर्ता गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलै भए पनि आज विहान अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित निवेदन दर्ता गराएको छ भन्ने बुझेको छु’, ती अधिकारीले भने ।

आन्दोलनपछि खेलेको अदालत धाएर ओझाले गत मंगलबारमात्रै आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाएका थिए । त्यही आदेश र आफ्नो निवेदनसमेत लगेर प्राधिकरणमा दर्ता गराएपछि उनले मंगलबारदेखि नै हाजिर गरेका थिए । तर केही स्वार्थ समूहको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले उनलाई विहीबार पत्र काटेर ‘पुनर्बहाली नभएको’ भनेको थियो ।

आइतबार दिउँसो न्यायालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखेर ओझाको पद थमौति गर्न र असोज २६ मा हुने थप बहसमा आउन भनेको छ ।

यसरी एकातिर ओझा स्वयंले आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता गराइसकेको, अकाएतिर अदालतले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाइसकेको अवस्थामा सञ्चालक समति बैठक बस्दा अप्ठेरो पर्ने देखिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले अन्तिम घडीमा आएर बैठक नै स्थगित गरेका हुन् ।