‘पुलपुलिएका’ अर्थमन्त्रीले आफूलाई संविधान र कानूनभन्दा माथि राख्न थालेका हुन् ?

काठमाडौँ । नेपालमा उपलब्ध भएका र मिडियाले पच्छ्याएका केही दर्जन अर्थशास्त्रीहरुमध्ये एक नाम हो– रामेश्वर खनाल । त्यसैले उनी अर्थमन्त्री हुँदा केही सञ्चारमाध्यमले उनको खुब ‘बढाईँ’ गरे ।

आफ्ना निजि र सामूहिक स्वार्थ साँध्न तत्पर भएका केही स्वार्थ समूह र ‘कर्पोरेट वार’को महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका केही व्यावसायिक घरानाका कारण पनि सीमित सञ्चार माध्यमले उनीप्रति बढ्ता ‘सकारात्मकता’ फैलाउन काम गरे ।

दुई दशकदेखि राज्यसंयन्त्र भित्र र बाहिर बसेर अर्थ तथा राजस्व प्रशानबारे ‘लेखपढ’ गरेका व्यक्ति भएकाले उनले २–४ वटा ‘सुधारका योजना’ पनि अघि सारे । तर त्योभन्दा ठूलो कुरा चाहीँ दलीय व्यवस्था र त्यसको ‘इकोसिस्टम’लाई नै ध्वस्त पार्ने गरी मन्त्री परिषदबाट केही निर्णय गराए ।

राजनीतिक दलहरुमाथिको वितृष्णाको ब्यापार फष्टाएको अहिलेको समयमा अर्थमन्त्री खनालको व्यक्तित्व भने चुलिँदै गएको छ । तर भगवान शिवले ब्रह्मा र विष्णुको परीक्षा लिनका लागि धारण गरेको ‘ज्योतिर्लिङ्ग’ स्वरुपभन्दा बाहेक संसारमा कुनै पनि चिजको उचाई र गहिराई अनवरत रुपमा बढ्न सकेको उदाहरण पाइँदैन ।

अर्थमन्त्री खनालको लोकप्रियताको पनि हद र सीमा अवस्य छ । अहिले उनको हातमा राज्य शक्ति त छँदै छ, केही मिडिया र ‘साइबर सेना’को बलमा उनलाई एक हदसम्म जनसमर्थन पनि प्राप्त भएको छ । सरकारमा गएका प्रमुख तीन मन्त्रीमध्ये कुलमान घिसिङले एक जना अब्बल इञ्जिनियरमाथि प्रतिशोध साँधेपछि उनको लोकप्रियता कमजोर बन्न थालेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पहिले नै ‘गाई काटेर खान पाउनु पर्छ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको विषयले उनीमाथि सन्देह उत्पन्न भइसकेको थियो । त्यसमाथि मन्त्रालय छिर्दाबित्तिकै प्रहरीको एक खरीद प्रकरणमा ठूलो ‘घोटला’ भएको विवाद उठिसकेको छ ।

त्यसैले अहिलेसम्म ठूलो विवाद उत्पन्न नभएको र केही स्वार्थ समूहको उत्प्रेरणामा मिडियाबाट पनि समर्थन पाइरहेका खनाल अहिले क्याबिनेटको सबैभन्दा ‘पपुलिस्ट’ अनुहार बनेका छन् । २०६७ सालमा विश्व बैंक र केही विदेशी शक्तिको मार्गदर्शनलाई अस्वीकार गरेर तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘नेपाली मौलिकताको बजेट’ बनाउनु पर्ने धारणा राखेपछि अर्थ सचिवबाट राजिनामा दिएका खनाल अहिले आफैँ त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

यही राज्यशक्ति बल र इन्टरनेटमा पोखिने ख्यातिले खनाल पुलपुलिएका छन् । त्यसैले उनी अब संविधान र कानूनभन्दा आफूलाई माथि राख्न थालेका छन् । हुन त, संविधानभन्दा बाहिरबाट बनेको सरकारले संविधान पालना गर्नु पर्दैन भन्ने उनको मनसाय पनि होला । त्यसैले ‘रूल अफ ल’ होइन, ‘हुल अफ ल’बाटै राज्य हाँक्ने प्रयास गरिरहेका होलान् ।

यसैको एक स्वरुप हो, आफ्ना मातहतका निकायमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारबारे सीधै उजुरी गर्नका लागि गरिएको आह्वान । अर्थ मन्त्रालयले स्वयम् खनाल र मन्त्रालयको अलग्गै दुई इमेलमा उजुरी मागेको छ । ती उजुरीमाथि कारबाही भएको विवरण पनि अर्थमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर त्यसरी उजुरी माग्ने र कारबाही गर्ने कानूनी आधार के हो त ? यसबारे सरकार कुनै जवाफ दिन समेत तयार छैन । ‘देशका किशोर तथा युवा पुस्ताले गरेको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनलाई एउटा आईएनजीओले कब्जा गरेर वर्तमान सरकार गठन भएको’ भन्ने चर्चा चुलिँदै जाँदा जनसमर्थन जुटाउन खनालले यस्ता ‘स्टन्ट’ गरिरहेका छन् ।

यसको अर्को उदाहरण हो, नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमाथिको खेलबाड । ‘बिरालाले मुसा खेलाए झैँ’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्नेगरी अहिले एउटा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘लिण्ठिङ–लिण्ठिङ’ हल्लाइरहेको छ । २०७२ सालाको महाभूकम्पका बेलाभन्दा दोब्बर वा त्योभन्दा पनि बढी बीमा दाबी पर्ने अवस्था देखिएको समयमा यसको नियामक निकाय नेतृत्वको अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ ।

अध्यक्ष शरद ओझालाई सर्वोच्च दलालतले असोज २६ सम्म स्पष्ट शब्दमा पुनर्बहाली दिएको छ र त्यसै दिन दुईपक्षीय छलफलका लागि डाकेको छ । तर अर्थमन्त्री खनालले सर्वोच्च न्यायालयको आदेशलाई समेत ‘अवहेलना’ गर्दै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगे ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कायालयलाई पत्र काटेर ओझालाई तत्काल नहटाउन भनिसकेको थियो । तर त्यही न्यायालयको नेतृत्व गरेर आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि अदालतको आदेश मान्न आवस्यक ठानिनन् ।

यसरी हतारहतार शर्मालाई नयाँ अध्यक्ष बनाएर पठाइयो । न्यायालयविरुद्ध औँला उठाएरै भए पनि ओझालाई रोक्ने मनसायमा खनालले मुख्य ‘किर्दार’को भूमिका निभाए ।

बीमा प्राधिकरण र त्यसको अध्यक्ष ओझा एक प्रतिनिधी उदाहरण हो । कुनै व्यक्ति वा एउटा संस्थाको सन्दर्भमा हुने निर्णय त्यति गम्भीर नहोला । त्यसमाथि अघिल्लो जननिर्वाचित सरकारको विरुद्ध उर्लिएको भेलले यस्ता घटना र पात्रलाई पनि सजिलै बगाइदेलान् भन्ने अर्थमन्त्रीको अपेक्षा हुनसक्छ ।

अर्थमन्त्री खनालले नयाँ पत्रिकालाई दिएको प्रतिक्रियाले यही संकेत गर्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण र अध्यक्ष शरद ओझाले अर्थ मन्त्रालयमा अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि दर्ता गराएको एक हप्ता पछाडी उनले नयाँ पत्रिकालाई भनेका रहेछन्,– ‘आदेश अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन । समाचारमा आएको आधार लिएर बहाली गराउन मिल्ने हो भने मन्त्री परिषदमै कुरा गर्नू ।’

दिउँसो नयाँ अध्यक्षलाई सपथ खुवाएका अर्थमन्त्रीले साँझ पत्रकारसँग यस्तो तर्क गर्नु उनको अहङ्कार त हो नै, साथै यसले कानूनी राज्यको धज्जि उडाएको छ । यो एउटा पदमा भएको नियुक्तिको विषयमात्रै होइन । प्रश्न ‘बूढी मरी’ भन्नेमा होइन, ‘काल पल्कियो’ भन्नेमा हो ।

प्रश्न कोही व्यक्तिलाई गैह्रकानूनी रुपमा हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गरेको विषयमा होइन । प्रश्न त हाम्रो संविधान, कानून र विधिमाथिको अतिक्रमणमा हो । कार्यपालिकाले देखाएको स्वेच्छाचारितामा हो । नागरिकलाई गरेको अन्यायमा हो ।

राजनीतिक दल र त्यसका संगठनको विरुद्ध ‘युद्ध’ छेडेको वर्तमान सरकारले निर्दलीय सरकारको सान्दर्भिकता स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले पजनी गरेर आफूलाई मन नपरेका सबैलाई हटाउने र मन परेकालाई सीधै नियुक्ति दिने गरेको घटना दोहोरिन खोज्दै छ । राजनीतिक दलहरुलाई थुनेर कर्मचारी र केही विदेशीका प्रतिनिधीबाट देश चलाउने पञ्चायती शैली पुन:स्थापित गर्ने कोसिसमा अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्र निर्णयको अधिकारमाथि उनले कैँची चलाएका छन् । तल्लो तहका सरकारहरुलाई संघीय सरकारका ‘दास’ बनाउने गरी खनालको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले विभिन्न निर्णय गरेको भनेर चर्चा सुरु भएको छ ।

‘नियोजित लोकप्रियता’को बलमा संविधान, कानून र अदालतको आदेशलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने परिपाटी सायद भदौ अन्तिम हप्ताको आन्दोलनमा रगत बगाउने युवाको ‘सपना’ थिएन । त्यो न्याय, निसाफ र पारदर्शिताका लागि उठेको आवाज थियो ।

र त्यो पारदर्शिताको प्रश्न स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री खनालतिर पनि सोझिन्छ । शिक्षामन्त्री भइसकेपछि महावीर पुनले भनेका छन्, ‘रामेश्वर खनालहरुले पहिले नै राज्यबाट ठूलो धनराशी लगिसकेका छन् ।’ अहिले एउटा सूचना निकाले खनालले अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले ‘भ्रष्टाचार गर्छन्’ भन्ने स्वीकारेका छन् । तर त्यो प्रश्न त्यही मन्त्रालयका पूर्व कर्मचारी उनी स्वयम् तिर सोझिन्न होला ?

२०६७ सालमा जागिर छाडेदेखि उनले आजसम्म कुनकुन एनजीओ, आईएनजीओ, विदेशी नियोग र दातृ निकायबाट कति पैसा लिए भन्ने कुरा चाहीँ जनताले थाहा पाउन पर्ने कि नपर्ने ? आज २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ती छानबिन गर्ने विषय आउँदा स्वयम् खनालले आफ्नो आम्दानी र सम्पत्तीबारे सार्वजनिक जानकारी दिनु पर्दैन ?

यदी उनी अहिले राज्य स्रोतबाट सुविधा लिँदिन भनिरहँदा उनले विदेशीको पैसामा बाँचिरहेका रहेछन् भने नेपालीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? नेपालमा प्राचीन समयदेखि एउटा शब्दावली खुब चर्चित छ, ‘नून खानू’ । राज्यको नून खाएका, जनताको करले पालिएका मान्छे जनता र राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर खनाल सरहरुले राज्यको नून छाडेर विदेशीको नून खाइरहनु भएको त छैन ?

त्यही विदेशी नूनको स्वादले उहाँहरु अचेल राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा नलिने सस्तो लोकप्रियतामा लाग्नुभएको त होइन ? यी प्रश्नको जवाफ अब अर्थमन्त्री खनाल र सरकारका प्रत्येक मन्त्रीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ । यो देशको संविधान मान्छु भनेर शितल निवासमा सपथ लिएका मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि पालना गर्नुपर्छ र संविधानले तल्लो तहका सरकारहरुलाई दिएको विशेषाधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।