कम्पनी विधेयकदेखि स्टार्टअपसम्म: नयाँ योजना-पुराना चुनौती, उद्योग मन्त्रालयका योजना व्यवहारमै आउला ?
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि विस्तृत सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित योजनाहरू तय गर्दै विभिन्न निकायलाई निर्धारित समयसिमा भित्र कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कार्ययोजनामा व्यावसायिक वातावरणको विकासदेखि सुशासन, स्वरोजगार प्रवद्र्धन, स्टार्टअप समर्थन लगायतका विषय समेटिएको छ ।
मन्त्रालयले व्यावसायिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न ‘कम्पनी विधेयक २०८२’ को मस्यौदा तयार गर्ने जनाएको छ । यसको तयारीका लागि औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले माघभित्र काम सक्नुपर्नेछ ।
यस्तै, गरिबी निवारणका लागि सञ्चालनमा रहेको लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन २०७७ सालको निर्देशिका परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । यसले स्वरोजगारको अवसर सृजना गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
यता, दलित समुदायको परम्परागत र मौलिक पेशा संरक्षण गर्न ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । यसको लागि आवश्यक कार्यविधि कार्तिक महिनाभित्रै तयार पारिने छ ।
स्टार्टअप उद्यम प्रोत्साहनका लागि ‘बिजनेस इक्युवेसन सेन्टर’ स्थापना गर्न कार्यविधि पनि कार्तिकभित्र तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस केन्द्रले नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई प्रारम्भिक सहयोग दिने योजना छ ।
नेपालको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि एशियन प्रोडक्टिभिटी अर्गनाइजेशनको सहयोगमा ‘नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना’ माघ महिनाभित्रै तयार गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृति सहज बनाउन स्वचालित प्रणाली विकास गरिने भएको छ । मन्त्रालयले मंसिरभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यी सबै कार्ययोजनाले निजामती सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, द्रुतता र उत्तरदायित्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
