सडक ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र
काठमाडौं । सरकारले सडक डिभिजन काठमाडौं अन्तर्गत ४८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र उपस्थित भई ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भनेर स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समयमै प्रतिक्रिया नदिए ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारबाही गरिनेछ ।
त्यस्तै, भरतपुर सडक डिभिजनले पनि पाँच कम्पनीसँगका खरीद सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय सरकारले सिँचाइ, सडक र झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी रुग्ण ठेक्का तोड्न तीव्रता दिएको छ ।
